विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु मानिने मध्यपूर्वको बढ्दो तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थसँगै बहुआयामिक असर परेको छ। नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर एवं श्रम निर्यातमा आश्रित भएको देशको अर्थतन्त्रका जरा खलबलिएका छन्। खाडी मुलुकमा कार्यरत १७ लाख नेपालीको रोजगारी र सुरक्षको चिन्ता बढ्दै गइरहेको छ। अर्कोतर्फ मध्यपूर्व द्वन्द्वले रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावले नेपाली बैंकिङ प्रणालीदेखि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यलाई समेत जोखिममा पार्ने देखिएको छ। यस सन्र्दभमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापासँग क्यापिटल नेपालका अशिम सापकोटाले गरेको कुराकानीः
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? त्यसको असर नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देशको अर्थतन्त्रमा कसरी देखिन्छ?
पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन्। सुरुवाती चरणमा द्वन्द्व छिट्टै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि समय लम्बिँदै जाँदा अनिश्चितता झन् गहिरिएको छ। युद्ध थप फैलिने र सैन्य गतिविधि तीव्र हुने सम्भावनाले नेपालजस्ता श्रम निर्यातमा निर्भर देशका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब दुई तिहाईभन्दा बढी कामदार खाडी मुलुक जाने तथ्यांकले यो क्षेत्रको अस्थिरताले सीधैँ नेपाली जीवनमा असर पार्ने देखाउँछ। हवाई उडानमा अवरोध आउँदा नयाँ कामदार विदेश जान नसक्ने र कार्यरत श्रमिकहरू अप्ठयारोमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बेरोजगारी वृद्धिसँगै रेमिट्यान्समा गिरावटका रूपमा देखिन सक्छ।
योसँगै, पर्यटन क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल आउने मुख्य हवाई मार्गहरू खाडी मुलुक हुँदै सञ्चालन हुने भएकाले उडान महँगो हुने, बुकिङ घट्ने र पर्यटक आगमनमा कमी आउने सम्भावना प्रबल छ। यसले होटल, ट्राभल र सेवा क्षेत्रमा व्यापक असर पुर्याउनेछ। ऊर्जा आपूर्तिमा पर्ने दबाब अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि तथा आपूर्ति अस्थिरताले नेपालको दैनिक जीवन महँगो र कठिन बन्न सक्छ। भारतमार्फत हुने ऊर्जा आयातमा समेत प्रभाव पर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने जोखिम छ। समग्रमा, युद्ध चाँडै समाधान नभए नेपालको अर्थतन्त्रले अल्पकालीन मात्र नभई मध्यकालीन रूपमा पनि गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्यतय रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन्छ।
-1774158611.jpg)
कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको उतारचढावले नेपालको व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?
तेलको मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको उतारचढावले नेपालको आयात–निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। हाम्रो व्यापारिक कारोबार प्रायः डलरमा हुने भए पनि आम नागरिकको आम्दानी र खर्च नेपाली रुपैयाँमै हुँदा मूल्य वृद्धिको असर झन् तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ। पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७० डलरबाट ११५ डलरसम्म उकालो लागेको छ। यस्ता उतारचढावले ऊर्जा बजार अस्थिर बनेको छ। यसैबीच मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वले ऊर्जा पूर्वाधारमै आक्रमण हुन थालेपछि यसको गम्भीरता अझ बढेको देखिन्छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीच युद्धले तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा क्षति पु¥याएको छ। जसले आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यस्तो आक्रमण नदोहोरिने आश्वासनहरू दिइएका छन्। भइसकेको क्षतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत देखिन्छ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुने अवस्था विगत केही दशकमा विकास भएको हो।
विशेषगरी खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र मुख्यतय पेट्रोलियम उत्पादन र निर्यातमा निर्भर छ। त्यसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ। मध्यपूर्वका देशहरुको जीडीपी ४ देखि १४ प्रतिशतले नकारात्मक हुने आंकलन भइरहेको छ। त्यस्ता देशहरुको अर्थतन्त्र ऋणत्मक हुन आइरहेको छ। यसले ती देशहरूको समग्र आर्थिक गतिविधि, पर्यटन र रोजगारीका अवसरमा गिरावट ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। नेपालका लागि यो अवस्था अझ संवेदनशील छ। किनभने, ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि निर्भर छन्। यदि, ती देशमा अर्थतन्त्र कमजोर भए वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुन सक्छन्। पुनर्निर्माण र लागत व्यवस्थापनमा ती देशहरू केन्द्रित हुँदा नयाँ श्रमिकको माग घट्न सक्ने छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपालले आफ्ना श्रम, आर्थिक र वैदेशिक नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्दै चुनौती सामना गर्न तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल आयातमा अत्याधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा बाह्य संकटहरूबाट जोगिन के कस्ता नीतिगत उपाय अपनाउनुपर्छ?
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा बाह्य प्रभावप्रति यसको सहनशीलता अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ। २०७२ सालको भारतद्वारा गरिएको अप्रत्यक्ष नाकाबन्दीले देखाएझैँ, नेपाली अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा एक हप्ता टिक्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यतिबेला आम नागरिकले लामो लाइन बस्नुपरेको, दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको र समग्र अर्थतन्त्र संकटमा परेको तितो अनुभव हामीसँग ताजा छ। अध्ययनहरूले समेत नेपालको संस्थागत क्षमता, रिजिलिएन्स अधिकतम एक हप्तासम्म मात्र सीमित रहेको निष्कर्ष रहेको छ। म राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुख थिएँ। मेरो नेतृत्वमा भएको अध्ययनले पनि नेपाली अर्थतन्त्र बाहिर समस्या सामना गर्ने क्षमता एक हप्ता भएको निष्कर्ष देखाएको थियो। त्यसैले मध्यपूर्व द्वन्द्व सुरु भएको तेस्रो हप्तामा हामी अहिले पूरा सिलिण्डर ग्यासबाट आधामा गइसक्यौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा ऊर्जा संकट र तेलको मूल्य वृद्धिले हाम्रो अवस्था झन् संवेदनशील बनाएको छ।
-1774158611.jpg)
आयल निगमको भण्डारण क्षमता सीमित छ। आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। यसले के देखाएको छ भने, नीति नेतृत्वमा रहेका तथा सरकारको बागडोर सम्हालेका केही थान नेताहरुमा दीर्घकालीन सोचको अभावे देखाउँछ। पर्याप्त स्रोत हुँदा पनि निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्नु नीतिगत अकर्मण्यताको एउटा गतिलो उदाहरण हो। अब बन्ने सरकारले यस्ता मेगा प्रोजेक्टलाई अगाडि लैजाँन्छ वा लैजाँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने र खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुने अवस्था विगत केही दशकमा विकास भएको हो। एक समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश अहिले आयातमा निर्भर छ।
यता, अन्य देशहरूले आफ्ना आर्थिक कमजोरी सुधार्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्दा नेपाल भने राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएको देखिन्छ। अब आवश्यक कुरा भनेको आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन तथा सञ्चयमा ध्यान दिनु हो। जलविद्युतमा रहेको तुलनात्मक लाभलाई उपयोग गर्दै नेपालले आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातकर्ता बन्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, भविष्यका संकट सामना गर्न कम्तीमा एक महिना धान्न सक्ने आर्थिक सहनशीलता क्षमता विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीको रोजगारीमा सम्भावित जोखिम कतिको गम्भीर छ?
अहिलेको अवस्था गम्भीर छ। यसका दुई पाटा छन्। यदि, स्थिति लम्बिएन र शान्ति बहाली भयो भने, जहाँ–जहाँ क्षति भएको छ, त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि श्रमको आवश्यकता बढ्नेछ। यसले नेपाली श्रमिकको माग पनि बढाउने सम्भावना देखिन्छ। तर, कमजोर अर्थतन्त्रका कारण सबै क्षेत्रमा थप श्रमिक भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। नेपाली श्रमिक तल्लो तहसँगै कम ज्यालामा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको आवश्यकता रहिरहन्छ। यद्यपि, युद्धभन्दा पहिलाको जस्तो सर्वत्र माग नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा म्यानपावर कम्पनी अझ सक्रिय भई रोजगारीका अवसर खोज्नु पर्छ। युद्ध जारी रहे श्रमिक पठाउन जोखिम हुन्छ। त्यसैले शान्तिपछि प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ।
यदि, द्वन्द्व लम्बियो भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्समा कस्तो असर पर्न सक्छ?
रेमिट्यान्सको असर बहुआयामिक प्रकृतिको छ। समष्टिगत रूपमा हेर्दा नेपालको गरिबी दर अहिले करिब २० प्रतिशतमा छ। जुन विगतमा ४२ प्रतिशतबाट घटेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर, अझै पनि उच्च मानिन्छ। सन् २०३० सम्म यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालको अवस्थामा त्यो उद्देश्य प्राप्ति कठिन देखिन्छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासमा अवरोध ल्याउन सक्छ। अर्को पक्ष बेरोजगारी हो, विशेषतः वैदेशिक रोजगारीमा कमी आए स्वदेशमै बेरोजगारी बढ्नेछ। जसले गरिबीलाई थप गहिरो बनाउनेछ।
-1774158612.jpg)
यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने छ। किनकी, आय घटेपछि परिवारले निजी शिक्षाबाट सामुदायिकतर्फ जानुपर्ने र स्वास्थ्य उपचारमा समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जसका कारण शिक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जागिर जान सक्ला। रेमिट्यान्समा निर्भर बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ। निक्षेप वृद्धिमा कमी ल्याई कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ। सेवा क्षेत्र, यातायात, दूरसञ्चार लगायतका क्षेत्रमा उपभोग घट्नेछ। यसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउनेछ।
यसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्य तथा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने आकांक्षामा पनि असर पार्न सक्छ।
अस्पताल, शैक्षिक संस्था, उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रमा रोजगारी गुम्ने जोखिम बढ्नेछ। किनकी, क्रयशक्ति घट्दा मागमा गिरावट आउँछ। आर्थिक गतिविधि र आन्तरिक रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्दा आर्थिक वृद्धि दर घटेर २–३ प्रतिशतमा सीमित हुने जोखिम देखिन्छ। यसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्य तथा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने आकांक्षामा पनि असर पार्न सक्छ। सामाजिक क्षेत्रका सूचकहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले आगामी सरकारका लागि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने ठूलो चुनौती रहनेछ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चित रेमिट्यान्समा आधारित छ, मध्यपूर्वको युद्धले भोलिका दिनमा नेपालको मुद्रा सञ्चितमा कस्तो प्रभाव पर्ला? रेमिट्यान्स घटेका कारण नेपाल डच डिजिजतर्फ उन्मुख हुन सक्ला?
डच डिजिज हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सरकार र नीति–निर्माताको निर्णयमा निर्भर रहने विषय हो। डच डिजिज भन्नाले कुनै एउटा क्षेत्र राम्रोसँग अघि बढ्दा त्यसकै भरमा आत्मरतिमा रमाएर अन्य क्षेत्रहरूलाई उपेक्षा गर्ने अवस्था बुझिन्छ। जब कुनै मुलुक वा नीति–निर्माता आफूले हासिल गरेको सीमित उपलब्धिलाई पर्याप्त ठानेर थप सुधार र विविधीकरणतर्फ ध्यान दिँदैनन्, तब त्यसलाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विगतका दिनमा यही अवस्था देखिएको थियो। रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेको अवस्था र समग्र आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको आधारमा सरकारहरू आत्मसन्तुष्ट बने।
-1774158612.jpg)
अर्थतन्त्र राम्रो छ, संकट आउने अवस्था छैन भन्ने सोचका कारण दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। जसका कारण अहिले चुनौती भोग्नुपरेको छ। यही आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो। जबसम्म रेमिटेन्स आइरह्यो, तबसम्म सबै कुरा ठीक छ भन्ने मानसिकताले उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूको विकास रोकियो। वैकल्पिक आयका स्रोतहरू निर्माण गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक संरचनालाई बलियो बनाउने प्रयास कमजोर रह्यो। यसैले अहिले चुनौतीहरू देखापर्न थालेका छन्। डच डिजिजको मूल समस्या भनेकै यही हो- अल्पकालीन सफलतामा रमाएर दीर्घकालीन आधार तयार नगर्नु हो। तर, सबै मुलुकमा यस्तो अवस्था अनिवार्य रूपमा देखिँदैन। उदाहरणका लागि खाडी मुलुकहरूले ठूलो मात्रामा तेल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरे। तर, उनीहरू डच डिजिजको जालमा परेनन्। उनीहरूले बुझिसकेका थिए कि, तेल सीमित स्रोत हो। दीर्घकालसम्म टिक्ने होइन। त्यसैले उनीहरूले तेलबाट आएको आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरे। यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्यो।
खाडी मुलुकहरूले मरुभूमिलाई नै पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरे। डेजर्ट सफारी, ऊँट सवारी, आधुनिक सुविधासहितका होटलहरू र विविध मनोरञ्जनका कार्यक्रम विकास गरेर विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल भए। उनीहरूले पर्यटनलाई मात्र होइन, खेलकुद र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखे। विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयको शाखा स्थापना गराई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाए। यसरी उनीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक बनाउँदै तेलमाथिको निर्भरता क्रमिक रुपमा घटाउँदै लगे। आज राम्रो भइरहेको छ। यसको विपरीत, नेपालले रेमिटेन्सबाट आएको विदेशी मुद्रा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेन। उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकिएन।
समुद्री पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै, आकर्षक होटल र दीर्घ बसाइँका प्याकेजहरू निर्माण गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई उकासिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा नेपालसँग अपार सम्भावना हुँदा पनि त्यसको समुचित विकास हुन सकेन। केही सीमित गन्तव्यहरू-काठमाडौँ, पोखरा र सौराहामा पर्यटन केन्द्रित रह्यो। जबकि, देशका अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू जस्तैः रारा, मुस्ताङ, कर्णाली क्षेत्रलगायतको विकासमा अपेक्षित प्रगति भएन। पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। वर्षौंदेखि निर्माणाधीन सडकहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्। दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार ढिलो भएको छ। यस्ता आधारभूत संरचनाको अभावले पर्यटन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ। यदि, यी क्षेत्रहरूलाई समयमै विकास गरिएको भए, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप बलियो र विविध बनाउने अवसर पाउने थियो। माल्दिभ्सको उदाहरण हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि, प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगले कसरी अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समुद्री पर्यटनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै, आकर्षक होटल र दीर्घ बसाइँका प्याकेजहरू निर्माण गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई उकासिएको छ।
-1774158612.jpg)
नेपालसँग पर्वतीय पर्यटनको ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्याकेजिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन। यसरी हेर्दा, डच डिजिजबाट जोगिने वा त्यसमा फस्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा राज्यको नीतिगत दृष्टिकोणमा निर्भर हुन्छ। यदि, सरकार सक्रिय, दूरदर्शी र उत्तरदायी भए उपलब्ध स्रोतहरूको सही उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, सीमित स्रोतमा निर्भर रहँदै आत्मसन्तुष्ट हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउँछ। नेपालको अनुभवले देखाउँछ कि, अवसर भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ। अब आवश्यक कुरा भनेको सक्रिय नीति, स्पष्ट रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने, भविष्यमा अझ गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
मौज्दात मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन्, वैकल्पिक वित्त कोषको परिचालनमा अहिलेका अवस्थाअनुसार समायोजन गर्न आवश्यक छ?
विदेशी मुद्रा सञ्चिति मूलतः नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। जसमा विद्यार्थी, आम नागरिक, उद्योग व्यवसाय र सरकार सबैको समान हक हुन्छ। ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले बहन गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको सदुपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। अहिले नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। तर, यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ। विदेशी मुद्रा देश विकासका लागि प्रयोग गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हो। सरकारले चाहेमा ठूला जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सक्थ्यो। यस्ता परियोजनाले भविष्यमा उत्पादन र निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आधार तयार गर्न सक्छन्। त्यसका लागि संस्थागत व्यवस्था, स्पष्ट नीति र विशेष प्रयोजनका संरचना आवश्यक हुन्छन्। तर, ती प्रयास पर्याप्त रूपमा भएका छैनन्।
-1774158613.jpg)
निजी क्षेत्रले पनि ठूला उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठूला अस्पताल, कलेज, व्यापारिक केन्द्र र अन्य परियोजना स्थापना गर्न विदेशी मुद्राको प्रयोग हुन सक्छ। तर, जबसम्म परियोजना पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार हुँदैन, तबसम्म सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुँदैन। हालको अवस्था विशेष प्रकृतिको हो। सधैँ कायम रहने छैन। पछिल्ला केही वर्षमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा सही ढंगले उपयोग नगरे यो अवसर गुम्न सक्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन क्षमता वृद्धि गर्ने, उत्पादनशीलता बढाउने र भविष्यमा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, इमान्दार प्रयास र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। यदि, यस्ता रणनीतिक कदम चालिएन भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च भई देशले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन। त्यसैले यसको सही उपयोगले मात्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ।
विश्व बजारमा डलर बलियो बन्दै गएको अवस्थामा नेपाली रुपैयाँको स्थायित्व कायम राख्न के गर्नुपर्छ?
सर्वप्रथम अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म नेपाली रुपैयाँ बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसमा कुनै शंका छैन। विनिमय दरको स्थिरता केवल आन्तरिक आर्थिक अवस्थाले मात्र निर्धारण हुँदैन। हाम्रो विनिमय दर प्रणालीमा पनि निर्भर रहँन्छ। नेपालमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू छ। जुन भारतीय रुपैयाँसँग आबद्ध छ। त्यसैले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रदर्शनले पनि नेपाली रुपैयाँको स्थिरता र मजबुतीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। खुला सिमाना र व्यापारिक निर्भरता कारण नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध निकै घनिष्ठ तथा आपसमा गासिएको छ। जसले विनिमय दरलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
रेमिट्यान्समा आधारित विदेशी मुद्रा आम्दानी दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो आधार बन्न सक्दैन।
अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात एफडिआईको अवस्था पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यदि, नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् भने, यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यो जगजायर छ। त्यसले नेपाली रुपैयाँलाई बलियो बनाउने एउटा सेतु बन्ने छ। तर, हाल नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था र नीतिगत सहजता पर्याप्त छैन। रेमिट्यान्समा आधारित विदेशी मुद्रा आम्दानी दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो आधार बन्न सक्दैन। यसैले बाह्य लगानीका ढोकाहरू थप खुला गर्न आवश्यक छ।
-1774158614.jpg)
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ठूलो सम्भावना छ। नेपालको हिमाल, पहाड र तराईले जैविक विविधता प्रस्तुत गर्छ। जसका आधारमा विभिन्न प्रकारका कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्ता उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मध्यपूर्वी बजार अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत तथा युरोपिय मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने सम्भावना उच्च छ। तर, पर्याप्त लगानी अभावका कारण उत्पादन, ब्रान्डिङ र निर्यात विस्तार हुन सकेको छैन। अहिले भएका विद्यमान कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले प्राथमिक कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई सीमित गरेको छ। यसलाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रलाई खुला गर्न सके उत्पादन र निर्यात दुवै बढ्ने छ। यसले आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सघाउ पुग्छ।
सेवा क्षेत्र पनि नेपालको अर्को ठूलो सम्भावना बोकेको छ।। लेखा, लेखापरीक्षण, कानुनी परामर्श, सूचना प्रविधि, बैंकिङ र बिमा जस्ता क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेशले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, विश्वका ठूला परामर्शदाता कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कामहरू यहाँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जसका कारण नेपालमा रहेका हजारौँ दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ। अहिले नेपालमा दक्ष जनशक्ति भए पनि बजार र अवसरको अभाव छ। विदेशी कम्पनीहरूको अभावमा नेपाली युवाहरूले आफ्नो सीपअनुसारको रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू गाउँबाट शहरमा आएर उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि उपर्युक्त रोजगारी नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन्। यदि, सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिए नेपालले कम लागतमा उच्च दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। यसका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ।
त्यस्तै गतिशील र विविधीकृत अर्थतन्त्र निर्माण नेपाली रुपैयाँलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो र स्थिर बनाउने आधार हो।
अहिले नेपालले सेवा र कृषि क्षेत्र दुवैमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन सके आर्थिक गतिविधि तीव्र विस्तार हुन सक्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जब अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, तब नेपाली रुपैयाँ आफ्नै क्षमता स्थिर र सुदृढ बन्न सक्छ। अहिले नेपाली रुपैयाँ भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्भर अवस्थामा छ। भारतसँगको विनिमय दर सम्बन्ध हटाउने अवस्था तत्काल सम्भव छैन, किनभने त्यसका लागि बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक पर्छ। जबसम्म अर्थतन्त्र कमजोर रहँन्छ, तबसम्म यस्तो निर्णयको जोखिम लिन सकिँदैन। त्यसैले प्राथमिकता स्पष्ट छ, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन र सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने।
-1774158615.jpg)
यदि, अब बन्ने सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत यी क्षेत्रमा पहल गर्न सकेन भने रोजगारी सिर्जना र आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न कठिन हुनेछ। त्यस्तै गतिशील र विविधीकृत अर्थतन्त्र निर्माण नेपाली रुपैयाँलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो र स्थिर बनाउने आधार हो। अहिलेको चुनौती भनेकै यही हो। आन्तरिक क्षमता विकास गर्दै बाह्य निर्भरता घटाउने ताकि, भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नै बलमा अघि बढोस्।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ?
नेपालमा मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सक्दैन, किनभने वित्त नीति कमजोर र फिस्कल पोलिसी पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गरिएको छैन। बजेटरी नीति गतिहीन अवस्थामा हुँदा मौद्रिक नीतिले सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यसको आफ्नै सीमित भूमिका छ। त्यसैमा प्रभावकारी हुन्छ। सरकारको वित्तीय नीति बलियो र निजी क्षेत्र सुदृढ भए मात्र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पु¥याउन सक्षम हुन्छ।
विगत ६ महिनाअगाडि नेपाली राजनीतिमा फरक दृष्य देखियो, यो बेग्लो कोर्षबाट निर्वाचन भएर जनताले एउटा दललाई झण्डै दुई तिहाई मत दिए, अहिले सरकार बन्न विभिन्न गृहकार्य भएको छ, जसमा सम्भावित अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरिएका व्यक्ति र गर्भनरबीचको समन्वयमा नेपालको वितीय क्षेत्रसँग समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ?
तपाईंले भन्नु भएजस्तै, अब बन्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेका तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त, योग्य र अनुभवी व्यक्ति अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेकाले नेपालको आर्थिक मुद्दालाई मिहिन ढगंबाट हेरिसक्नु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ कमजोर छ? भन्ने उहाँले पहिचान गर्नुभएको छ। उहाँ र गर्भनरबीच राम्रो सम्बन्ध रहला भन्ने अपेक्ष छ। उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन र बहुपक्षीय संस्थाको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिले विगतका सरकारहरूले समाधान गर्न नसकेका चुनौतीहरू पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले सम्भावित अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरिएका व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने र समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता राख्ने आशा जगाएको छ।
नयाँ सरकारलाई चाँडो काम गर्नुपर्ने र छिटो परिणाम देखाउनुपर्ने हुटहुटीमा केन्द्रीय बैंकले कसरी मौद्रिक उपकरणहरु परिचालन नीति बनाउनुपर्ला जस्तो लाग्छ?
केन्द्रीय बैंकले केही गर्नु पर्दैन। अहिले जे गरिराखेको छ, त्यसमा थोरै नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना मौलिक जिम्मेवारी कायम राख्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिको दुरुपयोग हुन दिनुभएन। नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै रेगुलेटरी क्याप्चर रोक्न आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थभन्दा अघि अर्थतन्त्रको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। वर्तमानमा पुँजी बजारमा भइरहेको अनियन्त्रित गतिविधिले राष्ट्र बैंकले अनुशासन कायम नगर्दा अर्थतन्त्र र सम्बद्ध अघिकारी गतिमा नहिँडेको देखिन्छ।
ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालले वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतमा कतिको ध्यान दिनुपर्छ, भारत र बंगलादेशले सौर्य ऊर्जा सञ्चित जस्ता प्रविधिमा काम गरिराख्दा नेपालबाट हुने विद्युतीय निर्यातमा हुन सक्ने भविष्यका जोखिम के के होलान्?
नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योजना अघि बढाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यो योजनाअनुसार, १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट, बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट निर्यात गरिनेछ। करिब १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशी खपतका लागि सुरक्षित हुनेछ। यो रोडम्यापलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
-1774158612.jpg)
विगतका सरकारले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना काम गर्दा निजी लगानीमा अविश्वास र जलविद्युत परियोजनामा घाटा भएको थियो। अबको बजेट र नीतिमा त्यस्ता त्रुटिहरू नदोहोरियोस्। निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने पारदर्शी र व्यवस्थित योजना लागू गर्न आवश्यक छ। अब बन्ने सरकारले यसलाई दृढ संकल्प गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सन् २०३५ को भिजनअनुसार भारत र बंगलादेशको मागमा विश्वास गर्दै स्वदेशी र निर्यात दुवै आवश्यकतालाई सन्तुलित गर्नुपर्छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा स्थायित्व र आर्थिक फाइदा सुनिश्चित गर्नेछ।
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्टिय आर्थिक सहकार्य जस्तै सार्क र बिमस्टेकले यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कतिको सहयोग गर्न सक्छ?
बिमस्टेक जस्तो क्षेत्रीय संगठन नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन महत्वपूर्ण हो। यातायात र ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन भिजनका साथ काम गर्नु आवश्यक छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकास मात्र पर्याप्त छैन। यससँगै रेलमार्गको सञ्जाल विस्तार गर्नु आवश्यक छ। जस्तै थाइल्याण्ड वा भारतको दिल्लीतर्फ जाने यात्रीहरू महेन्द्र राजमार्गको छेउको रेलमार्ग प्रयोग गर्न चाहन्छन्। यसले क्षेत्रीय बजारसँग नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ। बिमस्टेकले क्षेत्रीय बजारमा यसको प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा खपत र निर्यात क्षमता दुवै बढाउने अवसर दिन्छ। जसले गर्दा नेपाललाई खुम्चिएर बस्नुको अलवा प्रोएक्टिभ भएर क्षेत्रीय बजारसँग सक्रिय रूपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्छ। साधारण सडक वा राजमार्गमा मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त छैन। समय सापेक्ष समग्र यातायात र ऊर्जा सञ्जालमा रणनीतिक सोच अपनाउनु अपरिहार्य छ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस्ता विश्वव्यापी संकटहरूले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जान कत्तिको अवसर प्रदान गर्छन्?
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र र रणनीतिमा अस्थायी निर्णय वा यो गर्छु। उ गर्छु भन्नेभन्दा पनि दृष्टिकोणबाट टाढा रहनु आवश्यक छ। कनेक्टिभिटी, बफर स्टक व्यवस्थापन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रमा विगतमा अप्ठ्यारो अनुभव भएको छ। खाडी देशहरू र पश्चिम एसियामा रहेको द्वन्द्वका दीर्घकालीन प्रभावले नेपालमाथि मध्यकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले अब नेपालको ध्यान आर्थिक सुधार, अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेर मार्गचित्र र कार्य योजनासहित अघि बढ्नु जरूरी छ। विगतका गल्तीबाट सिक्दै, नेपालको नीति स्पष्ट, स्थिर र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
यसअघिका सरकारले अधुरा छाडेका नेपालमा भएका ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खन्नलाई नयाँ सरकारले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, नयाँको खोजीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ?
नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना निकै सीमित मात्रामा छ। जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र जैविक विविधता हाम्रो मुख्य स्रोत हुन्। सरकारले सुरुवात गरेका राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता हुनु आवश्यक छ। र, हुनु पनि पर्छ। ताकि, विकासका यी क्षेत्रहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकुन् भन्ने सबै नेपालीहरुको चाहाना हो। पेट्रोलियम, फलाम, तामा र अन्य धातुमा पनि ठूलो भण्डारण छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले, अहिले हाम्रो प्राथमिकता जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र बायोडाइभर्सिटी जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यी क्षेत्रहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र सेवा विस्तार गर्न, तथा देशको आत्मनिर्भरता बढाउन मद्धत पुर्याउन सक्छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आधुनिक प्रविधिलाई आकर्षित गरेर मात्र यी क्षेत्रहरूको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
नेपालले पर्वतीय पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। जुम्लामा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको संलग्नता देखिन्छ। जसले पेशागत सेवामा नेपालको सम्भावनालाई प्रमाणित गर्छ। तर, यी क्षेत्रहरूको विकासका लागि कानुनी सुधार, नयाँ प्रविधि, वैदेशिक लगानी र ब्राण्ड विकास आवश्यक छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी र आधुनिक प्रविधिलाई आकर्षित गरेर मात्र यी क्षेत्रहरूको दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
यसअघिका सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी पहिचान भए पनि छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बिगिने डरले पूर्णता नदिएको आरोप सरोकारवाला पक्षले बेलाबखत लगाउँछन्, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यो त मैले सुनेको छैन। त्यो एउटा सम्भावनाको क्षेत्र हो। त्यसको विकासका लागि नेपालले चीनको सहयोग लिएको हो। तर, अरु देशले त्यति अब्जेक्सन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।
-1774158611.jpg)
-1750076089.jpg)
