काठमाडौं। एक समय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा कुख्यात रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अहिले पारदर्शिताको नयाँ अध्याय लेख्दै छ। विगतमा यस कार्यालयभित्र हुने मनोमानी, अनियमितता र भ्रष्ट आचरण बेलाबेला सार्वजनिक भई आमनागरिकको आक्रोश पाेख्थे।
काम गराउन 'चिनजान' र 'सेटिङ' अपरिहार्य मानिन्थ्यो, र कार्यालयका कर्मचारीको मनोमर्जीमा निर्भर हुनु सेवाग्राहीको नियति बनेको थियो। तर, अनलाइन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै यो तस्बिर विस्तारै फेरिँदै गएको छ- त्यसको सबैभन्दा ठोस प्रमाण हो, राजस्व संकलनमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि।
कम्पनी रजिष्ट्रार बलराम निरौलाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा १८ करोड ८४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ। साउनदेखि फागुन २७ गतेसम्मको अवधिलाई हेर्दा गत आवमा ३२ करोड ३७ लाख १२ हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा ५१ करोड २१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विगत उज्यालो थिएन। कम्पनी दर्ता गर्न आउने उद्यमीले लामो लाइनमा घन्टौँ कुर्नुपर्थ्यो, पालो आए पनि काम नहुने र नभए 'व्यवस्था' मिलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। कागजपत्र पूरा भए पनि 'कमी' देखाइन्थ्यो र त्यो 'कमी' पूर्ति गर्न काउन्टरबाहिरै सौदाबाजी हुन्थ्यो। यस्ता कर्तुत बेलाबेला बाहिर आउँदा संस्थाको विश्वसनीयता थप धमिलिँदै गएको थियो।
तर रजिष्ट्रार निरौला आफैँ स्वीकार गर्छन् 'अनलाइन प्रणाली आएपछि मानवीय हस्तक्षेपको ढोका साँघुरिएको छ। प्रविधिले गैरकानुनी गतिविधिका अवसर घटाएको छ र त्यसैको परिणामस्वरूप राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको हो। उनका अनुसार अहिले एउटा विशेष प्रवृत्ति देखिएको छ'।
अनलाइन प्रणाली आएपछि मानवीय हस्तक्षेपको ढोका साँघुरिएको छ। प्रविधिले गैरकानुनी गतिविधिका अवसर घटाएको छ र त्यसैको परिणामस्वरूप राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको हो। उनका अनुसार अहिले एउटा विशेष प्रवृत्ति देखिएको छ।
कम्पनी दर्ताबाट भन्दा पनि जरिवानाबाट बढी राजस्व संकलन हुन थालेको छ। यसले विगतमा नवीकरण नगरी बसेका वा अनियमित रहेका कम्पनी अहिले अनुपालनतर्फ उन्मुख हुन बाध्य भएका छन् किनकि प्रणालीले छोड्दैन।
अनलाइन प्रणालीले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको सेवाग्राहीलाई कार्यालय नटेकिकन पनि काम गर्न सक्ने अवसर दिएको हो। कम्पनी दर्ता गर्न चाहनेले अहिले घरमै बसेर आवेदन दिन सक्छन्, कागजपत्र अपलोड गर्न सक्छन्, शुल्क तिर्न सक्छन् र प्रमाणपत्र समेत अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्छन्। कम्पनी नवीकरणका लागि गत असारदेखि 'अटो अपडेट सिस्टम' अर्थात् स्वचालित अद्यावधिक प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले नवीकरण प्रक्रियालाई झनै सहज बनाएको छ।
चालू आवको साउनदेखि फागुनसम्म विदेशी शाखा ३२, गैरनाफामूलक २२९, निजी १४ हजार २०८, सार्वजनिक ३८ र फक्सिन सम्पर्क ५ वटा गरी जम्मा १४ हजार ५१२ कम्पनी दर्ता भएका छन्। गत आवको सोही अवधिमा यो संख्या २२ हजार ७८५ थियो। दर्ताको संख्यामा गिरावट आए पनि राजस्वमा वृद्धि हुनुले प्रणाली प्रभावकारिता झनै स्पष्ट हुन्छ।
तथापि, विदेशी लगानी क्षेत्रमा चिन्ताजनक तस्बिर देखिन्छ। रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार हालसम्म नेपालमा केवल चार हजार कम्पनीमा मात्र विदेशी लगानी छ र विदेशी कम्पनी दर्ताको क्रम घट्दो छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेको उनको भनाइ छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक सुधार पर्याप्त नभई राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको यसले पुनः देखाउँछ।
रजिष्ट्रार निरौला आफ्नै कमजोरी लुकाउँदैनन्। उनी भन्छन् 'अनलाइन प्रणाली नयाँ भएकाले बेलाबेला प्राविधिक समस्या आउने गर्छन्। तर, ती समस्या क्रमशः पहिचान भई समाधान हुँदै गएमा सेवाग्राहीले कार्यालयमा आउनुपर्ने अन्तिम बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ। कम्पनीको वार्षिक विवरण पेस गर्ने र जरिवाना तिर्ने प्रक्रियामा पनि सहजता आएको उनले बताए।
एक समय अनियमितताको प्रतीक बनेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अहिले सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ। तर, बढ्दो राजस्व, घट्दो मानवीय हस्तक्षेप र सेवाग्राहीको सहज पहुँचले यो संस्था साँच्चिकै फेरिँदैछ भन्ने आशाको किरण देखाउँछ।
C_NPL-(9)-1770804328.jpeg)
