काठमाडौं। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आइतबार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधीन राष्ट्र’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमार्फत पार्टीले मुलुकको शासकीय स्वरूपमै आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको प्रलोपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हालको संसदीय व्यवस्थाले सरकार परिवर्तनको खेल मात्र बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले स्थायित्वका लागि शासकीय ढाँचा परिवर्तन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
२०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ विद्रोहको जगमा आफू उभिएको दाबी गर्दै पार्टीले पुराना दलहरूको असफल नेतृत्व र भ्रष्टीकरणका कारण देश संकटमा फसेको आरोप लगाएको छ। प्रलोपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सांसदको भूमिकालाई केवल कानुन निर्माणमा सीमित गर्ने र मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट गठन गर्ने परिपाटी बसाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यकारी प्रमुख मातहत शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। उक्त प्राधिकरणमार्फत पहिलो पाँच वर्षभित्र आम गरिबी अन्त्य गर्ने, १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र २५ वर्षभित्र उच्च आय भएका राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षभित्र पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने तथा १० वर्षभित्र विद्युत् आयात शून्यमा झार्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ। हरित ऊर्जा र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकासलाई दीर्घकालीन रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सामाजिक न्यायतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
युवालाई लक्षित गर्दै ‘युवा रोजगार कोष’ लाई स्वायत्त बनाउने र २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी वा सो बराबरको बेरोजगारी भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ। साथै, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकार सम्पन्न ‘जनलोकपाल’ गठन गर्ने तथा निर्वाचन कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन इ–गभर्नेन्स प्रणाली लागू गरी कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अपनाउने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
‘आँखा’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएको प्रलोपाले आफूलाई परम्परागत दलहरूको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई अग्रगामी सोचसहित नयाँ राजनीतिक शक्ति रोज्न अपिल गरेको छ।
