काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचनपछि पाँच वर्षभित्रमा गरिने कामबारे आफ्नो एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै दलहरुको घोषणापत्रको प्राथमिकतामा अटो क्षेत्र परेको देखिन्छ। खासमा बढ्दो विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)लाई महत्व दिँदै दलहरुले नेट शून्य, रेलदेखि रोड एम्बुलेन्ससम्मको योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन, सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना, रेलमार्ग विस्तार, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन र सिण्डिकेट अन्त्य जस्ता एजेन्डा प्रमुख रुपमा अघि सारिएका हुन्।
दलहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। सहर केन्द्रित सवारी चाप घटाउन एकीकृत यातायात प्रणाली विकास, रुट व्यवस्थापन सुधार, स्मार्ट टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका कडा मापदण्ड लागू गर्ने एजेण्डा अघि सारिएको छ।
यस पटकको घोषणापत्रमा अटो क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र वातावरणीय संरक्षणसँग जोड्ने एजेण्डा दलहरुको छ। अबको चुनौती घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ।
यस्ता छन् दलहरुको घोषणापत्रमा अटो क्षेत्रका एजेण्डा
कांग्रेसः सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जनको लक्ष्यसहित ईभीमा जोड
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यातायात र अटो क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र वातावरणीय रूपमा दिगो बनाउने महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ। विशेषतः विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने नयाँ सार्वजनिक यातायात साधनलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जा जस्ता सफा इन्धनमा लगानी केन्द्रित गर्दै सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ। यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जा जस्ता सफा इन्धनमा लगानी केन्द्रित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि सवारी साधन परीक्षण तथा चालक निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। सडक निर्माणमा दिगो विकास अवधारणा अपनाइ नाला तथा जैविक अभियान्त्रिकी प्रविधि अनिवार्य गरिने, जलवायुमैत्री डिजाइनमार्फत सडकको दीर्घकालीन दिगोपना र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कांग्रेसले यातायातसम्बन्धी कानुनहरू समयानुकूल संशोधन गर्दै शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ। सडकको अवस्था र भौगोलिक विविधताअनुसार मात्रै रुट अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरी व्यवस्थित यातायात प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ।
सहरी क्षेत्र तथा प्रमुख राजमार्गमा बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक मार्ग प्रयोग, जंक्शन सुधार तथा प्रविधिमा आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी तथा अन्य सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक बत्ती र क्यामेरा प्रणाली विस्तार गरी दिनभर ट्राफिक प्रहरी सडकमा तैनाथ रहने अवस्था अन्त्य गर्ने योजना कांग्रेसको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने नयाँ सार्वजनिक यातायात साधनलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, धेरै यात्रु क्षमताका साधनलाई प्राथमिकता दिँदै एकीकृत स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली एक वर्षभित्र लागू गर्ने, दूरीको आधारमा टिकट तथा भाडा साझेदारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सवारी चालकको नागरिक चेतना र सवारी साक्षरता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइनेछ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रत्येक दुर्घटनाको निष्पक्ष अध्ययन गरिने र सम्बन्धित निकायलाई स्रोत साधन तथा कानुनी प्रबन्धमार्फत सक्षम बनाइने जनाइएको छ। सवारी चालकको नागरिक चेतना र सवारी साक्षरता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइनेछ।
निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी र १० लाखभन्दा बढी रोजगारी समेटिएको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। अनौपचारिक रुपमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विशेष पहल गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन बसपार्क तथा बिसौनी पूर्वाधार सुधार, प्रविधिमा लगानी वृद्धि तथा यात्रुका लागि स्तरीय भोजन र आराम गृहको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा कडा नियमन गरिने जनाइएको छ।
मोटराइज्ड सवारी साधनमा निर्भरता घटाउन गैरमोटराइज्ड यातायात र पैदल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै सबै नगरपालिका क्षेत्रमा दिगो सहरी यातायात योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाः सिण्डिकेट अन्त्यदेखि ५० वर्षे रेल गुरुयोजना
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। लामो दूरीको बस सेवामा जरो गाडेर बसेको सिण्डिकेट र कार्टेलिङलाई पूर्णतः अन्त्य गर्दै नागरिकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ठूला सहरी क्षेत्रमा नगर बस सेवालाई चुस्त, सुरक्षित र आरामदायी बनाउन एउटै प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीकृत टिकट तथा शुल्क वितरण प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ। साथै विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत प्रदान गरिने योजना अघि सारिएको छ। काठमाडौं उपत्यकालगायत तराईका मुख्य कोरिडोरमा सार्वजनिक यातायात विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरिने बताइएको छ।
सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै सबै सार्वजनिक यातायात साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य गरिनेछ। एआइमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली, गति तथा लेन अनुशासन कडाइमार्फत पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा उल्लेखनीय गिरावट ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा किशोरीहरूले भोग्दै आएको असुरक्षा अन्त्य गर्न चितवनमा सफल मानिएको ‘ब्लू बस’ मोडेल अन्य शहरहरूमा विस्तार गरिनेछ। साथै, पैदलयात्रीका लागि सडक छेउ हिँड्न र सुरक्षित रूपमा सडक पार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष पहल गरिने बताइएको छ।
नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनका आधारमा ५० वर्षे रेल विस्तार गुरुयोजना बनाइने। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु तथा माल ढुवानीको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरिने योजना रास्वपाको छ।
यसका साथै, पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख शहरसम्म शाखा रेलमार्ग विस्तार गरिनेछ। नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका प्रमुख शहरहरूमा मध्यकालमा विद्युतीय बसमार्फत जोड्दै दीर्घकालमा लामो दूरीका रेल सञ्जाल, ट्राम र हलुका रेल प्रणाली विकास गरिने, मुआब्जा वितरणमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने र निर्माणाधीन रेलमार्ग सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता रहेको रास्वपाले जनाइएको छ।
एमालेः पूर्व–पश्चिम रेल र शहरी मेट्रो योजनामा जोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी दशकभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ। घोषणापत्रमा पार्टीले वीरगञ्ज–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वाधार तयारी अगाडि बढाउनुका साथै नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेल मार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गरेको छ।
सुरक्षित र सहज यातायात सुनिश्चित गर्न प्रमुख सडक र शहरी सडकहरूको द्रुत मर्मत सम्भारका लागि रोड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातका रुटहरूलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक १० मिनेटमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पैदलयात्रीको सुरक्षाका लागि सडक पेटीमा उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र लामो दूरीका सवारी साधन २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
एमालेले पार्टीले शहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप व्यवस्थापन गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल, पडवे, फास्ट ट्र्याक र धेरै यात्रु बोकेका बस सेवा सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना गरी ठूला शहरमा विद्युतीय बस सेवा विस्तार गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
उनेपाः केरुङ–काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गदेखि ‘रोड एम्बुलेन्स’सम्म
उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले देशको यातायात पूर्वाधारलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित आफ्नो महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले रेलमार्ग, जलमार्ग र सडक व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यदिशा अघि सारेको हो।
पार्टीले छोटो यात्राको लागि रक्सौल–काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यसका साथै देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानीको ठोस मोडालिटी तयार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
यातायातको लागत घटाउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पार्टीको योजना छ। अध्ययन सकिएलगत्तै सम्भावित स्थानमा जलयातायात सञ्चालन गरिने र यसका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ।
सुरक्षित र सहज यातायात सुनिश्चित गर्न प्रमुख सडक र शहरी सडकहरूको द्रुत मर्मत सम्भारका लागि रोड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
-1754975521.jpg)
