नेपाल पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यको रूपमा उदाउँदै गएको छ। यसको मुख्य आधार हो–रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, र युवा तथा लागत प्रभावकारी श्रमशक्ति। यी सबै तत्वहरूले नेपाललाई दक्षिण एशियाको उदीयमान लगानी केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिरहेका छन्।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३.७ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेकामा आर्थिक वर्ष २०२५ मा यो वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो वृद्धि पर्यटन आगमनमा अपेक्षित वृद्धि, जलविद्युत उत्पादन विस्तार तथा कृषि उत्पादनको पुनरुत्थानले सम्भव बनाएको हो। यसले नेपालमा आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत मात्र होइन, लगानीका लागि बढ्दो अवसरको स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ।
दक्षिण एसियामा व्यावसायिक वातावरणका हिसाबले दोस्रो अनुकूल देशको रूपमा रहेको नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) नेपालका प्रमुख लगानी सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। पछिल्ला वर्षमा दक्ष जनशक्ति विकास, सेवा गुणस्तर र उत्पादन क्षमतामा आएको सुधारले ठूला लगानी परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता परियोजनाले देशको कनेक्टिभिटी सुधार्दै उद्योग र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोलिरहेका छन्।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको भौगोलिक अवस्थिति हो। विश्वका दुई तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्र–चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले भू–राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले रणनीतिक महत्व राख्छ। यी दुई देशसँगको सकारात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध र व्यापारिक सहकार्यले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटीको ‘ब्रिजहेड’ बन्ने सम्भावना दिएको छ। विशाल बजारमा सहज पहुँचले दक्षिण एशियामा विस्तार गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।
पीडब्लूसीको ‘द वल्र्ड इन २०५०’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०५० सम्म चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ भने भारत दोस्रो स्थानमा रहनेछ। केही अध्ययनले भारत सन् २०३५ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। यी तथ्यले नेपाललाई आफ्ना दुई विशाल छिमेकीहरूको आर्थिक वृद्धिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने रणनीतिक अवस्थिति भएको देशका रूपमा स्थापित गर्छन्।
नेपालमा करिब ८३,००० मेगावाट जलविद्युत सम्भावना रहेको छ, जसमा ४३,००० मेगावाट आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य मानिएको छ। सन् २०३५ सम्म २८,००० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि करिब ४८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व, कर छुट, कम आयात शुल्क, सुनिश्चित विद्युत खरिद सम्झौता (एएब्), नाफा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था तथा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूले अब नेपालले कच्चा विद्युत निर्यातमा मात्र निर्भर नहुँदै डाटा सेन्टरजस्ता उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसरी प्रयोग गर्दा हाल करिब ०.०४ डलर प्रतियुनिट हुने आम्दानीलाई बढाएर करिब १ डलर प्रतियुनिटसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ। सस्तो र हरित ऊर्जा उपलब्ध भएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने देखिएको छ।
नेपाल अब बजेट पर्यटनबाट ‘हाइ–भ्यालु सस्टेनेबल टुरिजम’ तर्फ सर्दै छ। एभरेस्ट र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा इको–फ्रेन्डली बुटिक रिसोर्ट, सुदूरपश्चिमका रारा र शे–फोक्सुन्डो क्षेत्रमा उच्चस्तरीय रिसोर्ट विकासको ठूलो सम्भावना रहेको छ।
यसैबीच उच्च आम्दानी भएका ‘रिमोट वर्कर’लाई आकर्षित गर्न पाँच वर्षे बहुप्रवेश भिसा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने मात्र होइन, स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासमा पनि योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा ईएसजी (इन्भाइरोमेन्टल, सोसियल, गभर्नेन्स) मापदण्डको महत्व बढ्दै जाँदा नेपाललाई ‘प्रि–कार्बोनाइज्ड’ लगानी गन्तव्यका रूपमा हेर्न थालिएको छ। विकसित देशहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन संघर्ष गरिरहेका बेला नेपालमा हरित ऊर्जा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि रणनीतिक अवसर बन्न सक्छ। साथै, ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ।
नेपालमा ‘ब्रेन गेन’ को प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ, जहाँ विदेशमा बसेका दक्ष जनशक्ति स्वदेश फर्केर नयाँ उद्यम र प्रविधि विकासमा संलग्न भइरहेका छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार र मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचले उपभोक्ता प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि सम्भव बनाएको छ। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’अन्तर्गत कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले सास (सफ्टवेयर एज अ सर्भिस) कम्पनीका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपालमा आईटी पेशेवरहरूको लागत भारत वा दक्षिणपूर्व एसियाको तुलनामा करिब चार गुणा सस्तो भए पनि गुणस्तर प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ।
पर्यटन क्षेत्र पनि नेपालका लागि प्रमुख लगानी आकर्षण हो। विश्वका १४ मध्ये ८ वटा अग्ला हिमाल नेपालमै रहेका छन्, जसले लक्जरी ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङमा ठूलो सम्भावना देखाउँछ। युनेस्को विश्व सम्पदा स्थल, धार्मिक गन्तव्य र वेलनेस टुरिजमले नेपाललाई उच्च मूल्यको पर्यटन गन्तव्य बनाउने आधार तयार पारेका छन्।
नेपाल अब बजेट पर्यटनबाट ‘हाइ–भ्यालु सस्टेनेबल टुरिजम’ तर्फ सर्दै छ। एभरेस्ट र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा इको–फ्रेन्डली बुटिक रिसोर्ट, सुदूरपश्चिमका रारा र शे–फोक्सुन्डो क्षेत्रमा उच्चस्तरीय रिसोर्ट विकासको ठूलो सम्भावना रहेको छ। साथै, माइस पर्यटन (मिटिङ, इन्सेन्टिभ्स, कन्फरेन्स, एक्जिविसन्स) ले नेपाललाई वर्षभरि सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन सक्छ।
पूर्वाधार विकासमा पनि नेपालले तीव्र प्रगति गरिरहेको छ। काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता परियोजनाले देशको कनेक्टिभिटी सुधार्दै उद्योग र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोलिरहेका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानीलाई थप प्रोत्साहन दिएका छन्। १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने र ५०० भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट र त्यसपछि तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, विदेशी लगानी नियमहरूमा सहजता, उपभोक्ता खर्चमा वृद्धि, पूर्वाधार सुधार तथा सरकारी नीतिगत समर्थनले नेपाललाई निकट भविष्यमा लगानीका लागि उदीयमान केन्द्र बनाउने संकेत देखिन्छ। सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपालले आफ्नो लगानी क्षमता नयाँ उचाइमा पुर्याउने निश्चित देखिन्छ।
