काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले लोकतान्त्रिक अधिकार, सुशासन र समावेशी विकासका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्रसहित करार ल्याएको हो। करारमा पार्टीले राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै राजनीतिको संस्कार परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै नीति, व्यवहार र संरचनागत सुधारमार्फत सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, लाइसेन्स र अनुमति प्रक्रियामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रतिवद्धता पनि करारमा उल्लेख छ। नागरिक करारमा पाँच प्रमुख प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। पहिलो, सदाचार र सक्षम शासन अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र कानुनी शासन सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ।
दोस्रो, मध्यम वर्ग विस्तार का लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, वित्तीय पहुँच विस्तार र सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो प्राथमिकतामा काम, काम, काम उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उद्योग–व्यवसाय विस्तार र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। चौथो, कनेक्टिभिटी अन्तर्गत गुणस्तरीय सडक, ऊर्जा, हवाई तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पाँचौँ प्राथमिकता प्रवास सम्बन्धी छ, जसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित बनाउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीलाई देश विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। पार्टीले नागरिक करारलाई केवल घोषणापत्र नभई आफ्नै राजनीतिक आचरण र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको प्रतिबद्धता भएको दाबी गरेको छ।
करार उल्लङ्घन भएमा नागरिकले प्रश्न उठाउन र जवाफ माग्न सक्ने व्यवस्था रहने पनि उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाले असाधारण परिस्थितिबाहेक करारअनुसारका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके राजनीतिक र नैतिक दायित्व स्वीकार गर्ने जनाएको छ। पार्टीले यो करारलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नागरिकको विश्वास जित्ने प्रयास गरेको छ।
