काठमाडौं। उड्डयन क्षेत्रको नियामकिय निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)मा तीन महिनादेखि निमित्त महानिर्देशकको भरमा सञ्चालन छ। नेपाल वायुसेवा निगम पाँच महिनादेखि निमित्त महाप्रबन्धकको भरमा सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। करिब १ महिना (फागुन २४ गते) देखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर खाली भएको छ। लामो समयदेखि नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सरकारी कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा रहँदै आएको छ।
अर्थात् खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्ति हुने प्राधिकरणमा अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दै आएकी छिन्। अव ती क्षेत्रहरूमा को नियुक्ति हुने, कहिले हुने र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ। र, सरकारलाई पनि रिक्त रहेको ठाउँमा तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब पनि बढिरहेको छ।
यति मात्र हैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले केही दिन अघि संसदमा बोल्दै यस अघिका सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई स्वतः पद छोडेर नयाँ सरकारलाई मार्गप्रशसस्त गर्न अनुरोध गरिसकेका छन्।
यसको अर्थ सबै निकायहरूमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने र सरकारको रफ्तारलाई अगाडी बढाउने रास्वपा सरकारको तयारी छ। त्यही अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रमुख एवं सदस्यहरू नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट एक सांसदका अनुसार जनतालाई सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूमा प्रमुख नियुक्ति गर्दा स्मार्ट व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यही खालका आउने गरी मापदण्ड बनाउन लागिएको छ।
लामो समयदेखि केही सार्वजनिक संस्थानहरू बाहेक अरू सबै घाटामा गएको छ। यति मात्र हैन, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेको, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तिकेन्द्र बनेको आरोप लागिरहेको बेला त्यो भाष्य चिर्नका लागि नयाँ सरकारले नियुक्ति गर्दा ती आरोपहरू नलाग्ने र चुस्त सेवा दिने खालका व्यक्तिहरूको खोजीमा प्रधानमन्त्री शाहको टिम लागेको ती सांसदको भनाइ छ।
हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा अधिकांश स्वामित्व सरकारको छ।
अन्त्य होला नियुक्तिमा पैसाको खेल?
भ्रष्टाचार आरोपमा हाल थुनामा रहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्ति गर्दा पार्टी सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताको आधारमा दबाबमा परेर निर्णय गरेको विषय पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले स्वीकार गरेका थिए।
दबाब र प्रभावमा परेर नियुक्ति भएको घटना पूर्व महानिर्देशक अधिकारीको मात्र हैन, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख नियुक्तिमा यस अघिका सरकारले भागबन्डा गर्ने र आर्थिक चलखेल गरेको आरोपहरू सार्वजनिक हुने गरेको थियो।
बालेन सरकारलाई पनि ती सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेलको आरोप देखि प्रभावको विषयहरू सार्वजनिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने धेरैले चासो दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूले नियुक्तिका विषयलाई निकै गम्भीर भएर सोच्नु भएको छ, बालेन निकट एक रास्वपा नेताले भने, सम्भवत इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनिक संस्थानमा विना पैसामा नियुक्त हुने छन्।
आफ्नै उमेर समूहका व्यक्ति खोज्दै बालेन
सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले सकेसम्म आफ्नै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पठाउने तयारी गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो रफ्तार अनुसार काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ’, उनी निकट ती रास्वपा नेताले भने, ‘छोटो समयमा धेरै निराशाहरूलाई आशामा बदल्नुपर्ने चुनौती रहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न काम गर्न सक्नेहरूलाई पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ।’
