काठमाडौं। अहिले विश्वभर पानी बचाउने अभियान सुरु भएको छ। पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्ने र जमिनमुनीबाट पानी तान्दा जोखिम बढिरहेको भन्दै अहिले विश्वभर पानी बचाउने अभियाननै सुरु भएको हो।
नेपालमा पनि अहिले पानी बचाउन सकेसम्म थोरै मात्र प्रयोग गर्ने सरकारी नीति सुरु भएको छ। सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी पानी प्रयोग गर्ने होटल तथा रिसोर्टलाई सकेसम्म कम मात्र पानी प्रयोग गर्न र पानी बचाउन निर्देशन समेत जारी गरेको छ।
यस्तै, होटलको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको पर्यटन विभागले २०७० को मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। २०७० मा बनेको मापदण्डलाई संशोधन गर्दै विभागले एकतारेदेखि पाँचतारे डिलक्सस्तरको होटलमा सावरयुक्त बाथटव अनिवार्यको व्यवस्था हटाउन लागेको हो।
संस्कृती,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित संशोधन समितिले होटल तथा रिसोर्टमा प्रयोग हुने पानी घटाउने नीति अपनाएको छ। संशोधन समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिले विश्वभरि नै पानी कम खपत गर्ने अभियान सुरु भइरहेको बेला नेपालले पनि होटल तथा रिसोर्टमा अनिवार्य गरिएको सावरयुक्त बाथटवको व्ययवस्था हटाउन लागेको हो।
जोखिम हट्ने, व्यवसायीको लागत घट्ने
सावरयुक्त बाथटवको कारण कतिपय होटल तथा रिसोर्टमा जोखिम समेत उत्पन्न हुने गरेको छ। होटलमा आउने पर्यटकले बाथटव प्रयोग गर्दा कतिपय अवस्थामा लड्ने र घाइते समेत हुने गरेका छन्। तर, त्यस्ता कतिपय घटनाहरु सार्वजनिक नहुने गरेको भए पनि जोखिम धेरै हुने गरेको होटल व्यवसायीहरुको भनाइ छ। अर्काेतर्फ, होटलमा सबैभन्दा बढी पानी खर्च हुने अर्थात् खेरजाने भनेको बाथटवमै हो।
होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पानी बचाउने नीतिमा होटल व्यवसायीहरु लागिरहेको भए पनि कतिपय अवस्थामा सरकारी मापदण्डले समस्या हुने गरेको बताउँछन्। स्तर पाउनका लागि मापदण्डलाई अपनाउनुपर्ने र मापदण्ड अपनाउँदा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।
होटल तथा रिसोर्टहरुको लागत बढ्ने अर्को क्षेत्र बाथटव पनि रहेको काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले बताए। ‘होटलले स्वेच्छाअनुसार राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार लगानीकर्तामा हुनुपर्छ,’ सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘लगानी बढ्ने र पानी धेरै खर्च हुने ठाउँ मध्येको एक हो बाथटव, यो अनिवार्य भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ।’
सरकारले होटलको कोठाको आकार, पार्किङ र खुला ठाउँसहित पर्यटकले पाउने सुविधाको बारेमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
