काठमाडौं। नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा अग्रपंक्तिमा थिए। तर राजनीतिक विवादपछि उनी त्यो दौडमा हारेका थिए। अब उनै भट्ट देशको सर्वोच्च आर्थिक योजना निकायको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
डा. गुणाकर भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागमा काम गरेका छन्। उनले अमेरिकाको वेन स्टेट विश्वविद्यालयबाट सन् २०१३ मा अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका हुन्।
डा. भट्टले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको पालामा अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार र राजस्व सल्लाह बोर्डका सदस्यसमेत भएर काम गरेका छन्। उनी राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका थिए। भट्टले राष्ट्र बैंकमा स्वच्छ छवि कायम राखेका छन् र विवादभन्दा टाढा रहने व्यक्तित्वका रूपमा उनको पहिचान छ। उनले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि वर्षौंसम्म निर्वाह गरे।
भट्टको नाम नेपालको सार्वजनिक बहसमा सर्वप्रथम चर्चित भएको थियो— गभर्नर नियुक्तिको विवादका क्रममा। गत वर्ष बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको मनोनयनअनुसार गभर्नर नियुक्त गर्न सहमति जनाएपछि सभापति देउवाले भट्टको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिए। तर कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकार गरिनन्। अदालतले पनि भट्टको उम्मेदवारीलाई चुनौती दिने उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्यो। अन्ततः ओली र देउवाबीच सहमति बन्न नसकी देउवाले सम्झौताको उम्मेदवारका रूपमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेलको नाम अघि सारे।
अर्थतन्त्रबारे भट्टको बुझाइ
डा. भट्ट मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन र व्यापक आर्थिक विश्लेषणमा पकड राख्ने विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार भएर काम गरेकाले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको तालमेलका विषयमा उनीसँग व्यावहारिक अनुभव छ। बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो खराब कर्जा, तरलताको अवस्था र हुण्डीजस्ता समस्याबारे उनको ध्यान रहेको पाइन्छ। आर्थिक गतिशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नु गभर्नरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विज्ञहरू भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो। यसले आर्थिक विकासका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था र विनियोजन गर्छ र विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गर्छ।
आयोगका उपाध्यक्ष राज्यमन्त्री सरहको हैसियतमा रहन्छन्। तर आयोगको प्रभावकारिता कति छ भन्नेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। पूर्व उपाध्यक्षहरूकै भनाइमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको मामिलामा आयोग सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। गभर्नर बन्न नसकेका उनी अब योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बसेर वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् कि यो पनि राजनीतिक 'क्षतिपूर्ति'को एउटा पद मात्र बन्नेछ?
मौद्रिक नीतिको जगत्बाट आर्थिक योजनाको व्यापक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका डा. भट्टले नेपालको सुस्त विकास, अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च र तेस्रो देशको आयातमा अत्यधिक निर्भरताजस्ता पुरानो रोगहरूलाई नयाँ दृष्टिकोणले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा विज्ञहरूले राखेका छन्।
