काठमाडौं। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता निजामती प्रशासनमा एक अभूतपूर्व संकट देखा परेको छ, सरकारी कार्यालयमा जान कर्मचारी नै पाइँदैन।
सामूहिक कारबाहीको डरले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूमा अघिसम्म आकर्षक मानिने पदमा समेत कर्मचारी जान तयार छैनन्। परिणाम स्वरूप आन्तरिक राजस्व विभागजस्तो राज्यको मुख्य राजस्व संकलन गर्ने निकाय महानिर्देशकविहीन भएर चलिरहेको छ।
शाह सरकारले सत्ता सम्हालेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा अपनाएको 'सामूहिक दण्ड' नीतिले निजामती सेवामा व्यापक त्रास फैलाएको छ। कुनै विभाग वा कार्यालयमा अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमात्र नभई सो कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र सरुवा गर्ने प्रचलन बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, यही नीतिले कर्मचारीमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ। 'असल नियतले, इमानदारीसाथ काम गर्दा पनि आफू मातहतका कसैको गल्तीले आफू पनि दोषी ठहरिन सक्छ। त्यसमाथि सरकारी संयन्त्रबाट बचावको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले जति जोखिमपूर्ण कार्यालय, त्यति टाढै बस्नु बेस,' एक वरिष्ठ कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्मचारी र व्यवसायीलाई सम्भावित भ्रष्टको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको र यसले कर्मचारीहरूको मनोबलमा गम्भीर आघात पुर्याएको बताइन्छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतका भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रलगायत कार्यालयहरूमा कर्मचारी खटाउन अत्यन्तै कठिन भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
'भन्सार विभागलगायत आन्तरिक राजस्व विभागमा कर्मचारी पठाउन खोज्दा मन्त्रालयकै तीन-चार जनालाई सोध्यो, एक जनाले पनि जान्छौं भनेनन्,' स्रोतले भने। वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म सबैले 'मलाई नपठाउनुस्' भन्छन्। अघिल्ला सरकारहरूमा भन्सार र राजस्व विभागहरू कर्मचारीको लागि 'प्रिमियम पोस्टिङ' मानिन्थे। आज यिनै कार्यालयहरू खाली छन्।
महानिर्देशकविहीन आन्तरिक राजस्व विभाग
यस संकटको सबैभन्दा ठोस उदाहरण आन्तरिक राजस्व विभागमा देखिएको छ। देशको आन्तरिक कर संकलनको मेरुदण्ड मानिने यस विभागमा हाल महानिर्देशकको पद रिक्त छ।
मन्त्रालयले उपमहानिर्देशक रमेश अर्याललाई नै महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न बारम्बार आग्रह गर्दासमेत उनले अस्वीकार गरिरहेका छन्। मन्त्रालयमा कार्यरत बरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रस्ताव गर्दा उनीहरू पनि त्यस पदमा जान इच्छुक नदेखिएका छन्। जोखिम मोल्न कोही तयार नभएपछि विभाग अन्योलमा चलिरहेको छ।
'सुधार' कि 'संस्थागत विध्वंस'?
शाह सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारेको छ। अप्रिल २०२६ मा एकै दिन अध्यादेशमार्फत १,५९४ राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाइए। विश्वविद्यालय, राज्यका संस्थान, नियामक निकाय, र सञ्चार संगठनहरू नेतृत्वविहीन भए।
तर यस अभियानको अनपेक्षित परिणाम देखिँदैछ। भ्रष्टसँगसँगै इमानदार कर्मचारी पनि तर्सिएका छन्। प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार, जब कार्यालयमा बस्नु र नबस्नु दुवैको जोखिम बराबर हुन्छ, तब कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित दूरी रोज्छन्।
"सरकार भ्रष्टाचार हटाउन चाहन्छ। यो ठीकै हो। तर यो तरिकाले संस्था नै खोक्रो हुन्छ। जब अनुभवी र दक्ष कर्मचारी नै जिम्मेवारी लिन डराउँछन्, तब राज्य कसले चलाउँछ?" एक पूर्वसचिवले भने।
प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार यस संकटको समाधान सरकारले आफ्नो कारबाही शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुमा निहित छ। व्यक्तिगत गल्तीमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता, निर्दोष कर्मचारीलाई सामूहिक सजायको अन्त्य, र इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण दिने स्पष्ट संयन्त्रको निर्माण नगरी कर्मचारीको मनोबल उकास्न र उनीहरूलाई खटिएको ठाउँमा जान प्रोत्साहित गर्न सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
