काठमाडौं। श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारहरुले मानसिक याताना श्रमशोषण भेदभावलगायतका समस्या भोग्नु नेपालीको नियति जस्तै बनेको छ। तीमध्ये कम पारिश्रमिक, असुरक्षा, अपमानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक सुरक्षा अभावलगायतका थुप्रै समस्या छन्।
यी प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन्। प्रत्येक सरकारले श्रमिकका लागि नीति व्यवस्था कायम गर्ने तथा कुटनीतिमार्फत श्रमिकले भोगेका समस्या समाधान गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गर्दै आए पनि विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुले समस्या भोग्न बाध्य छन्। मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा लाखौँ संख्यामा रहेका नेपाली कामदार ती देशमा विभिन्न खालका विभेदको शिकार अहिले पनि बनिरहेका छन्।
उनीहरू अन्य देशका नागरिकको तुलनामा कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। श्रम गन्तव्य देशहरूले कागजमा न्यूनतम ज्याला र सुधारका प्रयास देखाए पनि व्यवहारमा नेपाली श्रमिकमाथि राष्ट्रियताका आधारमा हुने विभेद कायम छ। कमजोर श्रम कुटनीति, अदक्ष जनशक्ति र गन्तव्य मुलुकको विश्व राजनीतिमा नेपालको कमजोर प्रभावका कारण नेपालीले समान श्रम गर्दा पनि असमान ज्याला पाइरहेका छन्।
जुन उनीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो। अहिले करिब ४० लाखको हारहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन्। श्रम गन्तव्य मुलुकमा फिलिपिन्स, भारतीय र बंगलादेशका नागरिकभन्दा कम तलब र सेवा सुविधामा काम गरिरहेका छन्। जुन दुःखद क्षण हो। यस्तै नेपालबाट रोजगार देशतर्फ जाँदा एउटा सम्झौता गरेर जाने र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि अर्कै काम, कम तलबको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिने समस्याले यो असमानता थप जटिल बन्दै गएको हो।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा अनेकौँ बाधा अड्चन भोगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएका श्रमिकहरुलाई सरकारले सदैव उपेक्षामा राख्ने गरेको छ।
नेपालीहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने बेलामा एउटा सम्झौता गरेर जाने गरे पनि त्यहाँ तोकिएबमोजिम कुनै सुविधा नपाउने तथा अनेकन समस्या भोग्न नेपाली श्रमिक बाध्य छन्। तर, सरकारले श्रमिकहरुको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाले पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन्।
श्रमिकले भागेको समस्या
१) श्रम शोषण र अन्याय।
२) खराब कार्य र बसोबास अवस्था।
३) भाषा र कानुनी अज्ञानता।
४) मानसिक तनाव र एक्लोपन।
५) स्वास्थ्य समस्या।
६) महिला श्रमिकका विशेष समस्या।
७) दलाल र ठगी।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा अनेकौँ बाधा अड्चन भोगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएका श्रमिकहरुलाई सरकारले सदैव उपेक्षामा राख्ने गरेको छ। वर्षौंसम्म पनि श्रमिकका समस्या जहाँको त्यही रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण अर्थात रेमिटेन्सको हिसाब निकै बलियो भए पनि सरकारले श्रमिकहरुको गुनासो र समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको देखिन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा गएका श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा श्रमिकहरूले अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्लो केही वर्षयता जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान बढ्दै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यले प्रष्ट देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार जीडीपीमा विप्रेषण हिस्सा २५दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ।
प्रत्येक वर्ष रोजगारीको सिलसिलामा मध्येपूर्वका देश, युरोप जानेको संख्या बढ्दै गएको छ। श्रमिकले आर्जन गरेको रकममाफर्त तथा श्रमिकको योगदानबाट अर्थतन्त्र चलिरहे उनीहरुलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट बञ्चित राख्नु गम्भीर अन्याय भएको अधिवक्ता तथा श्रम विज्ञ सोम प्रसाद लुइँटेलले बताए।
निर्वाचनको समयमा विदेश पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनलाइनमाफर्त मताधिकार कुरा उठ्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा आउनन सक्नु बिडम्बना रहेकाले अनलाइन भोटिङ प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति कानुन प्रशासनिक तथा कुटनीतक तहमा स्पष्ट खाका कोर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने लुइँटेलको भनाइ छ।
विगतदेखि २०७८ को निर्वाचनसम्म दल तथा उम्मेद्वारले श्रम तथा आप्रवासनको मुद्दामा गम्भीर भएको पाइँदैन्।
अहिलेको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दल तथा पुरानो दलबीचको कडा प्रतिस्पर्धा भएकाले दल तथा उम्मेद्वारहरूले चुनावको घोषणापत्रमा श्रम तथा आप्रवासीको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने लुइँटेलले बताए। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान २५ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ।
रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा गहन रुपमा योगदान गरेका श्रमिकहरुलाई तथा आप्रवासीको परिवारलाई झुक्याउने र गुम्राहमा राख्नेभन्दा पनि श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्नेतर्फ दलहरूले घोषणा पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने श्रम तथा आप्रवासी विज्ञ डा. मीना पौडेलले बताइन्। विगतदेखि २०७८ को निर्वाचनसम्म दल तथा उम्मेद्वारले श्रम तथा आप्रवासनको मुद्दामा गम्भीर भएको पाइँदैन्।
त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा दल तथा उम्मेद्वारहरुले श्रम तथा आप्रवासनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयको पुनर्गठन, श्रम कुटनीतिलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नुका साथै आप्रवासनको अर्थ र दायराबारे पनि साझा र स्पष्ट बुझाई विकास गर्नका लागि घोषणा पत्रमा महत्वका साथ राख्नुपर्ने पौडेलेको तर्क छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा एक तिहाईभन्दा बढी छ। रेमिट्यान्स नेपालको मुख्य विदेशी मुद्रा श्रोत बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित ३१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०८२ असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले दोहोरो भूमिका खेलेको छ। एकातिर घरेलु उपभोग र जनजीवन सहजबनाईरहेको छ भने विपन्न परिवारहरुको रेमिट्यान्सले उनीहरुलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठन सहयोग गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
जुन अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार मसान्तसम्म विप्रषण आप्रवाह १८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांक छ।
प्रत्येक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर श्रम गन्तव्य जानेको संख्या बढेकाले गर्दा रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको प्राणवायु बनेको छ।
रेमिट्यान्सको बढोत्तरीले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती र शोधान्तर स्थितमा तत्काल राहत दिए पनि दीगो नहुने भएकाले उद्यम, स्वरोजगार तथा विदेशबाट र्फकेका नागरिकको सीप र पुँजी सदुपयोग गर्न सहज वातावरण बनाउन नीतिको अख्तियार दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालको बुझाइ छ।
दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्र निर्माण गर्दा विवेकपूर्ण तवरले घोषणा पत्र बनाउनुपर्ने तथा क्षणिक लाभभन्दा यर्थाथपरक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपालले बताए। घोषणा पत्र लोकप्रियताका लागि होइन, पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट र इमानदार प्रतिबद्धताको दस्तावेज हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिनेको संख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ जनाले लिएका छन। पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १०२ तथा पुनःश्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १९५ जनाले लिएका छन्।
प्रत्येक वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर श्रम गन्तव्य जानेको संख्या बढेकाले गर्दा रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको प्राणवायु बनेको छ। यस्तै, एक भरपर्दो आम्दानीको श्रोत बनेको छ। त्यसैले दलहरुले अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका श्रमिक तथा आप्रवासीको मुद्दामा गम्भीर बन्नुपर्ने छ। आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आप्रवासन सुशासनका मद्दालाई गम्भीर रूपमा लिई घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
निर्वाचनपछि संघीय संसदमाफर्त नीतिगत, संस्थागत तथा कूटनीतिक उपायबाट अहिले भएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ। जसबाट आप्रवासनबाट सिर्जित आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र प्राविधिक पुँजीलाई देशको समृद्धिमा उपयोग गर्न थप सघाउ पुग्ने निश्चित प्रायः छ।
