काठमाडाैं। अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्यांकन संस्था फिच रेटिंग्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा स्पष्ट बहुमत आउनुले नेपालको निकट भविष्यको राजनीतिक अनिश्चितता घटाउने र नीतिगत स्थिरता तथा सुशासनका सुधार लागू गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बताएको छ।
फिचका अनुसार चुनावी नतिजाले लामो गठबन्धन वार्ताको जोखिम कम गर्नेछ। विगतका वर्षमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पनि घट्नेछ। यदि सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखियो भने लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्दै जानेछ।
आरएसपीकाे यो ऐतिहासिक विजयले जनताले सत्ता बाँडफाँटको पुरानो राजनीतिलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सिट गुमाएको यो परिणामले एकल दलको सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ, जसले सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र जलविद्युतमा आधारित लगानीलाई व्यापक आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
आर्थिक लक्ष्यको कुरा गर्दा, च्क्ए ले अगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। फिचले यो लक्ष्यलाई महत्त्वाकांक्षी मान्दछ र हालको आफ्नो पूर्वानुमान आर्थिक वर्ष २०२७ का लागि साढे चार प्रतिशतमा नै कायम राखेको छ।
आरएसपीको नीतिगत एजेन्डाले उत्पादकत्व वृद्धि, औपचारिक रोजगार सिर्जनाद्वारा युवा पलायन रोक्ने, र पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल तथा नवप्रवर्तन उद्योगमा निजी तथा विदेशी लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
फिचका अनुसार चुनावी नतिजाले लामो गठबन्धन वार्ताको जोखिम कम गर्नेछ। विगतका वर्षमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पनि घट्नेछ।
फिचले नोभेम्बर २०२५ मा नेपालको ‘बीबी’ रेटिङलाई स्थिर आउटलुकसहित पुनः पुष्टि गरेको थियो। त्यतिबेला संस्थाले भनेको थियो कि सुशासन र निजी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल नियामक वातावरण निर्माणको सहयोगमा बलियो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल भई प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि भएमा नेपालको साख प्रोफाइल सुधार हुन सक्नेछ।
तथापि कार्यान्वयन क्षमता एउटा प्रमुख जोखिमका रूपमा रहन सक्छ। नेपालको सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर अझै समकक्ष देशहरूको तुलनामा कमजोर छ। सुधारको अनुक्रम अस्पष्ट रह्यो वा सुशासनका नतिजाले चुनावी प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसके यसले कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याउन सक्छ।
निजी लगानी र विदेशी सहभागिता व्यावसायिक वातावरण र जवाफदेहिता संरचनामा मापनयोग्य सुधार तथा नयाँ सरकारमुनि भ्रष्टाचारविरुद्धको निरन्तर कारबाहीमा निर्भर रहनेछ। नेपालको ‘बीबी’ रेटिङका आधार भनेका न्यून तथा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण सरकारी र बाह्य ऋण, बलियो बाह्य तरलता, र जलविद्युतमा टेकेको सुदृढ मध्यकालीन आर्थिक सम्भावना हुन्, जसलाई सफल आईएमएफ कार्यक्रम कार्यान्वयनले थप मजबुत बनाएको छ।
बाह्य धक्का र प्राकृतिक प्रकोपप्रतिको जोखिमका साथै प्रतिव्यक्ति आय र सुशासन सूचकांकमा ‘बीबी’ श्रेणीका समकक्ष देशहरूभन्दा पछाडि रहनु भने अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा कायमै छन्।
