काठमाडौं। उद्योग विभागमा तीन वर्षमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) अर्थात् अनलाइन प्रणालीमार्फत १८ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता (एफडीआई)मा आएको छ। विभागमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि चालू आर्थिक वर्षको ०८२/८३ को ९ महिनामा अनलाइमार्फत वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको हो। सोही अवधिमा विभागमा (म्यानोल) भौतिक फाइलमार्फत कागज पेशबाट साढे एक खर्ब बढी विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार अनलाइमार्फत १७ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा भौतिक फाइलमार्फत एक खर्ब ५९ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। यो अवधिमा अनलाइनमार्फत १ हजार १५ वटा उद्योगमा र भौतिक फाइलमार्फत ९८० वटा उद्योगमा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धा स्वीकृति पाएको महानिर्देशक बस्नेतले बताए।
विभागमा अनलाइनमार्फत वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता सुरुवातको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ८ अर्ब १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँको लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा १३९ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएका थिए। यसैगरी, ०८१/८२ मा ४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा ४५१ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्।
यस्तै, चालू आवको ९ महिनामा ४ अर्ब ९ करोड लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा ४२५ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएको विभागको तंथ्याकमा देखिन्छ। विभागमा यसै अवधिमा भौतिक फाइलमार्फत कागज पेश ०८०/८१ मा ६१ अर्ब ६५ करोड ७३ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा ४ सय वटा उद्योगले स्वीकृति पाएका थिए।
यसैगरी, ०८१/८२ मा ५९ अर्ब ९४ करोड ४९ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा ३९१ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएका छन्। यस्तै, चालू आवको ९ महिनामा ३७ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा १८९ वटा उद्योगले स्वीकृति पाएको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक बस्नेतका लगानी बोर्डमा लगानी स्वीकृति भएका ६ अर्ब बढी विदेशी लगानीको हाइड्रोपावरलागयत अन्य लगानीका उद्योग दर्ता हुन आउने गरेको छ। अहिले अनलाइनमार्फत स–साना आइटी कम्पनीहरु बढी दर्ता हुन आउने गरेको उनले बताए।
‘आइटी कम्पनी यस्ता ५, १०/२० र ५० लाखका यस्ता बढी आउँछन्,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने, ‘आइटी कम्पनीलाई तलको सिलिङ छैन। जति पनि ल्याउन पाउँछ। त्यही भएर उनीहरु बढी आइरहेका छन्।’
विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमा हटाइएको छ । ४ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अब तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गमार्फत स्वीकृत हुने एफडीआइको सीमा हटाएको जनाएको छ। यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत गर्ने गरिएको थियो।
औद्योगिक तथा व्यवसायी वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने विभागले नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणको काम गरेको विभागले जनाएको छ।
गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘तोकिएका उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ। तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएकाले लागू हुन सकेको थिएन।
महानिर्देशक बस्नेतले भने, ‘पहिला ५० करोडसम्मको एफडीआई मात्रै स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुन्थ्यो, त्योभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्नुपरे विभागमै आउनुपर्थ्यो,’ बस्नेतले भने, ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै अनलाइनमार्फत लगानी प्रस्ताव गरेपछि तत्काल स्वीकृत भएको पत्र पनि अनलाइनमै आउँछ, विभाग गइरहनुपर्दैन। उद्योग दर्ता गर्न मात्रै विभाग आउँदा हुन्छ ।’
ठूला लगानीकर्तालाई सहज गराउन एफडीआई स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा हटाइएको महानिर्देशक बस्नेतले बताए। औद्योगिक तथा व्यवसायी वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने विभागले नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणको काम गरेको विभागले जनाएको छ।
‘हामीले ठूला लगानीकर्तालाई सहज बनाउन र आकर्षित गर्न खोजेका हौँ,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने, ‘तर। ठूला लगानीकर्तालाई नै सीमा राखिएको थियो। त्यो हटायौँ।’
विभागको लगानीमैत्री नयाँ नीति
ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगअन्तर्गत पनि उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोकिएका छन् ।
ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ वायु, सौर्य शक्ति, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग राखिएको छ। अब इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगमा अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन पाइने भएको छ। सरकारले केही महिनाअघि मात्रै पेट्रोलमा इथानोल मिसाउन स्वीकृति दिएको थियो।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगतर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, कृषि उपज प्रमुख कच्चा पदार्थ हुने पशुपन्छीको दाना उत्पादन, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, फर्निचर, पार्केटिङ, सिजनिङ, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्डसम्बन्धी काष्ठजन्य उद्योग, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित र कपास प्रशोधनलाई राखिएको छ।
पूर्वाधार उद्योगतर्फ सभा सम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ गृह, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, कार्गो कम्प्लेक्स, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी वेयर हाउसमा एफडीआई भित्र्याउन पाइनेछ।
पर्यटन उद्योगतर्फ एफडीआई भित्र्याउन पाइने क्षेत्रमा मोटेल, होटेल, रिसोर्ट तथा रेस्टुराँ, हिलिङ सेन्टर, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क र वाटर पार्क छन्। सूचना प्रविधि उद्योगतर्फ टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल ग्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा र वेब होस्टिङलाई एफडीआई ल्याउन पाउने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ।
सेवामूलक क्षेत्रका उद्योगतर्फ यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), छापाखाना तथा छपाइसम्बन्धी सेवा, निर्माण व्यवसाय, फोटोग्राफी, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, शारीरिक व्यायाम र योग–ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र, स्विमिङ पुल, फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ, निर्माणसम्बन्धी भारी उपकरण भाडा, मर्मत तथा सञ्चालनलगायत विभिन्न २३ वटा क्षेत्र तोकिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, बेकरीका वस्तु उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी र पेय पदार्थ उत्पादन, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरण उत्पादन, राइस मिल, तेल मिल, मैदा मिल, दाल मिल, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, जस्तापाता उत्पादनलाई समेटिएको छ। यी उद्योगमा मात्रै स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत गर्दा सीमा हटेको हो।
विभागले अब सेवाग्राहीको जति पनि काम विभागमै उपस्थिीत नभएरै सबै काम अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने तयारी गरेको विभागले जनाएको छ।
यद्यपि सूचना प्रविधि उद्योगबाहेकका हकमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ। कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू अटोमेटिक रुटबाट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
विभागमा अब सबै काम अनलाइन प्रणालीमार्फत
विभागले अब सेवाग्राहीलाई भौतिक रुपमा आएर विभागबाटै सेवा लिने प्रणालीको सुधार गर्ने भएको छ। विभागले अब सेवाग्राहीको जति पनि काम विभागमै उपस्थिीत नभएरै सबै काम अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने तयारी गरेको विभागले जनाएको छ।
महानिर्देशक बस्नेतले उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत अनलाइन कामहरु सुरुवात गरिएको बताए। अहिले उद्योग दर्तालगायत नवीकरणका कामहरु सबै अनलाइन प्रणालीमार्फत नै गरिएको उनको भनाइ छ। अहिले कोही भौतिक रुपमा कागज लिएर विभागमै आएकाको कामहरु गदिरहेको बताउँदै महानिर्देशक बस्नेतले केही समयपछि आफूहरुको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेर सबै काम अनलाइनमार्फत नै सुरुवात गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
डिजिटल हस्ताक्षरको काम बाँकी रहेकाले अबको केही महिना पछि सबै काम अनलाइन मार्फत नै गर्ने तयारमिा विभाग रहेको छ। अहिले अनलाइनमा लगानी गर्नेको प्रतिवद्धता बढ्दै जान थालेको बताउँदै उनले विभागमा धाहिरहन पर्ने बाध्य सँगै समयको पनि बचत हुने भएकाले अहिले धेरै जसो लगानीकर्ताहरु अनलाइनमार्फत नै काम गरिरहेको बताए। पहिला विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि विभागमा महिनौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भएपनि अहिले त्यसको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ।
विभागले प्रधान गर्ने जतिपनि सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत नै गर्ने भनेर सुधार गरेर अगाडि बढ्ने र कर्मचारीलाई पनि डिजिटल अनलाइनसम्बधी तालिमहरु प्रधान गरिएको जनाएको छ। सिस्टम इन्ट्रग्रेसनमार्फत ६ वटा प्रणालीलाई जोडेर लैजाने तयारी अन्तर्गत हालसम्म भन्सार प्रणाली, अध्यागमन प्रणाली, आन्तरिक राजस्वको प्रणाली, लगानी बोर्डको प्रणाली, कम्पनी विभाग, बाणिज्य विभागको प्रणालीलाई जोडेर अगाडि बढने तयारीमा रहेको छ।
यसमध्ये कम्पनी, भन्सार र अध्यायगमन सँग प्रणाली जोडिसकेको भएपनि आन्तरिक, लगानी बोर्ड र वाणिज्य सँग प्रणाली छिट्टै जोडने प्रक्रियामा रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले कागजी प्रक्रियालाई छोटाउनका लागि यो इन्ट्रग्रेसनको काम गरेको हो। यो प्रणाली पूरा गर्ने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।
