काठमाडौं। नेपालले ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात लक्ष्यलाई सशक्त बनाउने क्रममा कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना रणनीतिक परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ। ६४० मेगावाट क्षमतामा सीमित गरिएको यो आयोजना अब देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिएको छ।
प्रारम्भिक रूपमा ८४४ मेगावाट प्रस्ताव गरिएको आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषणपछि पुनःडिजाइन गर्दै ६४० मेगावाटमा ल्याइएको हो, जसले लागत–लाभ सन्तुलनलाई थप व्यावहारिक बनाएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसले निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार तयार गर्दैछ।
आयोजनाबाट वार्षिक करिब १,६४५.६५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। जलाशययुक्त परियोजना भएकाले वर्षभर स्थिर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता यसको प्रमुख विशेषता हो, जसले सुख्खा याममा हुने ऊर्जा अभाव कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
गुल्मी र पर्वतको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण हुने करिब २४४ मिटर अग्लो बाँधले २९ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउनेछ। विद्युत्गृह पर्वतको बिहादी क्षेत्रमा रहनेछ, जहाँ चारवटा प्रान्सिस टर्बाइनमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका अनुसार यो आयोजना केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नभई भविष्यमा विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि पनि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ। भारत र बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापार सुदृढ पार्ने रणनीतिसँग यो आयोजना जोडिएको छ।
सडक सञ्जालसँग राम्रो पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको संलग्नता र जलाशय व्यवस्थापनको दीर्घकालीन दृष्टिकोणका कारण कालीगण्डकी आयोजना नेपालका ठूला ‘गेम–चेन्जर’ जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
