काठमाडौं। काठमाडौंका विशेषता कपडा पसलमा ‘नो एक्सचेन्ज, नो रिटर्न’ बोर्ड देखिन्छन्। नयाँ बानेश्वरको तीनकुनेस्थित प्रिन्स मार्ट, न्युरोडका गल्स कलेक्सन, फेसन हाउसलगायत काठमाडौंका अधिकांश पसलमा ‘नो एक्सचेन्ज, नो रिटर्न’ बोर्ड राखिएका छन्। यस्ता बोर्ड उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनविपरीत छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार, उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुमा समस्या देखिए सात दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, पसलेले वस्तु बिक्री मात्रै गर्ने साटफेर गर्न नपाउने व्यवस्था गरी कानुन विपरीत चलाइरहेका छन्। राजधानीका कपडा पसलदेखि विभिन्न खुद्रा व्यापारसम्म ‘नो एक्सचेन्ज, नो रिटर्न’ लेखेर उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको पाइएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार, उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ। सो ऐनको दफा १४ ले यसलाई व्यवस्था गरेको छ। ऐनअनुसार, उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र बिक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु लिन वा तिरेको रकम फिर्ता पाउने व्यवास्था छ। तर, हाल बजारमा आफ्नै मनोमानी ढंगले ‘नो एक्सचेन्ज, नो रिटर्न’ भन्दै वस्तु बिक्रि भइरहेको छ।
यस्तै, ऐनको दफा १४ अनुसार, बिक्रेताले वस्तु फिर्ता गर्दा मूल्यमा कटौती वा थप शुल्क लिन पाउने छैन। वस्तु फिर्ता गर्दा खरिदको बिल वा रसिद देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर फिर्ता गर्न पाउने भन्दै सबै खाले वस्तु भने फिर्ता गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। ‘खरिदपछि वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन भएको’ अवस्था वस्तु फिर्ता नहुने सो ऐनमा उल्लेख छ। यस्तै, निश्चित अवधिभित्र उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुको म्याद समाप्त भइसकेकोमा फिर्ता गर्न नपाइने उल्लेख छ।
दूध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरुन्त उपभोग नगरेमा सडी–गली जाने वस्तु भएमा फिर्ता गर्न पाइँदैन। यस्तै, खरिद गरेको वस्तु प्रयोग भइसकेको, सिलबन्दी गरिएको वस्तुमा सिलबन्दी तोडिएको वस्तु फिर्ता गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। तर, सिलबन्दी वस्तु भए सिल नतोडिएको अवस्थामा, उपभोक्ताले १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न वा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु लिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।
उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारको जानकारी राखेर कुनै पनि खरिदमा समस्या आएमा सहजै उजुरी दर्ता गर्न सक्ने सरकारले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। कानुनविपरीत काम गर्ने पसल वा फर्मलाई जरिवाना र कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यदि कुनै पसलले गुणस्तरहीन वा बिग्रिएको सामान साट्न अस्वीकार गरे उपभोक्ताले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी मधाव तिमिल्सिनाले बताए। सचेत नागरिकको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ। ‘कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ।’
