काठमाडौं। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारसमक्ष बजेट सिलिङ नपठाउँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन्।
कानुनले तोकेको समयसीमा बितिसक्दा पनि योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई बजेट सिलिङ निर्धारण गर्न नसक्दा आगामी आवको बजेट निर्माण सुरु हुन नसकेको हो। आयोगले बजेट सिलिङ नपठाउँदा प्रदेश सरकार अझै बजेटको तयारीमा जुट्न नसकेको हो।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट विवरण समयमा नपठाएकाले गर्दा बजेट सिलिङ पठाउनमा ढिलाइ भएको हो।
सरकारले राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ नपठाएका कारण प्रदेशको बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको आयोगले जनाएको छ। सदस्य सुनारले भने, ‘आजभोलि नै सिलिङ जान्छ होला। आज त्यही बजेट सिलिङ पठाउने विषयमा बैठक बस्दै छ। बैठक बसेर बजेट सिलिङको टुंगो लगाउँछौं र साँझसम्ममा सिलिङ पठाउँछौं होला।’
संघीय सरकारले विशेष अनुदान र समानीकरण अनुदान के कति दिन्छ त्यसमा आधारमा बजेट सिलिङ पठाउने सदस्य सुनारले बताए। चालू आवको भन्दा कम बजेट सिलिङ पठाउने तयारीमा रहेको र ३०÷३१ अर्बसम्मको सिलिङ पठाउने उनको भनाइ छ।
सामान्यतया चैत १५ गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। वैशाख तेस्रोसाता बितिसक्दा समेत योजना आयोगले बजेटको मार्गदर्शन र सीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठाउन सकेको छैन।
आयोगले सिलिङ नपठाउँदा मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ सार्वजनिकसँगै अन्य मन्त्रालयमा बजेट सिलिङङ पठाउन सकेको छैन्।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अर्जुन खड्का अनुसार आगामी आवका लागि आयोगबाट बजेट सिलिङ नआउँदा अहिलेसम्म बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
आयोगबाट स्रोत अनुमानको अन्तिम प्रतिवेदन र मार्गदर्शन नआएकाले अन्य मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउन ढिलाइ भएको उनले बताए। आयोगले सिलिङ पठाउनासाथ अन्य मन्त्रालयमा बजेट सिलिङ पठाइने उनको भनाइ छ।
