काठमाडौं। अबदेखि सहकारी संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन्। सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बेथिति र वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था ल्याएको हो।
राष्ट्रपतिमार्फत जारी सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले विशेष गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै लाभांश र ब्याज दरमा नयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई १८ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको लाभांशमा कटौती गरिएको छ। नयाँ प्रावधानले सेयर पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न रोक लगाएको छ। यसअघि खण्ड (छ)मा रहेको १८ प्रतिशत भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी पन्ध्र प्रतिशत कायम गरिएको हो।
त्यस्तै, ऋण लगानीमा पनि सर्वसाधारण ऋणीलाई राहत हुने गरी साँवाभन्दा बढी ब्याजको भार थप्न नपाइने नियम ल्याइएको छ। ऐनको दफा ५० मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज रकम ऋणीको साँवा रकमभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले मिटरब्याजी शैलीमा ब्याजमाथि ब्याज थुपार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूका लागि छुट्टै प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ। अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी भएका संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने छ। हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता संस्थाहरूले अध्यादेश प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने छ। यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउनुपर्ने छ।
यसैगरी, अब सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन्। हाल कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने छ। नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न परिवार र नातेदारको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाइएको छ। अब मामा, माइजू, साला, सालीदेखि लिएर संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत नातेदारको सूचीमा समेटिएको छ।
साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने वा हिनामिना गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने कडा अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
