काठमाडौं। नेपालको सडकमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। विशेष गरी प्यासेन्जर सेग्मेन्ट र माइक्रोभ्यानमा ईभीको आयात र बिक्री लोभ लाग्दो देखिए पनि सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बसको आयात सुस्त छ।
सार्वजनिक यातायातका सवारीमा प्रयोग हुने ठूला भेहिकल ट्रक र बसको उत्पादन महँगो हुन्छ। नेपालमा आयात गर्दा झनै महँगो पर्ने भएकाले यो प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
‘ठूला बस तथा ट्रकको उत्पादन लागत नै महँगो हुन्छ। त्यस कारण अहिले नेपालमा यी सवारी साधन प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेका छैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘यसको सुरुआती लागत निकै बढी पर्न जान्छ। गाडी किन्दा सुरुमा धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले बजारमा अन्य साधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हो।’ ठूला ईभी आयातकर्ताले आयात गर्दा महँगो पर्ने भएकाले यसमा राज्यलाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिले ठूला ईभीमा १ प्रतिशत मात्रै कस्टम ड्युटी लगाइएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो महँगो छ। व्यवसायीले आयात गर्दा नै महँगो पर्छ। सरकारले यसमा अत्यधिक छुट दिएको छ। यसमा सरकारलाई दोष दिनुपर्ने अवस्था छैन।
हिजोका दिनमा ४०/४५ सिटर ईभी बस नेपाल ल्याउँदा १ प्रतिशत मात्र भन्सार तिर्दा पनि २ करोडसम्म पर्न जान्थ्यो। केही समयअघि त्यसको मूल्य डेढ करोडसम्म झरेको थियो भने अहिले अब १ करोड हाराहारीमा आउने अवस्था छ। यस्ता गाडी अहिले नेपाल भित्रिन सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालको यातायात क्षेत्रमा ठूला विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नसक्नुमा सुरुवाती लागत एउटा मुख्य चुनौती बनेको छ।
कतिपय कम्पनीले ठूला ईभी बस ल्याउन थालिसकेका छन् भने साना मिनीबस लगभग आइसकेका छन्। अबको दुई तीन वर्षभित्र ठूला सवारी साधन विद्युतीयमा रुपान्तरण हुने दर बढेर जाने देखिन्न्छ। यो अत्यन्तै सकारात्मक हो।
नेपालको यातायात क्षेत्रमा ठूला विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नसक्नुमा सुरुवाती लागत एउटा मुख्य चुनौती बनेको छ। ट्रक र बस जस्ता ठूला सवारी साधनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै उच्च भएकाले नेपालमा भन्सार सहुलियतका बावजुद पनि यी सवारी साधन महँगा छन्। जसका कारण व्यवसायीहरुले ठूला ईभी आयात गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। सुरुवाती लागत नै बढी भएकाले लगानी गर्न व्यवसायी डराउँछन्।
अहिले छोटो तथा मध्यम दुरीका गन्तव्यमा सार्वजनिक सवारीमा ईभीको प्रयोग बढ्दो छ। तुलनात्मक रुपमा बसको संख्या न्यून रहे पनि माइक्रोबस भने उल्लेख्य बढेको छ। हाल नेपालमा २० लाखदेखि २ करोड बढीसम्मका कमर्सियल ईभी पाइन्छ।
दिगो ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष राजन रायमाझीले अहिले नेपालमा कमर्सियल क्षेत्रमा ११ सिटरजस्ता साना इलेक्ट्रिक भ्यान प्रयोग सफल देखिएको छ। तर, ठूला बसमा व्यवसायीले लगानी गर्न हिच्किचाइएका कारण यसको आयात बढ्न नसकेको बताउँछन्।
‘नेपाली बजारमा अहिले ११ र १४ सिटे ईभी गाडी बढी चलन चल्तीमा छन्,’ अध्यक्ष रायमाझी भन्छन्, ‘बजारमा ११ सिटर गाडीको सञ्चालन खर्च कम र मूल्य पनि डिजेल÷पेट्रोल गाडीको हाराहारी भएकाले बजारमा टिक्न सफल भएको हो। तर, ठूला विद्युतीय बसमा हेर्दा यो फरक देखिन्छ।’ ठूला ईभीमा सुरुआती लगानी धेरै पर्ने भएकाले यो आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकामा केही युनिट ईभी बस चले पनि उपत्यकाबाहिर यसको प्रयोग बढेको छैन।
अध्यक्ष रायमाझी थप्छन्, ‘नेपाली बजारमा ११ सिटर गाडीको सञ्चालन खर्च कम र मूल्य पनि डिजेल/पेट्रोल गाडीको हाराहारी भएकाले बजारमा टिक्न सफल भएको हो। तर, ठूला विद्युतीय बसमा हेर्दा यो फरक देखिन्छ। उदाहरणका लागि साझा यातायातलाई उपलब्ध गराइएको एउटा बसको लागत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ। त्यसमा पाँच वर्षको एएमसी र २० वटा चार्जरको लागत घटाउँदा पनि गाडीको लागत १ करोड ३० लाख हाराहारी पर्छ। जबकि, त्यस्तै डिजेल बस ५० लाखको हाराहारीमा आउँछ।
नेपालमा प्यासेन्जर सेग्मेन्ट र माइक्रोभ्यानमा ईभी आयात तथा बिक्री बढ्दै गए पनि सार्वजनिक यातायतको रुपमा प्रयोग हुने ठूला बसको आयात तथा बिक्री भने बढ्न सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा केही युनिट ईभी बस चले पनि उपत्यकाबाहिर यसको प्रयोग बढेको छैन।
नेपालमा ईभी माइक्रोभ्यानका धेरै ब्रान्ड तथा विकल्प छन्। व्यवसायीहरूले आफ्नो बजेटअनुसार खरिद गर्न सक्छन्। ठूलो ईभी बसमा लगानी धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालमा ठूला ईभी बसको आयात तथा प्रयोग बढ्न नसकेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन्।
‘डिजेल बसको तुलनामा विद्युतीय बसको खरिद मूल्य निकै उच्च हुन्छ। यद्यपि सरकारले सार्वजनिक ईभीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने बताएको छ। तर, गाडीको कुल मूल्य नै धेरै हुने भएकाले त्यो १ प्रतिशत भन्सार र अन्य सडक दस्तुरहरू जोड्दा ठूलो रकम हुन जान्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जति रकम करमा बुझाउनुपर्छ। त्यति पैसाले त एउटा नयाँ डिजेल÷पेट्रोल बस किन्न पुग्ने अवस्था छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।’ ठुला ईभी बस तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने भएकाले बिक्री हुन गाह्रो छ। त्यसैले कुनै पनि व्यवसायीले आयात गर्ने साहस नगर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत यस्तै ठूला सवारी साधनमा भइरहेको छ
थपाका अनुसार सरकारले प्यासेन्जर सेग्मेन्टका ईभी बढ्नुलाई नै ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेर्ने गरेको छ। तर, जबसम्म सार्वजनिक यातायात विद्युतीय हुँदैन, तबसम्म देशले ईभीको वास्तविक लाभ लिन सक्दैन। तर, व्यावहारिक रुपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई कुनै विशेष सहुलियत वा सरल कर्जाको व्यवस्था गरेको छैन।
अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत यस्तै ठूला सवारी साधनमा भइरहेको छ। जब ठूला सवारी साधन विद्युतीयमा परिणत हुन्छन्, तब इन्धन आयात अनुपात घट्ने छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। मास ट्रान्सपोर्टेसन विद्युतीय हुने बित्तिकै यसको सकारात्मक प्रभाव वातावरणीय हिसाबले पनि तत्कालै देखिन थाल्छ।