काठमाडौं। सरकारले निजी मेडिकल सेन्टरहरूको सिन्डिकेट तोड्छु, श्रमिकको खर्च घटाउँछु भन्दै ठूलो हल्लाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालबाट गराउने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णय गर्नुअघि गन्तव्य मुलुकहरूसँग कुनै कूटनीतिक समन्वय गरिएन, कार्यान्वयनको ठोस खाका बनाइएन, र सरकारी अस्पतालहरूलाई गन्तव्य देशका प्रणालीसँग आबद्ध गराउने कुनै पहल भएन। त्यसकाे परिणाम सरकारले श्रमिकलाई बचाउँछु भनेर हालेको कदमले उल्टै उनीहरूलाई दोहोरो खर्च र दोहोरो सास्तीको भुमरीमा धकेलिदियो।
साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, युएई र मलेसियालगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूका आफ्नै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । खाडी मुलुकहरूका लागि 'गामका' र 'वाफिद', मलेसियाका लागि 'एफडब्लुसिएमएस', ओमान र बहराइनका लागि 'इन्जाज' सफ्टवेयर उनीहरूले ताेकेका आधिकारिक संस्था हुन। यी प्रणालीहरूमा सूचीकृत संस्थाहरूबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टलाई मात्र ती देशहरूले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्छन्। यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन, वर्षौंदेखि चलिआएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो।
तर नेपाल सरकारले वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा पाटन प्रतिष्ठानलाई यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीहरूमा सूचीकृत नगराई, कुनै कूटनीतिक पहल नगरी एकतर्फी रूपमा सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट मान्य हुने घोषणा गरिदियो। नाम नखुलाउने सर्तमा एक म्यानपावर व्यवसायीले भने "सरकारी अस्पतालले कागज दिए पनि साउदीले उसलाई चिन्दैन। त्यो रिपोर्ट लिएर दूतावास गए 'यो के हो?' भन्छन्। अनि कामदार फेरि निजी मेडिकलमै दौडिनुपर्छ।"
यो अवस्थाले श्रमिकहरूलाई निल्नु न ओकल्नु परिस्थितिमा पुर्याएको छ। सरकारको नियम पालना गर्नका लागि सरकारी अस्पतालमा परीक्षण गर्नैपर्छ, नगरे कानुन उल्लंघन हुन्छ। तर भिसा पाउनका लागि गामका वा वाफिदमा सूचीकृत निजी मेडिकल सेन्टरमा पुनः परीक्षण गर्नैपर्छ, नगरे गन्तव्य देशको दूतावासले भिसा प्रक्रिया नै अगाडि बढाउँदैन।
अर्थात् एउटा श्रमिकले एउटै प्रयोजनका लागि दुई ठाउँमा पैसा तिर्नुपर्छ, दुई ठाउँमा समय खर्चनुपर्छ र दुई ठाउँका लाइनमा उभिनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चापले गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने र रिपोर्ट आउन ढिला हुने समस्याले उडान र भिसाको म्याद नै जोखिममा पर्न थालेको छ। जुन श्रमिकको खर्च घटाउने र सिन्डिकेट तोड्ने भनिएको थियो, त्यही श्रमिक आज पहिलेभन्दा बढी खर्च गरेर, बढी सास्ती भोगेर विदेश जान बाध्य छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपालका सरकारी अस्पतालहरूलाई गन्तव्य मुलुकका सम्बन्धित अनलाइन प्रणालीहरूसँग लिंक गराउन सकिएन भने यो निर्णयको कुनै व्यावहारिक अर्थ नहुने बताए। "सरकारले श्रमिकलाई बढी खर्च नपरोस भन्ने उद्देश्यबाट ल्याएको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपालको सरकारी अस्पतालबाट गरिएको रिपोर्टलाई त्यहाँका निकायसँग लिंक गरिएको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुन्छ, नत्र ठोस सहजता र परिणाम दिँदैन," उनले भने। त्यसका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुको विकल्प नभएको उनको स्पष्ट सुझाव छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा एउटा विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको छ। तर उक्त समितिका संयोजक हाल उपत्यका बाहिर रहेकाले कामले गति लिन सकेको छैन। नयाँ संयोजक तोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र त्यसपछि समितिले आवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निरीक्षण गरेर मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूलाई मात्र सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परिसकेका बेला संयोजक उपत्यका बाहिर छन् भन्ने कारण देखाउँदा हजारौं श्रमिकको भिसा र उडान दाउमा परिरहेकाे छ।
निजी मेडिकल सेन्टरहरूको सिन्डिकेटले वर्षौंदेखि श्रमिकहरूलाई मनलाग्दी शुल्क असुल्दै आएको कुरा सत्य हो र त्यसलाई तोड्ने सरकारको उद्देश्य गलत होइन। तर राम्रो उद्देश्य र प्रभावकारी नीतिबीच जमिन-आकाशको फरक हुन्छ। पूर्वाधार तयार नगरी, कूटनीतिक समन्वय नगरी र गन्तव्य देशहरूसँग सहमति नजुटाई हचुवाका भरमा गरिएको यो निर्णयले श्रमिकहरूको पुरानो समस्या समाधान गरेन, बरु नयाँ समस्याको तह थपिदियो।
जुन दिन नेपालका सरकारी अस्पतालहरू गामका, वाफिद र इन्जाजका प्रणालीमा सूचीकृत हुन्छन्, जुन दिन एउटा श्रमिकले एकै ठाउँमा परीक्षण गरेर निर्धक्क विदेश जान पाउँछन्, त्यो दिन मात्र यो निर्णयको अर्थ हुनेछ। त्यसअघि यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित छ र त्यसको मूल्य ती गरिब श्रमिकहरूले आफ्नै खल्तीबाट तिरिरहेका छन्। जसका लागि विदेश जानु जीवनको एकमात्र आशा हो।
