काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित व्यवसायीहरूको घेराबन्दीबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गराउने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन।
मन्त्री डा. वाग्लेले राज्यका संरचना दुई-चार जना व्यवसायीको कब्जामा रहेको स्वीकार गर्दै त्यस्तो युग समाप्त भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउने काम भइरहेको छ। अब कसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यलाई लुट्ने छुट पाउने छैनन्।’ यस क्रममा उनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारलाई थोरै मात्रै सुधार गर्ने छुट नरहेको बताए।
‘नेपालमा केही पनि नभएको जस्तो, परम्परागत रूपमा अलि-अलि सुधारौँ भन्ने छुट छैन। जसरी प्रचण्ड बहुमतसहित यो सरकार बनेको छ। त्यसैगरी अपेक्षाहरू धेरै छन्’, मन्त्री डा. वाग्लेले थपे, ‘त्यसैले हामी संघमा मात्रै छौँ। स्थानीय तहहरूमा विपक्षी दल छन्। हामीले यहाँहरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने छ। गराउनुपर्ने छ। अहिले जुन काम गर्ने गति सेट भएको छ। त्यसैमा जाने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हो।’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकार सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको दाबी गरे। सरकार नागरिकलाई सहज सेवा दिन डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढेको बताए।
सरकार सेवा प्रवाहमा डिजिटल माध्यम र कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रलाई नै चलायमान बनाएर काममा खटिएको उनको भनाइ थियो। म्याक्रो तहका नीतिगत सुधार र माइक्रो तहमा सेवा प्रवाह सुधार दुवैलाई समान रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए।
‘हरेक क्षेत्रमा पछाडि हेर्ने छुट छैन। अगाडि कसरी बढ्ने हो? कसरी सुधार्ने? कसरी बनाउने र भत्केको छ भने कसरी छलाङ मार्ने हो? जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रमा अगाडि जाने हो। त्यो काम अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरु भएको छ,’ उनले भने।
सरकारको नियमित बजेटभन्दा बाहिरबाट पनि विकास निर्माणको काम कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले सोचिरहेको उनले सुनाए।
पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जालगायतका सबै क्षेत्रमा समग्र सुधार र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको उनले बताए।
आफूले पदभार सम्हालेपछि पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिएको भए पनि त्यसका मुख्य कामहरू अन्य निकायमार्फत निरन्तर अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो। उनले कानुनी सुधारतर्फ पनि सरकार सक्रिय रहेको जनाउँदै पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
‘म अर्थ मन्त्रालयमा आएको पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर त्यसका कोर फङ्सनलाई हटाइएको छैन। अरू निकायमा गाभ्ने गरी अघि बढाएका छौँ,’ अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने, ‘धेरै पुराना ऐन २०१८ सालको विस्फोटक ऐनसहित २०१३, २०१७, २०२१ सालका ऐनसहित १५ वटा ऐनहरू खारेजको प्रक्रियामा गइसकेका छन्। अन्य दर्जनौँ ऐनहरू बजेटमार्फत संशोधन वा खारेज गर्छौं। इकोनोमी रिफर्मका लागि कि अध्यादेशमार्फत कि त बजेटमार्फत नै ठूलो परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेका छौँ।’
देशको अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलर बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमा सोहीअनुसार निर्माण हुने उनको दाबी थियो। सरकारको नियमित बजेटभन्दा बाहिरबाट पनि विकास निर्माणको काम कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले सोचिरहेको उनले सुनाए।
ठूला–ठूला सडक आयोजना तथा निर्माणहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर पनि गर्न सकिने छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यी काम गर्दा मात्रै अर्थतन्त्र १०० अर्बको बनाउन सकिने उल्लेख गरे।
‘७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बनाउन सके मात्रै ५-७ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ। १०० अर्ब डलरको शान नै अर्को हुन्छ नि देशको,’ अर्थमन्त्री डा वाग्लेले भने,‘यस पटकदेखि नीतिगत कब्जाको युग अब सकियो। सबैजना माथि जाने योजना ल्याउने हो।’
सरकार संविधानकै दायरामा रहेर काम गर्ने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए। बजारमा सरकारले संविधान नै फेर्न खोजेको भन्ने भ्रम रहेको चर्चा गर्दै उनले सरकार संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे। उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने, ‘बागमती र काठमाडौंको योगदान ४० प्रतिशत रहँदा कर्णालीको मात्र ४ प्रतिशत छ। यो खाडल पुर्नकै लागि संघीयता आएको हो।’
मन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार विकास निर्माणको बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले छिट्टै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत वा ढिलोमा बजेटमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरिने छ।
पुराना १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन् भने दर्जनौं पुराना ऐनहरू आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए। एक वर्षको अभ्यासपछि आर्थिक वर्षको विद्यमान संरचनासमेत परिवर्तन गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
बजेटबाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयलाई भ्रमण र तालिम भत्ताजस्ता साना खर्चको अधिकार फिर्ता दिइएको तर त्यसको दुरुपयोग भएमा तुरुन्तै अधिकार तानिने चेतावनी दिए। ‘हामीलाई अलिअलि मात्र सुधार गर्ने छुट छैन, किनकी जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन्। घुस खुवाउनु नपर्ने र लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाह मिलाउन सरकार लागिपरेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने।
पारदर्शिता बढाउन तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अबका ठूला पूर्वाधार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर केन्द्रित हुने बताए। बजेटबाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति धार्मिक कार्यमा रुचि राखिरहेको र मुलुकका सात वटा धामको विकासका लागि आग्रह गरेको पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लले बताए।
आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्ब तोकिएको र १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघट्ने आश्वासन अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिए।
टुक्रे योजना कटौती गर्नुपर्नेमा प्रदेश अर्थमन्त्रीको जोड
कोशी प्रदेशका आर्थिक मन्त्री रामबहादुर मगरले साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको बताए। उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ।
यसले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने संकेत उनको छ।
निर्माण सामग्री र ढुवानी महँगो हुँदा निर्माण व्यवसायी ‘होलिडे’मा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
नागरिकमा कर तिर्ने मानसिकताको कमी रहेको औँल्याउँदै मन्त्री मगरले अब विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा करसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे। कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन शिक्षाको माध्यमबाटै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
यसैगरी, मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेसको न्यून वन क्षेत्र र छिमेकी भारतीय राज्य बिहारबाट आउने प्रदूषणको भारका कारण प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको बताए।
संघीयताको जननी मधेस भए पनि पछिल्लो समय मधेसको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको र समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीले प्रदेशको विकासमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो। उनले विगतमा मधेसका जनशक्तिले देशभर विज्ञान र गणित शिक्षामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारका नीति र व्यवहारिक कठिनाइका कारण प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा अवरोध पुगेको बताए। कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री तामाङले किबी जस्ता बाली उत्पादन हुन चार वर्ष लाग्ने भए पनि बैंकहरूले एक वर्षभित्रै ऋण भुक्तानीको दबाब दिने गरेकोले यसले किसानलाई मर्का पारेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको नीति किसानमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रदेशको अधिकार र राजस्वका स्रोतबारेमा बोल्दै मन्त्री तामाङले तीन तारे होटलको दर्ता र अनुमति पत्र दिने अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग राखे।
साथै, ऊर्जा ऐनमा संशोधन गरी जलविद्युतको लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को रोयल्टीवापतको रकम प्रदेश सरकारले हालसम्म नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उक्त रकम तत्काल पठाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रशासनिक र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारले भोगचलन गरिरहेका घर जग्गा, भवन र अन्य सम्पत्तिहरू औपचारिक रूपमा प्रदेशकै नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।
यसका साथै संघीय सरकारले प्रदेशलाई विभिन्न योजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा केवल जिम्मेवारी मात्र नदिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट र कर्मचारी प्रशासनको समेत उचित व्यवस्थापन गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो।
यस्तै, बैठकमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारहरू केवल ‘एजेन्सी’ जस्तो मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको बताउँदै उनले दैनिक १८ घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेर मन्त्री शेरचनले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको आस्थालाई जोड्न मुक्तिनाथ सडक मार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने र मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे।
साथै, बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता ठूला हाइड्रोपावर आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरण हुने उनको दाबी थियो। लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै देशको विकासका लागि मुख्य बाधक रहेको टिप्पणी गरे। ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए। विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन्। मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताबीच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए। मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावअनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो। तर, फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ। म अहिले यहाँ (काठमाडौं)मा छलफल गरिरहेको छु। तर म प्रदेशमा फर्किँदासम्म मेरो मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ।’
मन्त्री डा. वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै शाहले विगतको सहकार्य सम्झिए। उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी एउटै बाटोमा थियौँ, आज उहाँ अर्कै बाटो (दल)मा लाग्नुभयो। तर, खुसीको कुरा आज अर्थ मन्त्रालय जस्तो सही ठाउँमा सही मान्छे आउनु भएको छ।’
कर्णालीको विकासमा स-साना योजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट नछुट्याएको समेत उनले प्रष्ट पारे। कर्णालीको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले करिब ६० करोड मात्र स्रोत सङ्कलन हुने तर अर्बौंको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संघीय सरकारको विशेष सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।
विकास निर्माणका अवरोधबारे चर्चा गर्दै उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्का तोड्न कानुनी तथा व्यवहारिक रुपमा निकै सकस भइरहेको गुनासो गरे। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै नआउँदा विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउँदै उनले समयमै बजेट र अनुदान उपलब्ध भए कर्णालीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने, ’स्थानीय पालिका र प्रदेशमा जाने बजेट कति हो, तोकिएको सिलिङअनुसार जान आवश्यक छ। सशर्त अनुदानमा संघले विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।’
सोही अवसरमा बमले अर्थमन्त्रीलाई दबाब सिर्जना गर्नेगरी भने, '५ करोड कम बजेटका परियोजना संघले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्ने कि नगर्ने?’ सोही अवसरमा उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका भौतिक संरचनामाथिको तोडफोड र आगजनीमा भएको क्षति व्यहोर्ने क्षमता, पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता स्वयंको नभएको भन्दै संघले विशेष योजना ल्याउन समेत अर्थमन्त्रीसँग माग गरे।
कानुनी जटिलाता नसुधारे दिगो आर्थिक विकास असम्भव
अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिए।
बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।
डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए।
उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे। साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने।
अर्का विज्ञ डा कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
डा खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट)को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन्।
ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग
ललितपुर महानगरका नगर प्रमुख चिरिबावु महर्जनले देशको विकास र समृद्धिमा वर्तमान ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ मुख्य बाधक रहेको उक्त ऐनमा तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्। नगर प्रमुख महर्जनले देश अहिलेको आर्थिक र भौतिक अवस्थामा आइपुग्नुमा खरिद ऐनको ठूलो भूमिका रहेको टिप्पणी गरे।
विशेषगरी ललितपुर जस्तो सम्पदाको सहरमा समेत यही झन्झटिलो ऐनअनुसार काम गर्नुपर्दा प्राचीन वैभवको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको उनको तर्क थियो। उनले भने, ‘ठेकेदारहरूले काम पाउने बेलासम्म अनेक प्रयत्न गर्छन्, तर काम सुरु गरेपछि समयमा सम्पन्न गर्दैनन्।
वर्तमान खरिद ऐन अनुसार काम गर्दा ठेकेदारलाई जति धेरै काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था छ, जसले गर्दा समयमै काम नगर्ने परिपाटी मौलाएको छ।’ बैठकमा नगर प्रमुख महर्जनले मुलुकको खर्च गर्ने प्रणाली र कार्य क्षमतामा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्न र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयरेखा बदल्नुपर्ने उनको धारणा थियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका बारेमा बोल्दै महर्जनले ललितपुर महानगरमा सहकारी पीडितको समस्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको दाबी गरे।
तत्कालीन समयमा जथाभाबी सहकारी संस्था दर्ता नगर्ने अठोट लिएकै कारण अहिले धेरै ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको उनले बताए। ‘अहिले देशभरका स्थानीय तहमा सहकारी पीडितहरू धर्ना बसिरहेका छन्, तर हामीले सुरुदेखि नै अपनाएको कडा नीतिले ललितपुरमा यो समस्या न्यून छ,’ उनले भने।
