काठमाडौं। सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२’ जारी गर्दै पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्न बाटो खोलेको हो।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशअनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित इथानोल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाएर विदेशी मुद्रा बचत गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आदेशले इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चापदार्थको स्रोतसमेत स्पष्ट गरेको छ। चिनी उद्योगबाट निस्कने खुँदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास), पराल, मकैको खोया, गहुँको छ्वालीजस्ता कृषि अवशेष तथा खान अयोग्य सडेगलेका अन्न इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने छ।
तर खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मानिसले खान सक्ने खाद्यान्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इथानोल खरिद, बिक्री तथा वितरणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमलाई दिइएको छ। इजाजतप्राप्त उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण इथानोल अनिवार्य रूपमा निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने छ भने निगमबाहेक अन्य कुनै निजी वा सरकारी निकायलाई सोझै बिक्री गर्न पाइने छैन।
निगमले आफ्नो उपलब्धता र प्राविधिक तयारीका आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सक्ने छ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मिश्रण अनुपात घटबढ गर्न सकिने व्यवस्था पनि आदेशमा राखिएको छ।
इथानोलको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कडा मापदण्ड तय गरिएको छ। उत्पादित इथानोल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने छ। आयल निगमले खरिदअघि प्रत्येक खेपको गुणस्तर परीक्षण गर्नेछ भने उत्पादक उद्योगले पनि आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गरी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इथानोल उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र पेट्रोलसँग मिश्रणका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड भने मन्त्रालयले छुट्टै बनाउने जनाएको छ।
नीति कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (आपूर्ति)को संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरिने छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विज्ञ प्रतिनिधि तथा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छन्।
C_NPL-(9)-1770804328.jpeg)
