काठमाडौं। विश्वको एउटा कुनामा सल्किएको युद्धको ज्वाला हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको नेपालसम्म पनि पुग्छ- यो कुनै अतिशयोक्ति होइन, यो कठोर आर्थिक यथार्थ हो। मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ। यो तरङ्गको छाल नेपालजस्तो सानो, आयातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रसम्म पुग्न धेरै समय लाग्दैन।
नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो। जसले आफ्नो दैनिक आवश्यकताका लागि विश्व बजारमा भर पर्नु पर्छ- पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मल, निर्माण सामग्री, औषधि र खाद्यान्नसम्म। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा आउने जुनसुकै अवरोधले घरेलु बजारमा तत्काल र दीर्घकालीन दुवै किसिमका प्रभाव पार्छ।
तेलको मूल्य र ऊर्जा असुरक्षा: नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी
मध्यपूर्व विश्वको तेल उत्पादनको मेरुदण्ड हो। यस क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उकालो लाग्छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा अझै पनि अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल लगभग पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ।
समस्या केवल मूल्य वृद्धिमा मात्र सीमित छैन। यदि, भारतमै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव वा आपूर्ति अवरोध देखियो भने त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा झन् चर्को हुन्छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात महँगिन्छ। उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। अन्ततः हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्य उकालो लाग्छ। सर्वसाधारण उपभोक्ताको दैनिक जीवन झन् कठिन बन्छ।
जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि आन्तरिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता अझै टाढाको सपना हो। यस्तो परनिर्भरतालाई कम गर्न दीर्घकालीन रणनीति नबनाएसम्म नेपाल बाह्य झट्काप्रति सधैं संवेदनशील रहने छ।
खाद्य सुरक्षा र मल संकट
नेपाली किसानको खेतमा उत्पादन हुने अन्नको मात्रा धेरै हदसम्म रासायनिक मलको उपलब्धतामा निर्भर छ। नेपालले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वका देशहरू लगायत विदेशबाट आयात गर्छ। द्वन्द्वका कारण आपूर्ति अवरुद्ध भएमा मलको अभाव हुन्छ। उत्पादन घट्छ। र, अन्नको मूल्य आकाश छुन्छ।
यो एउटा शृङ्खलाबद्ध संकट हो। मल नपाउँदा उत्पादन घट्छ। उत्पादन घट्दा आयात बढ्छ। आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। विदेशी मुद्रा खर्च हुँदा व्यापार घाटा झन् फराकिलो हुन्छ। यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा लिनुको विकल्प छैन।
संकटको पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः मनोवैज्ञानिक हुन्छ। पश्चिम एसियामा युद्धको प्रभाव भारतमा देखिन थालेपछि त्यहाँका उपभोक्ताहरूले खाद्यान्न, ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्। यही प्रवृत्ति नेपालमा पनि सर्न सक्छ।
वस्तुहरूको आपूर्ति अनिश्चित हुँदा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले भण्डारण गर्न थाल्छन्। यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ। मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। मुद्रास्फीति झन् उग्र रूप लिन्छ। कालोबजारी र जमाखोरीको समस्या थपिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको बजार निगरानी र नियमन तन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुनु अपरिहार्य छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत खम्बा रेमिट्यान्स हो। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब १७ लाख नेपाली युवायुवती मध्यपूर्वका पसिना बगाइरहेका छन्- साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र बहराइनमा। यिनले पठाउने रकमले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाइरहेको छ, लाखौँ परिवारको चुलो बलिरहेको छ।
तर, द्वन्द्वले त्यहाँको श्रम बजार प्रभावित गर्यो भने यो खम्बा हल्लिन्छ। रेमिट्यान्समा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ। आयात महँगिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा समेत कठिनाइ देखिन सक्छ।
अझ गम्भीर पक्ष के हो भने, रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी पाउन सक्दैनन्। किनकि, नेपालको आन्तरिक श्रम बजार यति धेरै जनशक्ति अवशोषण गर्न सक्षम छैन। यसले बेरोजगारी बढाउँछ। सामाजिक असन्तोष उत्पन्न गर्छ र दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
युद्धको प्रभाव नेपालको पूर्वाधार विकासमा पनि देखिन सक्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र भवन निर्माणमा प्रयोग हुने धेरै सामग्री आयात हुन्छ। आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा निर्माण लागत बढ्छ। आयोजना ढिलाइ हुन्छ। विकास खर्च बढ्छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको छाया पर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान महँगो र अनिश्चित हुँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउन सक्छ। यसले पर्यटनमा आश्रित लाखौँ परिवारको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
संकटभित्रको अवसर: पुनर्निर्माणको बाटो
यद्यपि, हरेक संकटभित्र अवसरको एउटा बिउ हुन्छ। यदि, भविष्यमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधान भई पुनर्निर्माणको चरण सुरु भयो भने त्यहाँ ठूलो मात्रामा श्रमशक्तिको माग हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकले नयाँ र बृहत् रोजगारीका अवसर पाउन सक्छन्।
तर, यसका लागि नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै श्रम कूटनीतिलाई सक्रिय र रणनीतिक बनाउनु पर्छ। श्रमिकको सीप विकास, वैदेशिक रोजगार सम्झौता र द्विपक्षीय श्रम सन्धिहरूलाई मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
सरकारले के गर्नुपर्छ?
नेपाल सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै किसिमका कदम चाल्नु अपरिहार्य छ:
तत्काल कदम: पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र मलको पर्याप्त मौज्दात राख्ने। बजार निगरानी सक्रिय बनाउने। जमाखोरी र मूल्य वृद्धिविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने।
मध्यकालीन कदम: आपूर्तिका वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने। आयात विविधीकरण गर्ने। श्रम कूटनीति सुदृढ गर्ने।
दीर्घकालीन कदम: ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने। कृषि उत्पादकत्व बढाउने। आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाल एक्लो टापु बन्न सक्दैन। मध्यपूर्वको आगोले नेपाललाई पोल्नबाट जोगाउनु छ भने सरकारले अहिलेदेखि नै ठोस र दूरदर्शी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। तयारी नगरेको देश संकटमा सबैभन्दा बढी घाइते हुन्छ।
