काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीले संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य संख्या घटाउनेदेखि ‘कुनै पनि होइन’ भन्ने विरोध मतको विकल्पसम्म समेटिएको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङसहितका नेताहरूले संविधान संशोधनमार्फत शासकीय संरचना चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
घोषणापत्रअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या हालको २७५ बाट घटाएर २०१ कायम गर्ने तथा प्रदेशसभाको सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा झार्ने प्रस्ताव अघि सारिनेछ। संघीय सरकारलाई अधिकतम १५ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने र प्रदेशमा ५ देखि ७ मन्त्रालय मात्रै राख्ने, साथै मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्रीलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रावधान ल्याउन संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ। यसलाई संघीय संरचनालाई स्थिर र जवाफदेही बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दिने र जवाफदेहिता खोज्ने अधिकारलाई संविधानमै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिने पार्टीको दाबी छ। साथै, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिइने अध्यक्ष घिसिङले जानकारी दिए।
निर्वाचन प्रणाली सुधारतर्फ अन्य जिल्लामा रहेका मतदाताले नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने तथा मतपत्रमा ‘कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प समावेश गरिने उल्लेख छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति नागरिकको सहभागिता र असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने अवसर बढाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, सहज रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। पूर्वाधार विकासअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र ८ हजार किलोमिटर कालोपत्रे, ४ हजार किलोमिटर ग्राभेल र ३ हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य लिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन पुर्याउने तथा भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
