काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्।
धनगढीमा आइतबार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको स्पष्ट पारे।
उनले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको प्रसंग उल्लेख गरे।मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यस्ता क्षेत्रको विकासले प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने विषयमा जिल्लागत समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
त्यसैगरी उत्पादनमुखी, समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित सदस्य, विभागीय सचिव तथा कर्मचाहरु तथा ९ जिल्लाका पालिका प्रतिनिधि सहित प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागिता रहेको थियो।
