काठमाडौं। निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विसंगति हटाउन परिकल्पना गरिएको पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन सकेकाे छ। कार्यदलले १५ दिनको सुझाव संकलनपछि बिहीबार प्रतिवेदन तयार गरेकाे हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले भौतिक पूर्वाधार विवादका मुद्दामा द्रुत फैसला गर्न छुट्टै अदालत गठनको गृहकार्यका लागि गत चैत २५ मा निर्णयमार्फत कार्यदल गठन गरेकी थिइन्।
कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो भने समितिलाई दिइएको समयसीमा आज सकिँदै छ। मन्त्री गौतमले मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन्।
सरकारले अदालती न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि भई सार्वजनिक स्रोतमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्षसहित ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत गठनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो। मुद्दा मामिलामा हुने विलम्बका कारण हुने आर्थिक क्षति रोक्ने उद्देश्यले अदालतको परिकल्पना गरिएको हो।
कानुन मन्त्रालयलका सचिव एवं संयोजकत्व ढुंगानाले भने, ‘हामी अध्ययन गर्दै छौं। निष्र्कषमा पुगेका छैनौं। सुझावको अन्त्यतिर गहिरहे पनि अहिले नै यही निष्कषमा सुझाव दिने भनेर टुंगोमा पुगेका छैनौं। बिहीबार बेलुकाको मिटिङ गर्छाैं। शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’
समितिले अहिले सुझाव संकलनसँगै अध्ययन गरिरहेको र समस्या केलाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने ढिलाइसँगै अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अदालतमा कति समय मुद्दा रहने रहेछन्, मुद्दा थाती रहँदा कुन–कुन मुद्दाले गर्दा कति समस्या भयो भनेर अध्यययन गर्ने काम भइरहेको छ। यी सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सुझाव लेख्ने चरणमा पुगिएको उनले बताए। ‘बेलुकासम्ममा सुझाव लेख्छौं होला। बेलुका कार्यदलको मिटिङ बस्छौं’, उनले भने।
सरकारले अदालती न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि भई सार्वजनिक स्रोतमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्षसहित ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत गठनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो।
अन्तरिम आदेशपछि अदालतमा कसरी मुद्दाको फैसला छिटो गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदन लेख्ने र भोलि मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारीमा रहेको समितिले बताएको छ। अहिले ठ्याकै निष्कर्षमा नपुगेकाले पूर्वाधार अदालत नामकरण नहुन पनि सक्ने बताउँदै उनले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले ठ्याकै यही नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुग्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि अदालत गठन भए वर्षौंदेखि रोकिएका विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र विकास निर्माणका गतिविधि अगाडि बढ्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले पूर्वाधार अदालत गठन भए कामकाज छिटो गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
लामो समयसम्म अदालतमा मुद्दा लम्बिँदाको कारण काम रोकिँदा विकास निर्माणका काममा बाधा परिरहेको अवस्थालाई छिटो सम्पन्न गर्न अदालत गठन भए पूर्वाधारसम्बधी मुद्दाको फैसलाबाट केही हदसम्म सहज हुने सूचना अधिकारी लम्सालले बताए।
नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजना विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन्। समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था छ। दातृ निकायबाट लिएको ऋणको ब्याज बढ्दा संकटको सामना गर्नुपरेको अवस्थासमेत छ।
विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। विकास निर्माणका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाएको हो। संविधानले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार यो अदालतको आवश्यकता अध्ययन भइरहेको छ।
साधारण अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा विकास आयोजनाका मुद्दा किनारा लाग्न वर्षौं लाग्ने गरेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार अदालतले यस्ता मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट छिटो टुंगाउन मद्दत पुग्ने, कानुनी विवादले आयोजना समयमै नसकिँदा प्रायः ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको ब्याज र लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई हुने आर्थिक क्षति कम हुने, ठूला आयोजना प्रायः दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा विवाद समाधानका लागि यसप्रकारको अदालत गठन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको समेत विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। कम्तीमा सहरजिस्ट्रार स्तरका प्रतिनिधि, सर्वोच्च अदालतका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता स्तरका प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि र लगानी बोर्डको कार्यालय सदस्य रहने व्यवस्था छ।
-1776991911.jpg)
