इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि प्रत्याक्रमणमा उत्रिएको इरानले आफ्ना छिमेकी देशमा मिसाइल र ड्रोन हमला गरेसँगै नेपाली युवायुवतीको मुख्य गन्तव्य खाडी मुलुकको रोजगारी संकटमा पर्ने देखिँदै छ। यसले खाडी मुलुकको रोजगारीसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको रेमिट्यान्समा समेत गम्भीर संकट निम्त्याउने सम्भावना निकट छ। २०७२ को नेपालको संविधान जारीपछि नाकाबन्दी, भूकम्प र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको धक्काबाट पूर्ण रूपमा सम्हालिन नपाउँदै अहिले पश्चिम एसिया क्षेत्रीय द्वन्द्वको असरले नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सामा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालमा कुल १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यसमध्ये करिब ४१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ १७ वटा मध्यपूर्वी मुलुकको हिस्सा छ। पुससम्म भित्रिएको कुल रेमिट्यान्समा मध्यपूर्वका चार प्रमुख देशको हिस्सा हेर्दा युएई ११ दशमलव २९ प्रतिशत, साउदी अरब ११ दशमलव ०१ प्रतिशत, कतार ९ दशमलव ६९ प्रतिशत र कुवेत ४ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ।
अमेरिकाको सहयोगमा इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि व्यापक आक्रमण गर्दै देशका सर्वोच्च धार्मिक नेताको हत्या गरेपछि द्वन्द्व तीव्र बनेको हो। त्यसपछि इरानले इजरायल र खाडी देशमा रहेका अमेरिकी सैनिक बेसक्याम्प र कूटनीतिक नियोगमा आक्रमण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युद्ध अहिले खाडी मुलुकबाहेक साइप्रस र लेबनानसम्म फैलिएको छ। सबै पक्षमा हताहती तथा भौतिक क्षति बढ्दै गएको अवस्थामा तत्काल युद्धमा पूर्णविराम लाग्ने कुनै संकेत छैन।
युद्धका कारण मध्यपूर्वमा नेपाली युवायुवती कार्यरत रोजगार प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आयआर्जनको बाटो गुम्ने र श्रमिक स्वदेश फिर्ता भए नेपाल आउने रेमिट्यान्स ठप्प हुनेछ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्समा तलमाथि भए नेपाली अर्थतन्त्रको चौतर्फी क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने अर्थशास्त्री डा. गुणाकार भट्टले बताए। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल ढुकुटीमा ३२४२ अर्ब ४५ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। यो सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने भए पनि सञ्चितिमा प्रभाव पर्नेछ। अर्कोतर्फ पर्यटन, पूर्वाधारलगायतमा पनि यसको असर रहनेछ।
अहिले २ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढाउन सहयोग गर्ने एवं हाल भइरहेको आर्थिक वृद्धिमा समेत चाप पर्ने भट्टको बुझाइ छ। ‘अहिलेको विद्यमान अवस्थामा तत्काल हामीले गर्नुपर्ने गृहकार्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित सामान्य नहुँदासम्म इन्धन खपतलाई कम गर्नेतर्फ सरकारले सजग हुनुपर्छ। विद्युतीय वस्तु तथा सामग्री प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
विगत १० वर्षयता नेपालले थुप्रै चुनौती सामना गरेकाले अब बन्ने सरकारले हरेक प्रदेशमा इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्तो समस्या आए सन्तुलन गर्न सरकार तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई सहज हुने उनी बताउँछन्। मध्यपूर्वको युद्ध सुरु भएको करिब दुई साताभन्दा बढी हुँदा यसले तत्काल असर नगरे पनि युद्ध लम्बिएको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रको विभिन्न सूचकमा असर गर्ने देखाएको छ।
यसले वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर बढ्नेलगायत समस्या देखिने पूर्वगर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। नेपालको सन्दर्भमा हरेक वर्ष क्षेत्रीय असरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परेकाले अब बन्ने सरकारले घरेलु उत्पादनमा जोड दिन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ।
‘नेपाल आयात तथा रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले अन्यत्र समस्या उत्पन्न हुने बित्तिकै यसको सोझो असर अर्थतन्त्रमा देखिने गर्छ। सरकारले उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन’, उनले भने। सरकारले ऊर्जा, कृषि तथा उत्पादन एवं प्रशोधन बढाउनेतर्फ रणनीतिसहित अघि बढे अहिलेको परनिर्भता हट्ने पूर्वगर्भनर अधिकारीको भनाइ छ।
केही वर्षअघि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको समय पनि नागरिक आन्तरिक उत्पादनमा लागेका थिए। त्यसैगरी अहिले पनि आन्तरिक उत्पादन तथा कृषि उपजको उत्पादन र औद्योगिक विकासमा लाग्ने गृहकार्यमा जुटे नयाँ सरकारलाई परनिर्भरता हटाउने अवसर मिल्ने अधिकारी बताउँछन्।
युद्ध सुरु भएदेखि अहिलेसम्म मध्यपूर्वका देश प्रतिरक्षामा उभिएका छन्। ती देशमा १७ लाख बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका छन्। मध्यपूर्व जाने अधिकांश युवायुवती उत्पादन, प्रशोधन, कृषि, औद्योगिक क्षेत्रमा अदक्ष कामदारका रूपमा कार्यरत छन् भने सीमित संख्याका दक्ष कामदारको रूपमा विभिन्न पेसामा आबद्ध छन्। देशमा वार्षिक पाँच लाख श्रमिक श्रमका लागि उत्पादन हुने भएकाले सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
‘अहिले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक निकायसँग समन्वय गरेर उनीहरूको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने हुन्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले मध्यपूर्व रोजगारीमा रहेका करिब १७ लाख नागरिक र स्वदेशकै बेरोजगार मानिस एक ठाउँ हुँदा सरकारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो चाप पर्न सक्छ। अतः सम्भावना भएका क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर कृषि, पशुपालन तथा प्राविधिक कामको वर्गीकरण गरी आधुनिक बनाउनु तथा बजारसँग जोड्ने र स्वदेशमै बसेर कामका लागि प्रोत्साहन गर्न नयाँ सरकारले उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने तथ्यांकमा ९३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। नेपालमा सम्भावना भएका वस्तु पनि आयात गर्ने परिपाटी हुँदा सरकारले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएर थप उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सहुलियत ब्याजदर सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक आवश्यक छ। यसले गर्दा अहिले भएको ७९७ अर्ब पुगेको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्छ।
‘विदेशबाट फर्केका वा काम गरिरहेका व्यक्तिले सिकेका सीपका आधारमा साना व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्छन् भने सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम पनि छ, जसलाई सो क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सके स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्न सकिन्छ’, प्राध्यापक ज्ञवाली भन्छन्।
अर्कोतर्फ सबैलाई सरकारी जागिर दिन सम्भव छैन किनकि त्यसका लागि सीमित संख्या हुन्छ र लोकसेवाजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। त्यसैले बाँकी मानिसलाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ। सरकारले त्यस्ता व्यवसायलाई सहयोग र सहकार्य एवं समयसापेक्ष नीति नियम तय गरेर आत्मनिर्भर बन्न अभिभाकको भूमिका वहन गर्नुपर्ने सुझाव प्राध्यापक ज्ञवाली दिन्छन्।
मध्यपूर्व द्वन्द्वको मुस्लोले अहिले विश्का अधिकांश देशलाई असर गरिरहेको छ। नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकमा अर्थतन्त्रलगायत थुप्रै क्षेत्रमा समस्या पैदा गरेको छ। यसमध्ये कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि एक हो।
मध्यपूर्व द्वन्द्वको मुस्लोले अहिले विश्का अधिकांश देशलाई असर गरिरहेको छ। नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकमा अर्थतन्त्रलगायत थुप्रै क्षेत्रमा समस्या पैदा गरेको छ। इसम्धये कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) पनि एक हो। नेपालको समग्र जीडीपीमै ठूलो धक्का पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मध्यपूर्वबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले नेपालको जीडीपीमा कुल ७ दशमलव १३ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ। प्रमुख चार देशकै योगदान हेर्दा युएईको १ दशमलव ९६ प्रतिशत, साउदीको १ दशमलव ९१ प्रतिशत, कतारको १ दशमलव ६८ प्रतिशत र कुवेतको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वैधानिक प्रणालीमार्फत मात्रै १७ लाख र गैरकानुनी बाटोबाट २० लाख हाराहारी विभिन्न कामको सिलसिलामा नेपाली युवायुवती मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रोजगारीमा छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् नरबहादुर थापा यो संकटलाई बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गर्छन्। ‘युद्ध लम्बिँदै जाँदा लाखांै परिवारको आयआर्जनको बाटो बन्द हुन्छ। रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ, बेरोजगारी बढ्छ र सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा पर्छ,’ उनले भने।
थापाका अनुसार पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा काम गर्ने नेपालीले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य सेवा दिलाउँदै आएका थिए। युद्ध लम्बिए शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्दै आएको लगानी रोकिने र समाजमा व्यापक फेरबदल आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।अर्थविद् थापा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने वर्तमान नीतिको विकल्पमा सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारको प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुको साटो आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष खाकासहित अघि बढ्नु अपरिहार्य छ। उद्यमशीलता, स्टार्टअप र उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनुपने थापाको सुझाव छ।
रास्वपा सरकारले कसरी सल्टाउँछ समस्या?
अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको समस्यालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा नियालिरहेको बताएको छ। रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेझैं दीर्घकालीन रूपमा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तथा नीति कार्यक्रम र वाचापत्रमा प्रस्टसँग लेखेको छ। रास्वपाले सरकार गठन भएसँगै गृहकार्य सुरु गरिसकेको सह–महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए। ‘अहिले मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रममा तत्काल देखिएको संकट व्यवस्थापनअन्तर्गत समस्यामा परेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारलाई प्राथमिकता दिन्छौं । त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार र आवश्यक सहयोग नै हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो’, उनले भने।
अर्कोतर्फ रास्वपाले रणनीतिक योजनाअनुसार वैदेशिक रोजगारको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै रोजगारी अवसर विस्तार गर्ने विषय रहेको उनले बताए। ‘दीर्घकालमा हामीले विदेशमा भइरहेको रोजगारीलाई क्रमिक रूपमा नेपालभित्रै सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ, जुन वाचापत्रमा भनिएझैं त्यसलाई अनुशरण गर्नेछौं’, बुर्लाकोटीले भने।
पछिल्लो केही दिनयता युद्ध लम्बिँदै गएपछि त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा इभ्याकुएसन योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भारत सरकारसँग समन्वय गर्दै मरिन वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको अर्थविश्लेषक अरुण सुवेदीले बताए। छिमेकी भारतसँग पर्याप्त हवाईजहाज र अन्य उपाय भएकाले नयाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकता त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
अहिलेको मध्यपूर्व द्वन्द्वले तत्काल कुनै प्रभाव नपरे पनि आगामी केही महिनामा यसको असर विकराल रूपमा देखिनेछ। त्यसैले रास्वपा सरकारले मुद्रा पुनर्संरचना (करेन्सी रिसेट)मार्फत रेमिट्यान्ससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको धारणा छ। ‘मैले विगत १२ वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छु। यसपटक रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा यसलाई समावेश गरेको छ’, उनले भने।
अर्थविश्लेषक सुवेदीका अनुसार नयाँ सरकार यी कदमपछि आर्थिक उदारीकरण र ‘एसेट मोनेटाइजेसन’तर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले रोजगारी अवसर क्रमिक रूपमा सिर्जना गर्छ र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण दिन्छ। ‘अनावश्यक कानुन बनाएर अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक नियन्त्रणमा राख्ने पुरानो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कए अर्थतन्त्र, उत्पादन तथा रोजगारीलाई क्रमिक रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने दायित्व अब बन्ने सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको उनको बुझाइ छ।
पछिल्लो केही दिनयता मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि यसले पार्ने प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेका छन्। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री डा दिपेश घिमिरे यसले अर्थतन्त्रसँगै समाजमा पनि व्यापक असर गर्ने ठान्छन्। मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वले नेपालमा गम्भीर सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ। विगतमा अन्य युद्धले नेपाली अर्थसामाजिक क्षेत्रमा कुनै असर नगरे पनि यसपटक मध्यपूर्वको युद्ध ज्वालाले नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्रमा निर्भर देशलाई पर्ने गम्भीर असरले समाजको विभिन्न तह र तप्कामा प्रवेश गर्ने घिमिरेको बुझाइ छ।
यसअघिका युद्धले नेपाली अर्थसामाजिक क्षेत्रमा कुनै असर नगरे पनि मध्यपूर्वलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएका नेपालीको अवस्था निकै जटिल बनाएको छ। अहिले श्रम गन्तव्य मुलुकमा समस्या पैदा भएकाले हजारौं मानिस प्रभावित भइरहेका छन्, जसले बेरोजगारी, आय घट्ने समस्या र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने उपप्राध्यापक एवं समाजशास्त्री घिमिरेले बताए। ‘यो परिस्थितिले अपराध दर बढ्ने, जीवनयापन कठिन हुने र महँगी बढ्ने जोखिम पनि देखिन्छ। त्यसैले सरकारलाई तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ’, उपप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री घिमिर भन्छन्।
-1750219889.jpg)
इन्धन संकट, वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात सुधार तथा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धनमा नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। मध्यपूर्व द्वन्द्वको बाछिटा सर्वत्र फैलिसकेका कारण आगामी दिनमा युद्ध चर्किदै गए आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यता तथा फर्किएपछि व्यवस्थापन गर्न निकै ठूलो चुनौती थपिने हुँदा नयाँ सरकारलाई मात्र नभई राजनीतिक दलहरूले यसलाई साझा जिम्मेवारीका साथ रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समाजशास्त्री घिमिरेको भनाइ छ।
-1771496985-1773454022.jpeg)
