काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा बिहीबार आयोजित पूर्व-बजेट छलफल कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्। सरकारको प्रारम्भिक रुपमा लिएको केही नीतिगत अडानहरू सकारात्मक र नीतिगत स्थिरताका लागि सरकारको सुरुवाती कदमको समेत प्रशंसा गरे।
खनालले सरकारी गाडी फिर्ता गर्ने जस्ता साना निर्णयहरूले सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो सन्देश दिने भन्दै सरकारको सुरुवाती अडानको स्वागत गरे। विशेषगरी, आगामी १० वर्षसम्म कर नीतिलाईस्थिर राख्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रमा उत्साह थप्ने उनले बताए।
लक्ष्य र रोजगारीमा स्पष्टताको माग प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउन करिब १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भन्दै खनालले हालको गतिमा उक्त लक्ष्य भेट्टाउन चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याए। साथै, सरकारले घोषणा गरेको १५ लाख रोजगारी सिर्जनाको विषयमा पनि उनले स्पष्टता माग गरे। ‘यो संख्या नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो वा पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्ने हो, सरकारले खुलाउनुपर्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री खनालले भने।
यस्तै, खनालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आफू नेतृत्वको उच्चस्तरीय सुधार आयोग र डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक वित्त आयोगका सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले वन तथा खानी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतको उपयोगका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सुधार आवश्यक रहेको बताए। आगामी दशकभित्र नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातको हब बनाउन देशव्यापी रूपमा उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसैगरी, १५ वटा ऐन खारेज गर्ने र राजस्व अनुसन्धान प्रणालीमा कानूनी सुधार गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ। निजी क्षेत्र र मौद्रिक अवस्थानिजी क्षेत्रमा देखिएको त्रास सम्बोधन गर्न ‘पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरशिप’ को नयाँ मोडल आवश्यक रहेको खनालको भनाइ छ। वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु गम्भीर विषय भएको बताए। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता खिचिनु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको भन्दै उनले वित्तीय उपकरणमार्फत तरलता प्रवाह गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
निजी क्षेत्रको नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै खनालले धेरै निकाय बनाएर निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुभन्दा भएका संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे। निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको उनले समर्थन गरे। ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क भए पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनका लागि पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ।
‘अहिलेको बिजुली सामान्य टुकीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गाउँगाउँमा कलकारखाना चलाउन मिल्ने गरी हाई भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ र ऊर्जा बजारको विकास गर्नुपर्छ।’
बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जाको माग नहुनुमा मौद्रिक औजारको मात्र भर पर्नु कमजोरी रहेको उनले औंल्याए। तरलता व्यवस्थापनका लागि अब वित्तीय औजारको समेत प्रयोग गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए।
