विश्वास र भरोसामै अडेको एवं गति लिएको क्षेत्र हो- बैंकिङ। नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको र व्यावसायिक बनेको क्षेत्र पनि यही हो। तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो होडबाजी चलेको छ। जसले यसको वास्तविक साख र व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। त्यो हो- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘अवार्ड’ (पुरस्कार) थाप्ने मोह।
नेपाली जनताले नामै नसुनेका र यहाँको धरातलीय यथार्थ नै नबुझेका विदेशी संस्थाहरूले दिने अवार्डको भरमा बैंकहरूले आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउन खोजिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त यस्ता अवार्ड ‘खरिद बिक्री’ हुने र मोटो रकम विज्ञापनका नाममा खर्चिनुपर्ने तीतो यथार्थसमेत बाहिर आएको छ।
‘बैंक अफ दि इयर’ र ‘युरो मनी’ को लहर
नेपालका बैंकहरूले सबैभन्दा बढी मरिहत्ते गर्ने अवार्ड बेलायतको ‘फाइनान्सियल टाइम्स’द्वारा प्रकाशित द बैंकर म्यागजिनले प्रदान गर्ने ‘बैंक अफ द इयर’ हो। यो अवार्ड बैंकका लागि ओस्कारजस्तै मानिन्छ। तथ्यांकअनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (साविक एनआईबीएल) ले हालसम्म सबैभन्दा बढी ६ पटक (२००३, २००५, २०१०, २०१६, २०१८ र २०२२) यो अवार्ड जितेको छ। त्यस्तै, एनएमबी बैंकले ४ पटक (२०१७, २०२०, २०२१ र २०२४) यो उपाधि पाएको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तीन पटक, प्रभु बैंकले सन् २०२३ मा र सिटिजन्स बैंकले सन् २०२५ मा यो अवार्ड हात पारेका छन्।
अर्को प्रतिष्ठित मानिने ‘युरो मनी अवार्ड’ मा पनि नेपाली बैंकहरूको उपस्थिति बाक्लो छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले सन् २०२२, २०२४ र २०२५ मा ‘नेपालको उत्कृष्ट बैंक’ का रूपमा यो अवार्ड जितेको छ। नबिल बैंकले सन् २०१९ र २०२० मा ‘बेस्ट बैंक’ जितेको थियो भने २०२५ मा ‘उत्कृष्ट दिगो वित्त बैंक’ विधामा अवार्ड पाएको छ। युरो मनीले सामान्यतया एउटा देशबाट एउटा ‘उत्कृष्ट बैंक’ छनोट गर्छ। तर, हालका वर्षमा ‘दिगो वित्त’ र ‘डिजिटल बैंकिङ’ जस्ता अन्य विधाहरूमा पनि अवार्ड दिन थालेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित अवार्डः कसरी छानिन्छन् उत्कृष्ट बैंक
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूबीच सबैभन्दा बढी मोह भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘बैंक अफ द इयर’ र ‘युरोमनी अवार्ड फर एक्सलेन्स’ हो। लन्डनस्थित ‘द बैंकर’ र ‘युरो मनी’ म्यागजिनले प्रदान गर्ने यी अवार्डलाई बैंकिङ क्षेत्रको ‘ओस्कार’ मानिन्छ। तर, यी अवार्ड प्राप्त गर्न बैंकहरूले के कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ वा बैंकको अवार्डका योग्य छन् छैनन् भनेर कसरी पहिचान हुन्छ, त्यसमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
अंग्रेजी वर्षको मध्यतिर आयोजना हुने यो अवार्डका लागि आयोजकले नै सम्बन्धित देशमा बैंकलाई सहभागिताका लागि आवेदन माग्छन्। इच्छुक बैंकहरुले तोकिएको मापदन्ड अनुसार आवेदन दिन्छन्। केही आवेदन सीमित शुल्क तिरेर दिने प्रकारका हुन्छन् भने केही आवेदन पछि छनौट भएपछिमात्रै शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आवेदन दिँदा आयोजकले निश्चित वित्तीय सूचकांक माग गरेका हुन्छन्, जुन बैंक स्वयंले भरेर पठाउनुपर्छ।
लन्डनस्थित ‘द बैंकर’ र ‘युरो मनी’ म्यागजिनले प्रदान गर्ने यी अवार्डलाई बैंकिङ क्षेत्रको ‘ओस्कार’ मानिन्छ। तर, यी अवार्ड प्राप्त गर्न बैंकहरूले के कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ वा बैंकको अवार्डका योग्य छन् छैनन् भनेर कसरी पहिचान हुन्छ, त्यसमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
छनोटका मुख्य आधार
–अवार्ड छनोटको पहिलो आधार बैंकको नाफा, निक्षेप, कर्जा वृद्धि र खराब कर्जाको अवस्था हो। बैंकको पुँजी पर्याप्तता र सञ्चालन दक्षतालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिन्छ।
–पछिल्लो समय प्रविधिमा गरिएको लगानी निर्णायक बन्ने गरेको छ। मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ता संख्या, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ।
–वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी, सामाजिक उत्तरदायित्व र वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समुदायलाई बैंकिङ च्यानलमा जोड्ने प्रयासलाई उच्च अंक दिइन्छ।
–कठिन आर्थिक परिस्थिति वा मन्दीका बेला बैंकले कसरी आफ्नो व्यवसाय जोगायो र कुन नयाँ रणनीति अपनायो भन्ने पक्षलाई विज्ञ टोलीले मूल्यांकन गर्छन्।
तोकिएको मापदण्डमा बैंकहरूले आफ्नो वर्षभरिको प्रगति विवरणसहित आवेदन पेस गर्छन्। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्लेषक र सम्पादकीय टोलीले स्वतन्त्र रूपमा तथ्यांक जाँच गरी विजेता घोषणा गर्छन्।

बढ्दो बेथिति र औचित्यमाथि प्रश्न
अवार्ड पाउने बैंकहरूको वित्तीय अवस्था र सुशासन सधैँ अब्बल हुँदैन। विगतका केही उदाहरणले अवार्ड पाएको केही वर्षमै बैंकहरू समस्याग्रस्त भएको वा गम्भीर कर्पोरेट गभर्नेन्सको समस्यामा फसेको देखाउँछन्। निश्चित पारदर्शी मापदन्डका कारण यस्ता अवार्डमा प्रश्न उठेको नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रले दिने अवार्डको कुनै निश्चित र पारदर्शी मापदण्ड छैन, त्यसैले यसको मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘विदेशी संस्थाले दिने अवार्डभन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सुशासन र कार्यक्षमताका आधारमा बैंकहरूलाई ग्रेडिङ गरेर पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।’
निजी क्षेत्रका महँगा र अपारदर्शी अवार्डभन्दा सरकारी संयन्त्र वा आइक्यानले दिने अवार्ड बढी प्रोफेसनल र रिलायबल हुने उनको बुझाइ छ। अवार्डका लागि आवेदन दिने र विज्ञापन गर्ने होडले बैंकको वास्तविक गुणस्तरभन्दा बढी मार्केटिङलाई मात्र प्रश्रय दिएको उनको बुझाइ छ।
यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहाल यस्ता अवार्डले बैंकको वास्तविक स्वास्थ्य नदेखाउन सक्ने जोखिम औँल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बैंकको वित्तीय विवरण र नियमनको पालना नै उसको वास्तविक अवार्ड हो। बाहिरी चमकले मात्रै बैंक सुरक्षित छ भन्न सकिँदैन।’ बैंकहरूले अवार्डका लागि गर्ने खर्च र त्यसमा गरिने ‘लबिइङ’ ले बैंकिङ प्रणालीमा अपारदर्शिता बढाएको विश्लेषण गरिन्छ।
अवार्ड मोह र ‘पे एन्ड प्ले’ को बेथिति
पछिल्लो समय बैंकहरू अवार्डका लागि किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् त? यसको प्रमुख कारण ‘ब्रान्ड भ्यालु’ बढाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छवि सुधार्नु नै हो। तर, यस्ता अवार्डको निष्पक्षतामाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ यस्ता अवार्डको छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँछन्। ‘यी अवार्ड बैंकहरू आफैँले रजिस्टर गरेर, पैसा तिरेर र लाग्ने खर्च वा फी बुझाएपछि पाउने खालका हुन्। अवार्ड दिने संस्थाले नेपालमै आएर सबै बैंकको ब्यालेन्स सिट हेरेर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली छैन।’ खालिङका अनुसार प्रक्रिया नै गलत भएकाले एभरेष्ट बैंकले यस्ता प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदैन। ‘हामी आवेदन दिएर अवार्ड लिँदैनौँ। यदि कसैले हाम्रो कामलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरेर दिन्छ भने मात्र स्वीकार गर्छौं।’
अवार्डको होडबाजीभन्दा आन्तरिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘बैंक उत्कृष्ट छ कि छैन भन्ने कुरा विदेशी संस्थाले दिएको कागजले होइन, उसले तिर्ने कर, दिने लाभांश र ग्राहकसँगको व्यवहारले निर्धारण गर्छ।’
बैंकहरुको प्रतिस्पर्धा अवार्ड जित्न नभएर बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित र जनमैत्री बनाउनका लागि हुनु पर्ने उनको भनाइ हो। यस्तै टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका अन्य विज्ञबाट पनि आउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डका लागि बैंकहरूले आवेदन दिने, फारम भर्ने र मनग्य शुल्क बुझाउने परिपाटी छ। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहाल यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
उनी भन्छन्, ‘नबिल बैंकमा हुँदाको अनुभव छ, अवार्ड पाएपछि करिब ८ देखि १० हजार पाउन्ड (तत्कालीन समय) सम्म विज्ञापनका लागि खर्च गरेका थियौं, अवार्ड पाउने बैंकले त्यहाँको म्यागजिनमा विज्ञापन दिने र अन्तर्वार्ता छाप्ने हुने रहेछ, यो एउटा व्यावसायिक रणनीतिजस्तो बनेको छ।’ उनी थप्छन्, ‘मैले सानिमा बैंकमा हुँदा कहिल्यै आफैं आवेदन नदिने नीति लिएको थिएँ। यदि कसैले हाम्रो कामलाई आफैं चिनेर अवार्ड दिन्छ भने लिने, तर अवार्ड माग्नका लागि निवेदन नदिने मेरो अडान थियो।’
बैंकहरूले अवार्डका लागि जुन स्तरको लगानी गर्छन्, त्यति नै लगानी दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार वा सेवाको गुणस्तर सुधारमा लगाएको भए आमजनतालाई बढी फाइदा हुने जानकार बताउँछन्।
नियामकको ‘अंकुश’ र बेथिति
अघिल्लो वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग न्यून हुँदा प्रणालीमा खबौं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ। अर्को तिर समग्र आर्थिक मन्दीको प्रभावमा ऋण पर्दा बैंकहरुले अपेक्षित रुपमा कर्जा रिकोभरी गर्न सकेका छनन्। जसले गर्दा बैंकहरुमा खराब कर्जा (एनपिएल) बढ्दा नियामकीय प्रावधानअनुसार प्रोभिजन गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषमा अहिले बैंकहरु छन्।
यो अवस्थामा बैंकहरूले सेवाभन्दा बढी ‘ग्लामर’ मा ध्यान दिँदै अवार्ड थाप्ने नाममा उच्च व्यवस्थापन र बोर्डका जम्बो टोली विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार, बैंकहरूले कुनै पनि अवार्ड थाप्न जानुअघि केन्द्रीय बैंकको पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘कतिपय बैंकको भित्री स्वास्थ्य (कम्प्लायन्स र सुशासन) कमजोर देखिन्छ, तर उनीहरू बाहिरबाट ‘उत्कृष्ट’ को अवार्ड बोकेर आउँछन्। यो विरोधाभाषलाई रोक्न हामीले कडाइ गरेका हौ।’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बैंकको वास्तविक अवार्ड भनेको ग्राहकको सन्तुष्टि र बलियो वित्तीय सूचकांक हो, विदेशी म्यागजिनको सर्टिफिकेट मात्र होइन।’
विदेशी संस्थाहरूले दिने अवार्डको भरमा बैंकहरूले आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउन खोजिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त यस्ता अवार्ड ‘खरिद–बिक्री’ हुने र मोटो रकम विज्ञापनका नाममा खर्चिनुपर्ने तीतो यथार्थसमेत बाहिर आएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बैंकहरूले अवार्डका लागि कति पैसा खर्च गरे र त्यसको आधार के हो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। पौडेल भन्छन्, ‘अवार्ड पाउनु नराम्रो होइन, तर यसले बैंकको वित्तीय जोखिम लुकाउने माध्यम बन्नुहुँदैन। हामीले सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकको अवार्डभन्दा उसको एनपीएल पुँजी पर्याप्तता अनुपात र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी संस्था, निकायबाट पाइने पुरस्कार थाप्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी सम्मान रोक नभएर नियमन मात्रै गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा वित्तीय योगदान गरेको आधारमा पुरस्कार दिन बन्देज नै लगाइएको छ। अन्य अवस्थामा पुरस्कार लिँदा पुरस्कार वा सम्मान दिने विदेशी निकायको वैधानिक हैसियत र आधिकारिकता पुष्टि हुने कागजात समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय अवार्ड लिनका लागि गरिने विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा पनि कडाइ गरे पनि यद्यपि बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर यस्ता ‘ब्रान्डिङ’ अवार्ड लिने क्रम भने रोकिएको छैन। बैंकहरुमा विदेशी अवार्ड मोड कायमै छ।
औचित्यमाथि प्रश्नको जवाफ
यता, नेपाल बैंकर्स संघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष अनिल केसरी शाह अवार्डलाई पूर्णतः नकार्न नहुने तर यसको पारदर्शितामा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डले बैंकको डिजिटल रूपान्तरण र नवीन सेवाहरूलाई प्रोत्साहन त गर्छ, तर यो केवल विज्ञापनको साधन मात्र बन्नुहुँदैन,’ शाह भन्छन्, ‘धेरैलाई लाग्न सक्छ कि सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक नै बैंक अफ द इयर हुनुपर्ने हो। तर, यदि अवार्डको थिम डिजिटाइजेसन छ र कुनै सानो बैंकले त्यसमा उत्कृष्ट काम गरेको छ भने, नाफा कम भए पनि उसैले अवार्ड जित्न सक्छ।’

उनका अनुसार अवार्डले बैंकको आन्तरिक टिमलाई ठूलो ऊर्जा दिन्छ। ठूला बैंकका लागि यो एउटा थप ‘तक्मा’ मात्र हो भने साना बैंकका लागि यो ‘मार्केटिङ’ को बलियो हतियार हो। तर, कहिलेकाहीँ अवार्ड पाउने बैंक केही वर्षमै समस्यामा पर्नुको कारण अवार्ड दिने संस्थाले बैंकको समग्र स्वास्थ्यभन्दा पनि निश्चित क्षेत्रलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिएर मूल्यांकन हुन सक्छ।
पछिल्लो समय अवार्ड पाउने बैंकहरू नै केही वर्षमा समस्याग्रस्त भएका उदाहरणले यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंकबारे फैलिएको अफवाह र त्यसपछि देखिएको तरलताको चाप यसको एउटा सानो झल्को हो। साथै, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (तत्कालिन मेगा) बैंकले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड र अवार्ड लिएपछिका बैंकको वित्तीय प्रदर्शनले गर्दा पनि बैंकले आफ्नो भित्री समस्या विदेशी अवार्डको आवरणमा लुकाउन खोजेको स्वयं बैंकरकै भनाइले पुष्टि गर्छ।
बैंकहरूले पाउने अवार्डको औचित्य तब मात्र रहन्छ, जब त्यसले वास्तविक ग्राहक सन्तुष्टि र सुदृढ वित्तीय अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। केवल पैसा तिरेर र फारम भरेर पाइने अवार्डले बैंकको अल्पकालीन छवि त सुधार्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संस्थागत सुशासनमा बेथिति मात्र निम्त्याउँछ। सुदेश खालिङले भनेझैं यदि नियामक निकाय आफैंले बैंकहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा र्याकिङ गर्ने र उत्कृष्टलाई सम्मान गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका विवादास्पद अवार्डप्रति बैंकहरूको मरिहत्ते कम हुन सक्छ। बैंकहरूले अवार्डको होडबाजीमा भन्दा सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।