काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चुलिँदै जाँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ र डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य १६७ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगमको अनुसार यो मूल्य अझै बढ्न सक्छ।
तर, उपभोक्ताले तिर्नुपरेको यो मूल्यको ठूलो हिस्सा करकै कारण रहेको देखिन्छ। अहिले सरकारले उपभोक्ताले खरिद गर्ने पेट्रोलमा प्रतिलिटर कर मात्रै ६५, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा ३२४ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। यदि यो कर मात्र नलिने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पेट्रोल १२२ र डिजेल÷मट्टितेल १२० रुपैयाँमा पाउन सकिन्थ्यो।
निगमले आईओसीबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १९० रुपैयाँ बढेर आएको जनाएकोे छ। मंगलबार राती जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार १५ दिनमा १३ अर्व २१ करोड घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले इन्धन बिक्रीबापत सडक मर्मतसम्भार कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण कर, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कर उठाउँदै आएको छ।
मध्यपूर्वमा चर्किंदो द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेसँगै ढुवानीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म महँगो हुँदै गएको छ, जसले सर्वसाधारणको भान्सासम्म महँगीको चाप झन् तीव्र बनाएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण गर्दै आएको आयल निगमले आईओसीबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १९० रुपैयाँ बढेर आएको जनाएकोे छ। मंगलबार राती जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार १५ दिनमा १३ अर्व २१ करोड घाटा हुने अनुमान गरिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले लिँदै आएको करका दर घटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा इन्धन खरिद गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जति बेला समस्या परेको छ त्यो बेला सरकार चाहिने हो’, अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार मूल्य बढेको बेला करका दरहरु घटाएर सहुलियत दिनुपर्छ र सरकार भएको आभाष दिलाउनुपर्छ।’
पूर्वधार कर, प्रदुशन कर लगाएत विभिन्न शिर्षकमा लिइँदै आएको करलाई तत्कालका लागि खारेज गरी उपभोक्तालाई सहुलियत दिने सरकारले निर्णय गरेर जनतालाई समस्या भएको बेला सहज बनाइदिनसमेत उनले अनुरोध गरे।
यता, आयल निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले उपभोक्तालाई इन्धन सहुलियतमा दिन करका दर घटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेनसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग करका दर घटाउने विषयमा छलफल गर्छु,’ सचिव बुर्लाकोटीले भने, ‘निगमले निर्णय गरेर नहुने भएकोले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय आउनुपर्छ, हामी छलफल गर्छौैं।’
प्रधानमन्त्री शाहले नै अहिले उद्योग मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका छन्।
