काठमाडौं। नेपालमा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको अध्याय खुलेको धेरै भएको छैन। २०८० सालमा भारतसँग नीतिगत सम्झौता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत ढाँचा तयार पार्यो। त्यसको आधारमा एनसीएचएल, नेपाल-पे र फोन-पेले भारतलगायत अन्य देशसँग सम्झौता गरी २०८१ साल भदौ अन्तिमदेखि अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा विस्तार गर्दै आएका छन्।
करिब डेढ वर्षअघि सुरु भएको यो सीमापारको क्यूआर क्रान्ति त्यसयताका महिनाहरूमा निरन्तर फैलिँदै गएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८१ असोजमा ४३ हजार ९०६ कारोबार भएका थिए, जसबाट १३ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेनदेन भयो। अहिले त्यो संख्या तीन गुणाले उफ्रिसकेको छ। २०८२ फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल ५५ करोड रुपैयाँ बराबरका २ लाख ४ हजार ६०६ अन्तरदेशीय कारोबार भएका छन्। कारोबार संख्याको हिसाबले ३६६.०१ प्रतिशत र कारोबार रकमको हिसाबले २९५.६८ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भएकाे छ। यी तथ्यांकले नेपाल घुम्न आउने पर्यटक होस् वा विदेश जाने नेपाली सबैले नगद बोक्नुभन्दा मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्नु बढी सहज र सुरक्षित ठान्न थालिसकेका छन्।
कुनै समय मुद्रा सटही गर्न मनी एक्सचेन्ज होस् या बैंकको काउन्टर- घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता बिस्तारै इतिहास बन्दैछ। भारत जाँदा भारतीय रुपैयाँ खोज्न र साट्न जुन सास्ती थियो, आज त्यो सम्पूर्ण झन्झट एउटा मोबाइलको 'स्क्यान'मा समेटिएको छ।
अन्तरदेशीय भुक्तानीको सबैभन्दा जटिल पाटो भनेको दुई देशबीचको भिन्न कानुनी संरचना र प्राविधिक समन्वयको अभाव हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको एउटा ऐतिहासिक फड्को मान्छन्। "धेरै वर्षदेखि हामीले देखेका सपनाले आज सार्थकता पाएको छ। भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँदा साना नोटको झन्झटले समस्यामा पर्थे, नेपालीहरू भारत जाँदा भारु नोटका लागि बैंक र सटही काउन्टर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो," उनी भन्छन्, "यो प्रविधिले एकातिर मानिसहरूलाई सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर लुकाछिपी हुने अनौपचारिक कारोबारलाई पनि बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याएको छ। दुई देशको पर्यटन र व्यापार दुवैलाई यसले ठूलो टेवा पुगेको छ।"
तर प्रविधिको यो सहज बाटोमा हिँड्दै गर्दा सुरक्षाका चुनौतीको एउटा ठूलो पर्खाल पनि सँगसँगै उभिएको छ। यी चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने डिजिटल क्रान्तिको यो यात्रा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।
अन्तरदेशीय भुक्तानीको सबैभन्दा जटिल पाटो भनेको दुई देशबीचको भिन्न कानुनी संरचना र प्राविधिक समन्वयको अभाव हो। एउटा देशमा भएको कारोबार अर्को देशको प्रणालीमा मिलान हुन ढिलाइ हुँदा पैसा अड्किने समस्या बेलाबेला देखिन्छ। डिजिटल साक्षरताको कमीका कारण सीमापारका कारोबारमा ठगी बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ। साइबर सुरक्षामा हुने सानो त्रुटिले पनि ठूलो वित्तीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यसैगरी मुद्राको विनिमय दरमा हुने उतारचढाव र शुल्कहरूले प्रयोगकर्तालाई प्रायः अन्योलमा पार्छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार सीमापार भुक्तानीमा मुद्रा सटहीको जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एएमएल) सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्र बैंकले छिमेकी मुलुकहरूसँगको भुक्तानी प्रणाली जोड्न नीतिगत काम गरिरहे पनि यसका लागि दुवै देशका प्रणाली परस्पर 'इन्टर–अपरेबल' हुनु अनिवार्य छ। "डेटा सुरक्षाको विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। भारतको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन (डीपीडीपी) एक्ट जस्तै नेपालमा पनि डेटा सुरक्षासम्बन्धी बलियो कानुन अपरिहार्य छ," उनी भन्छन्।
भारतको डीपीडीपी एक्ट : नेपालका लागि पाठ
भारतको डीपीडीपी एक्टले कुनै पनि व्यक्तिको डेटा प्रयोग गर्नुअघि उसको स्पष्ट सहमति अनिवार्य बनाएको छ। नेपालमा पनि यस्तो कानुन आएमा बैंक, वालेट वा जुनसुकै सेवा प्रदायकले ग्राहकको डेटा कुन उद्देश्यका लागि, कति अवधिसम्म र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ र प्रयोगकर्ताले चाहेको बेला आफ्नो सहमति फिर्ता लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ।
भारतमा डेटा संकलन गर्ने संस्थालाई 'डेटा फिडुसियरी' भनिन्छ, र डेटा सुरक्षित नराख्दा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो कानुन नेपालमा भएमा सेवा प्रदायकहरू सुरक्षा प्रणालीप्रति स्वतः बढी जिम्मेवार बन्नेछन्। हाल धेरै कम्पनीहरूले एउटा कामका लागि संकलन गरेको डेटा अनावश्यक विज्ञापन पठाउन वा बेच्नसमेत प्रयोग गर्ने जोखिम छ। डीपीडीपी एक्टले उद्देश्य पूरा भएपछि डेटा अनिवार्य रूपमा मेट्नुपर्ने नियम बनाएको छ, जो नेपालको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
सीमापार भुक्तानीको एउटा प्रमुख अवरोध भनेको डिजिटल केवाइसीको अभाव हो।
यसबाहेक यस कानुनले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो डेटा सच्याउने, मेटाउने वा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार दिन्छ। नेपालमा अहिले डेटा दुरुपयोग हुँदा उजुरी गर्ने स्पष्ट र प्रभावकारी संयन्त्रको खडेरी छ। भारतको 'डेटा प्रोटेक्सन बोर्ड' जस्तै एउटा स्वतन्त्र निकाय नेपालमा पनि स्थापना भएमा नागरिकले आफ्ना डिजिटल अधिकार हनन हुँदा छिटो न्याय पाउन सक्नेछन्।
डिजिटल पूर्वाधारका तीन खम्बा
फिनटेक विज्ञ सञ्जीव सुब्बाका अनुसार अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई सुरक्षित बनाउन नेपालले भारतको डीपीडीपी एक्ट जस्तै आवश्यक कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्न मिल्दैन। उनका अनुसार हाल नेपालका धेरै भुक्तानी प्रणाली टापु जस्तै एकान्तमा सञ्चालन भइरहेका छन्। "अहिले हामीले हासिल गरेको सफलता केवल सुरुवात मात्र हो। वास्तविक चुनौती यी प्रणालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित रूपमा जोड्नुमा छ," सुब्बा भन्छन्।
सीमापार भुक्तानीको एउटा प्रमुख अवरोध भनेको डिजिटल केवाइसीको अभाव हो। नेपाली नागरिकको पहिचानका लागि अझै भौतिक कागजातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, जसलाई विदेशी प्रणालीहरूले तत्कालै प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनन्। "लाखौं ग्राहकको विवरण भौतिक रूपमा भेरिफाई गर्न असम्भव छ। जबसम्म डिजिटल पहिचानपत्रको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म सीमापार कारोबारमा सुरक्षा जोखिम सधैं रहिरहन्छ," उनी थप्छन्।
त्यसबाहेक डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको अभाव अर्को गम्भीर कमजोरी हो। सीमापार भुक्तानी गर्दा केवल पैसा मात्र जाँदैन- ग्राहकको विवरण र कारोबारको प्रकृति पनि सँगै प्रवाहित हुन्छ। नेपालमा विभिन्न निकायबीच डेटा आदानप्रदान गर्ने एकीकृत प्रणाली नहुँदा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न कठिन छ। "बैंक, बिमा, शेयर र सरकारी डेटा एकआपसमा संवाद गर्न सक्ने प्रणाली हुनुपर्छ। यो नभएसम्म वित्तीय अपराधीहरूले खाली ठाउँको फाइदा उठाइरहन्छन्," सुब्बा भन्छन्।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सुब्बाले डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का तीन मुख्य खम्बामा एकैसाथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। पहिलो, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई 'डिजिटल आईडी'को रूपमा मान्यता दिई भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ, ताकि सीमापार कारोबारमा व्यक्तिको पहिचान तत्काल प्रमाणित हुन सकोस्। दोस्रो, भुक्तानीको 'रेल' यस्तो हुनुपर्छ जो लेगो ब्लक जस्तै अन्य देशका प्रणालीसँग सहजै जोडिन सकोस्- प्राविधिक भाषामा जसलाई 'इन्टर–अपरेबिलिटी' भनिन्छ। तेस्रो र अन्तिम, सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न निकायबीच सुरक्षित रूपमा तथ्यांक आदानप्रदान गर्न सक्ने एउटा बलियो 'डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म' निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।
अन्तमा, अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी शंकास्पद कारोबारमा निगरानी गर्नु आजको अपरिहार्यता हो। जब नागरिक र व्यवसाय दुवैको डिजिटल प्रोफाइल तयार हुन्छ, तब मात्र नेपालले विदेशी लगानीकर्ता र पर्यटकलाई भरपर्दो डिजिटल वातावरण दिन सक्नेछ। यसका लागि नीतिगत तहमा राष्ट्र बैंक र कार्यान्वयनको तहमा निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी थप सुदृढ हुनु आवश्यक छ।
| अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी |
कारोबार संख्या |
कुल रकम (रु. १० लाखमा) |
| २०८१- असेज |
४३,९०६ |
१३९ |
| २०८१- कात्तिक |
५०,४५५ |
१५६ |
| २०८१- मंसिर |
५६,७१२ |
१९३ |
| २०८१- पुस |
८९,१८६ |
३१४ |
| २०८१- माघ |
७३,६०१ |
२६० |
| २०८१- फागुन |
८१,१७९ |
२०५ |
| २०८१- चैत |
१,०१,२८३ |
२५२ |
| २०८२- वैशाख |
१,१६,१२९ |
२९७ |
| २०८२- जेठ |
१,५०,२२८ |
४०३ |
| २०८२- असार |
१,५५,३०४ |
४४७ |
| २०८२- साउन |
१,३३,१०७ |
३७३ |
| २०८२- भदौ |
१,३५,३९२ |
३७६ |
| २०८२- असेज |
१,०८,७१० |
३१७ |
| २०८२- कात्तिक |
१,४१,४५४ |
३८३ |
| २०८२- मंसिर |
१,६०,५५३ |
४२४ |
| २०८२- पुस |
२,६७,५२३ |
७२४ |
| २०८२- माघ |
२,०३,५२८ |
५२६ |
| २०८२- फागुन |
२,०४,६०६ |
५५० |
