काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यस्ताे निष्कर्ष निकालेको हो। जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा पेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत तीन जनाले पूर्व महान्यायाधिवक्ता भण्डारी बरालले गरेका दुई निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दिएका थिए।
रवि लामिछाने समेतविरुद्ध काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताले ३० पुस २०८२ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएका थिए।
सर्वोच्चले के भन्यो?
१५ चैतमा जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। अदालतले भनेको छ :
"विशेष ऐन अनुसारको पुरै दावी संशोधन गरी कायम नरहने गरी आरोपपत्र संशोधन गरिएको विषयमा यस अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या एवं न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको देखिएन। सो कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन मुनासिव हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनहरू पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू।"
पूर्ण इजलासले निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू
सर्वोच्चले निम्न जटिल कानुनी प्रश्नहरू पूर्ण इजलासमा छलफलका लागि पठाएको छ :
-
महान्यायाधिवक्ताको अधिकार : आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृति दिने अधिकार पूर्ण स्वविवेकीय हो वा वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि हुनुपर्छ?
-
"थप प्रमाण" को परिभाषा : दफा ३६ मा उल्लिखित 'थप प्रमाण फेला परी' को अर्थ के हो? जाहेरवाला वा प्रतिवादीको स्वघोषणा प्रमाण मान्न मिल्छ?
-
मिलापत्र नहुने मुद्दाको संशोधन : सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप हटाउँदा 'अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता' हुने सिद्धान्तको उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन?
-
राजनीतिक प्रभाव : फरक दलको सरकार आउँदा महान्यायाधिवक्ता बदलिई गम्भीर फौजदारी मुद्दाका आरोप संशोधन हुने चलन बन्दा विधिको शासनमा के असर पर्छ?
-
रिट क्षेत्राधिकार : अदालतले अन्तिम निर्णय गर्नु अघिको महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
रवि लामिछाने हाल रुपन्देही जिल्ला अदालतमा धरौटी र बैंक जमानत (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार) बुझाएर तारेखमा रही मुद्दाको पूर्पक्ष गरिरहेका छन्। उनले २३ मंसिर २०८२ मा महान्यायाधिवक्तासमक्ष मुद्दा "प्रायोजित जाहेरीको आधारमा प्रतिशोध साँध्ने नियतले दायर गरिएको" भनी आरोपत्र संशोधनको निवेदन दिएका थिए।
पूर्ण इजलासको निर्णयले यस मुद्दाको भविष्य र नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको सीमा निर्धारण गर्ने मानक स्थापित गर्नेछ।
-1773824413.jpg)
