पछिल्लो केही सातायता विश्व राजनीति र क्षेत्रीय द्वन्द्वको प्रभावका कारण साना तथा विकासोन्मुख मुलुकका नागरिक बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव र द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत लाखौँ आप्रवासी श्रमिकको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ। नेपाल जस्तो श्रम आप्रवासनमा निर्भर देशका लागि यस्तो परिस्थिति झनै संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ अहिले ।
मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्र नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन्। अहिले झन्डै १७ लाख बराबर श्रमिक मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत छन्। साउदी, कतार , दबई, बहराइनलगायतका देशमा निर्माण, सुरक्षा, सेवा लगायतका क्षेत्रमा उनीहरूले नो श्रम गरिरहेका छन्। दैनिक करिब हजारौं नेपाली युवा युवती रोजगारीको खोजीमा खाडी क्षेत्रतर्फ जाने गरेका छन्। यस्ता तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपाली अर्थतन्त्रमा श्रम आप्रवासन र रेमिट्यान्सको कति ठूलो भूमिका रहेको छ भनेर प्रस्ट देखाउँछ।
तर, पछिल्ला दिनमा मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावले नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिक झन् बढी जोखिममा पर्ने गरेका उदाहरण विगतमा पनि देखिएका छन्। द्वन्द्वको अवस्थामा गन्तव्य मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा आप्रवासी श्रमिक पर्याप्त सुरक्षा र सूचना नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सरकार कूटनीतिक नियोग र पराराष्ट्र मन्त्रालय सजग हुन अपरिहार्य छ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यले अभिभावक रहेको भन्ने विश्वास दिलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समयमै सही सूचना उपलब्ध गराउनु, आवश्यक परे तत्काल उद्धार योजना तयार राख्नु र सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गर्नु राज्यको दायित्व हो।
हिले सार्वजनिक भएका केही घटनाक्रमले द्वन्द्वका कारण मृत्यु हुनेमा आप्रवासी श्रमिक बढी रहेको देखाएको छ। यसले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारमा थप चिन्ता र त्रास फैलाएको छ। धेरै नेपाली श्रमिक अहिले पनि अत्यन्त तनावपूर्ण वातावरणमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। पछिल्ला घटनाक्रममा सरकारबाट केही प्रतिक्रियात्मक कदम चालिएको, श्रमिकलाई सुरक्षित रहनु भनेर विभिन्न सूचना पठाउने गरिए पनि सुरक्षित कसरी रहने र कस्ता उपाय अपनाउने भनेर आफ्ना नागरिकलाई यससम्बन्धी शिक्षा दिन नसकिरहेकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यले अभिभावक रहेको भन्ने विश्वास दिलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समयमै सही सूचना उपलब्ध गराउनु, आवश्यक परे तत्काल उद्धार योजना तयार राख्नु र सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गर्नु राज्यको दायित्व हो। अहिले धेरै नेपाली श्रमिकलाई घरभित्रै बस्नुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस भन्ने सन्देश दिइएको छ। तर सुरक्षित रहने उपाय के हुन्, जोखिमको अवस्थामा कसरी व्यवहार गर्ने, आपतकालीन सहयोग कहाँबाट प्राप्त गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी धेरैले पाएका छैनन्। जुन निकै दुखद क्षण हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले सुरक्षा सम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। त्यस्तै विदेशमा रहेका श्रमिकका परिवारलाई पनि अवस्थाबारे जानकारी गराइराख्नु पर्ने आवश्यक छ। परिवार आश्वस्त भए मात्र श्रमिक पनि मानसिक रूपमा स्थिर रहन सक्छन्। सूचना अभावले डर र अफवाह बढाउने भएकाले पारदर्शी सूचना प्रवाह अत्यन्त आवश्यक छ।
द्वन्द्वको अवस्थामा गन्तव्य मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुँदा आप्रवासी श्रमिक पर्याप्त सुरक्षा र सूचना नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सरकार कूटनीतिक नियोग र पराराष्ट्र मन्त्रालय सजग हुन अपरिहार्य छ।
अर्कोतर्फ श्रम स्वीकृति बेगर गएका तथा त्यहाँ गएपछि विभिन्न क्षेत्रमा श्रममा आवद्ध भएका श्रमिकको अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ। द्वन्द्वको अवस्थामा यस्ता श्रमिक सहायता प्रणालीबाट बाहिर पर्न सक्छन्। त्यसैले सरकार र दूतावासले यस्ता नागरिकलाई पनि समेट्ने खाका कोर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन।
मध्यपूर्वमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारी अवसर पनि गुम्न सक्छ। यसले नेपालको श्रम बजार र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले अब बन्ने सरकारले श्रमिक पठाउने तर्फभन्दा पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवायुवतीको ज्ञान सीप र पँुजीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कडी विकास गर्नुपर्नेछ।
अब बन्ने शक्तिशाली अर्थात् करिब दुईतिहाई नजिकको सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु र श्रमिकको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने नीति अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै श्रम आप्रवासन नेपालको आर्थिक जीवनरेखा भए पनि श्रमिकको सुरक्षा र सम्मानबिना त्यो प्रणाली दिगो र मजभुती बन्न सक्दैन।
त्यस्तै विदेशमा पसिना र खुन बगाउने लाखौँ नेपाली श्रमिकले राज्यको उपस्थिति र अभिभाकत्वलाई महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यो अहिलेको विषम परिस्थिति तथा संकटको घडीमा उनीहरूलाई सुरक्षा, सूचना र भरोसा र अभिभाकत्व प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो र सरकारको परीक्षा पनि हो।
