काठमाडौँ। सरकारले ३० वर्षअघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको उलन कार्पेट भन्सारमा गलत डिक्ल्यारेसन गरेर नेपाल भित्रिने क्रम बढ्दो छ। भैरहवालगायत नाकाबाट भित्रिएको यस्तो प्रतिबन्धित कार्पेट काठमाडौँका तारे होटलमा खुलेआम प्रयोग भइरहेको छ। भन्सार अधिकारीले थाहा पाउँदापाउँदै 'मोलमोलाइ' गरेर छाड्दा नेपालको गलैंचा उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड 'मेड इन नेपाल' फेरि जोखिममा पर्न थालेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
सरकारले झन्डै तीन दशकअघि जुन उलन कार्पेटको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, त्यही प्रतिबन्धित वस्तु आज पाँचतारे होटलदेखि आवासीय घरसम्म खुलेआम विक्री भइरहेको छ। भन्सारका अधिकारीहरू थाहा पाउँदा पाउँदै मौन बस्दा र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले 'हामीलाई खासै जानकारी छैन' भनेकाले नेपालको गलैंचा उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय छबि र दशकौंको परिश्रमले बनाएको 'मेड इन नेपाल' ब्राण्ड फेरि एकपटक जोखिममा पर्न थालेको छ।
नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको इतिहास गौरवशाली छ। विशेषगरी ७० र ८० को दशकमा नेपाली उलन कार्पेटले युरोप र अमेरिकाको बजारमा आफ्नो विशेष पहिचान स्थापित गरिसकेको थियो। जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकाका खरिदकर्ताहरू नेपाली हातले बुनेको शुद्ध ऊनको गलैंचाका लागि राम्रो मूल्य तिर्थे। 'मेड इन नेपाल' लेबल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तर र विश्वसनीयताको प्रतीक बन्दै थियो।
तर यही सुनौलो अवसरलाई केही व्यापारीले मौका छोपेर दुरुपयोग गरे। तेस्रो मुलुकबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो उलन कार्पेट नेपाल भित्र्याएर 'मेड इन नेपाल' लेबल टाँसेर विदेश पठाउन थाले। जब यो ठगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उजागर हुन थाल्यो, नेपाली गलैंचाप्रति विदेशी खरिदकर्ताहरूको विश्वास डगमगाउन थाल्यो। ब्राण्डको साख धमिल हुन नदिन सरकारले करिब ३० वर्षअघि उलन कार्पेट आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। यो निर्णयले नेपाली गलैंचा उद्योगलाई एकपटक फेरि उभिन र विश्वबजारमा आफ्नो विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न अवसर दियो।
तर, पछिल्लो केही वर्षयता उलन कार्पेट फेरि नेपाल भित्रिन थालेको छ। भन्सारमा गलत डिक्ल्यारेसन गरेर वैध च्यानलबाटै अवैध भित्रिरहेकाे छ। भन्सार कार्यालयमा पुग्ने उलन कार्पेटलाई 'कार्पेट' मात्र भनेर डिक्ल्यारेसन फर्म भरिन्छ। 'उलन' शब्द जानाजानी हटाइन्छ। सरकारी निकायहरूले एचएस कोड (हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड) मात्र हेरेर छाड्ने गरेकाले यो चलखेलले काम गरिरहेको छ। जबकी उनीहरूलाई भन्सारले टेक्निकल रिपाेर्ट माग्ने वित्तिकै उलन कार्पेट हाे कि हैन भन्ने थाहा हुन्छ।
स्राेतका अनुसार भन्सारका धेरै अधिकारीलाई यस्तो कार्पेट उलनको भएको राम्ररी थाहा हुन्छ। ८० प्रतिशत ऊन र २० प्रतिशत नाइलन मिसिएको कार्पेट देखेर अनुभवी भन्सार अधिकारी पहिचान गर्न सक्छन्। तर 'मोलमोलाइ' गरेर छाड्ने चलन बसेको छ। केही दिनअघि मात्र एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले भैरहवा नाकाबाट उलन कार्पेट भित्र्याउने क्रममा भन्सारमा केही दिन रोकिन पर्यो। तर होटल सञ्चालकले भन्सार अधिकारीसँग 'व्यवस्था' मिलाएपछि सामान सहजै नेपाल प्रवेश गर्यो।
सरकारी निकाय भन्छ: 'प्रतिबन्धकाे जानकारी हामीलाई छैन'
यो विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको जवाफ झनै चिन्ताजनक छ। भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले उलन कार्पेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे जानकारी नभएको बताए। 'हामीलाई प्रतिबन्धको बारेमा खासै जानकारी छैन,' उनले भने, 'एचएस कोडको आधारमा आयात छुटाइरहेका हुन्छौं।'
बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरी तिवारीको जवाफ पनि उत्तिकै आश्चर्यजनक छ। 'धेरै पहिला प्रतिबन्ध गरेको हुन सक्छ, तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि सूचीमा छैन,' उनले भने। तर साथमा थपे 'यदि प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ भने हामी हेर्छौं र आयातमा रोक लगाउँछौं।'
३० वर्षपहिला आफ्नो पूर्वाधिकारीहरूले लगाएको प्रतिबन्धबारे सरकारी निकायहरू नै अनभिज्ञ छन् भन्नु वास्तवमा प्रशासनिक स्मृतिभ्रंशको गम्भीर उदाहरण हो। यसले देखाउँछ कि नीतिहरू कागजमा लेखिन्छन्, तर कार्यान्वयन तहसम्म कहिल्यै पुग्दैनन्।
नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचा उद्योग अहिले पनि देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमध्ये एक हो। भन्सार विभागका आँकडाअनुसार गलैंचा नेपालका शीर्ष निर्यात वस्तुहरूमध्ये परिरहेको छ। तर यो उद्योग एकातिर आयातित नक्कली उत्पादनको प्रतिस्पर्धाले र अर्कोतिर घट्दो आन्तरिक बजारले दोहोरो मार खाइरहेको छ।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको उलन कार्पेट खुलेआम बजारमा आइरहेको स्वीकार गरे। 'सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि व्यवसायीले विभिन्न नाममा ऊनको कार्पेट ल्याएर बेच्ने गरेको थाहा पाएपनि सरकारी निकाय मौन बसिरहेको छ,' उनले भने। उनका अनुसार आयातित कार्पेट नेपाली उत्पादनभन्दा सस्तो हुने भएकोले बजारमा अधिक बिक्री भइरहेको छ।
तर गुरुङले एउटा दृष्टिकोण अगाडि राखे — विदेशबाट आउने सस्तो कार्पेटले अहिले नेपाली गलैंचा उद्योगलाई 'खासै प्रभावित' नगरेको उनको भनाइ छ। किनभने नेपालको मुख्य उत्पादन उच्चस्तरीय हस्तनिर्मित कार्पेट हो जसका आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता छन्। 'समस्या भनेको आन्तरिक बजार गुम्दैछ र भविष्यमा यही आयातित कार्पेट 'मेड इन नेपाल' टाँसेर बाहिर जाने खतरा हो,' एक उद्योगीले भने।
तारे होटलमा छ्याप्छ्याप्ती
काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले लबी, कोठा र भोजनालयमा विदेशबाट आएको उलन कार्पेट प्रयोग गरिरहेका छन्। खासगरी ८० प्रतिशत ऊन र २० प्रतिशत नाइलन मिसिएको कार्पेट यस्ता होटलमा सर्वाधिक प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने गुणस्तरीय हस्तनिर्मित गलैंचाभन्दा सस्तो भएकाले होटल सञ्चालकहरू लागत कम गर्न विदेशी कार्पेट रोज्छन्। यसरी आन्तरिक बजारबाटै नेपाली उत्पादन बाहिरिने खतरा बढ्दो छ।
उद्योगीहरूका अनुसार भन्सारमा उलन कार्पेटको पहिचानका लागि स्पष्ट प्राविधिक परीक्षण प्रक्रिया बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो, एचएस कोड मात्र हेरेर छाड्ने चलनले गलत डिक्ल्यारेसनलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले यसमा सुधार गर्नुपर्छ। तेस्रो, प्रतिबन्धित वस्तुको सूची अद्यावधिक गरी सबै सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण — भन्सारमा हुने 'मोलमोलाइ'को संस्कृतिमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ।
-1717671934-1732168961.jpg)
