काठमाडौं। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख आधारस्तम्भ (रेमिट्यान्स, इन्धन आपूर्ति र पर्यटन) माथि गम्भीर जोखिम थपेको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनले यसैका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट नेपालमाथि पर्ने असरलाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ, जसमध्ये रेमिट्यान्स र इन्धन आयातलाई "उच्च जोखिम"को श्रेणीमा राखिएको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्समा यो जोखिम विशेष रूपमा गम्भीर छ। मध्यपूर्व नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य हो र देशमा आउने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत त्यही क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। द्वन्द्व लम्बिए त्यहाँका नेपाली श्रमिकको रोजगारी र आम्दानीमा सीधा असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष झड्का नेपाली घरपरिवारको जीवनस्तरमा पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यही रेमिट्यान्सको बलमा हालसम्म नेपालको बाह्य अवस्था सुदृढ देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उच्च रेमिट्यान्स प्रवाहका कारण चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.७ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसैको बलमा जनवरी २०२६ मध्यसम्म आयात आवरण १८.१ महिनासम्म पुगेको थियो। त्यसैले रेमिट्यान्समा कुनै पनि गिरावट नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलनमाथि गम्भीर धक्का हुनेछ।
इन्धन आयात: भारतमार्फत दोहोरो जोखिम
इन्धन आयातको मोर्चामा जोखिम झनै जटिल छ। नेपालले आफ्नो शतप्रतिशत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादन र एलपीजी भारतबाट आयात गर्छ। तर भारत आफैंले आफ्नो करिब ४० प्रतिशत कच्चा तेल स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत ल्याउँछ। ठीक त्यही जलमार्ग मध्यपूर्वको द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा पर्छ। नेपालको आफ्नै रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार अत्यन्त न्यून छ। यसर्थ वैश्विक तेल मूल्यमा उछाल आए नेपालले त्यसको सिधा मार खेप्नुपर्ने स्थिति छ।
पर्यटन र मलखाद: मध्यम तर वास्तविक जोखिम
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रतिवेदनले "मध्यम जोखिम"को श्रेणीमा राखेको छ। मध्यपूर्व नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट हब हो। द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी अनिश्चितता बढ्ने, हवाई इन्धन महँगिने र मुद्रास्फीति चर्किने भएकाले पर्यटक आगमनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। मलखादको विषयमा भने अनिश्चितता कायमै छ। अधिकांश रासायनिक मल मध्यपूर्वबाट नै आयात हुन्छ। तथापि, फेब्रुअरी २०२६ सम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मल आयात गरिसकेकाले यस वर्ष तत्काल संकटको सम्भावना कम देखिन्छ।
भित्री कमजोरी थपिँदा जोखिम द्विगुण
बाह्य जोखिमको यो चाप त्यतिबेला आइरहेको छ, जब नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र आफैं दबाबमा छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा खडेरी र अनियमित वर्षाले कृषि उत्पादन घट्यो, मौद्रिक नीति खुकुलो हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा ऋण विस्तार न्यून रह्यो, र राजस्व घटेकाले राजकोषीय घाटा केही बढ्यो। बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको अनुपात बढिरहेको छ, जुन भविष्यमा ऋण प्रवाहमा थप बाधा पुर्याउन सक्छ।
यी सबै कारणले विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा जीडीपी वृद्धिदर २.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मार्च ५, २०२६ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरतामा सुधार, स्वस्थ समष्टि आर्थिक व्यवस्थापन र संरचनागत सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२७/२८ सम्म वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा फर्किने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।
