काठमाडौं। नेपालका स्थानीय सरकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न सक्षम बनाउने एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुरू भएकाे छ। संयुक्त राष्ट्र पुँजी विकास कोषद्वारा विकसित स्थानीय जलवायु अनुकूलन जीवन सुविधा कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ। अस्ट्रेलिया र स्वीडेन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँच गाउँपालिकाहरूले ९ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका पाँच गाउँपालिकाहरू कपिलवस्तुको विजयनगर, दाङका राप्ती, राजपुर र गढवा, तथा प्युठानको सरुमारानी यस कार्यक्रमको पहिलो चरणमा समावेश गरिएका छन्। यी क्षेत्रहरू बाढी, खडेरी, बढ्दो तापक्रम र कृषि उत्पादनमा जोखिमका कारण जलवायु संकटको 'हट स्पट' मानिन्छन्।
कार्यक्रमको एउटा विशेष पक्ष भनेको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली हो — जुन स्थानीय तहले राम्रो काम गर्छ, उसले अर्को चक्रमा बढी अनुदान पाउनेछ। यसले स्थानीय सरकारहरूमा जवाफदेहिता र परिणाममुखी योजना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
नेपाल हाल पानीको अभाव, अतिवृष्टि र चरम मौसमी घटनाजस्ता जलवायु जोखिमहरूको सामना गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारहरू प्रायः पहिलो प्रतिकर्ताको भूमिकामा हुन्छन्, तर आर्थिक र प्राविधिक सीमाका कारण प्रभावकारी कदम उठाउन कठिन हुन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार, "जलवायु वित्त राष्ट्रिय योजना र बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाह हुनु जरुरी छ, र लाेकलले ठ्याक्कै यही गर्छ।"
