महेन्द्रनगर। पश्चिम नेपालका नेपाल–भारत सीमामा सुरक्षा संयन्त्रले भारततर्फबाट आयात हुने मालसमानमा कडाइ गरेपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारमा मालवस्तु किनमेलका लागि चहल पहल बढेको छ।
भारतबाट आायत हुने सामानमा गड्डाचौकी नाकामा भन्सार कडाइ गरेपछि दैनिक उपभोेग्यदेखि मालसमान खरिदका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार वनबासा जाने क्रम घटेको छ। यसरी हेर्दा दैनिक मालवस्तु किनमेलका लागि लाग्ने गरेको वनबासा बजार सुनसान हुँदा यता नेपालतर्फका पसलमा चहलपहल बढेको हो।
गड्डाचौकी र आसपासका क्षेत्रमा केही समययता सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले भन्सार जाँचमा कडाइका साथै १०० भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा भन्सार राजश्व बुझाउनुपर्ने विषयमा सतर्कता बढाएपछि महेन्द्रनगर बजारमा चहलपहल बढेको हो।
महेन्द्रनगरका व्यवसायी इन्द्रबहादुर बमले सीमामा भएको भन्सार कडाइका कारण यता नेपालतर्फको महेन्द्रनगर बजारमा किनमेल बढेको बताए। मानिस पहिले भारतीय बजारमा सामान सस्तो पाइनेभन्दा स्थानीय बजारका लागि पारि जाने गरेकोमा अहिले त्यस्तो नहुने रहेछ भन्ने तथ्य पनि उनीहरुले बझ्न थालेको उनको भनाइ छ।
‘सामान सस्तो भए पनि भन्सारदेखि जाँदा मोटरसाइकलमो तेलको मुल्य जोड्ने हो भने बराबरजस्तै हुन्छ’, उनले भने, ‘सीमामा भन्सारले कडाइ गरे नेपालमा व्यवसाय गर्न मानिसको आकर्षण बढ्छ।’ उनले सामान्य घरायसी सामान खरिद गर्न पनि पारि बजार जाने चलनजस्तै रहेको बताए।
विगतका तुलनामा बजारमा गतिविधि बढे पनि भन्सार कडाइमा सुरक्षा निकायदेखि उद्योग वाणिज्य संघको समेत सशक्त भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो समय पुनः घरका लागि पूजाका लागि भनेर सामान ल्याउन खोज्नेहरु सलबलाउन थालेको पनि बताए।
उता सीमावर्ती भारतीय बजार वनबासा सदियौँदेखि नेपाली उपभोक्तामा आश्रित बजार हो। नेपाली भन्सारमा कडाइ हुँदा वनबासा बजारको व्यापार भने प्रभावित बनेको भारतीय व्यापारीको भनाइ छ।
‘गर्मीयाममा पंखादेखि फ्रिज, कुलर खरिदका लागि नेपालबाट दैनिक मान्छेहरु यहाँ आउँथे’, वनबासाका एक बिजुली पसलेले भने, ‘सीमामा कडाइ हुँदा अहिले त यहाँका धेरैको व्यापार चौपट हुने अवस्था छ। हाम्रो बजार नै लगभग नेपालतर्फबाट त्यहाँका स्थानीय नै हुने गर्दथे, तर अहिले आउन नै छोडेका छन्। आए पनि सानोतिनो सामान किनेर गइहाल्छन्। नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार लाग्छ। सामानको मूल्य आखिर उस्तै पर्न जानेछ भन्ने गर्दछन्।’
उनले नेपाल–भारत सीमामा दशकौँदेखि किसनमेलका लागि आवतजावत हँुदै आएकाले सीमामा भन्सार तिरेर भए पनि वातावरण सहज हुनुपर्नेमा जोड दिए। कञ्चनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नंं गण शैलेश्वरीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेमप्रकाश सिग्देलले कृषकका लागि मल ल्याउने विषयमा सहजीकरण गरिने भएपनि अन्यको हकमा भन्सार दाखिला नै गरेर मालसमान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘सीमामा भन्सार कडाइ गर्दा अहिले भन्सार दाखिला बढेको छ’, उनले भने, ‘पहिलेको जस्तो सीमावर्ती बजारमा आउने जाने क्रम पनि भन्सार क्षेत्रमा घटेको देखिन्छ।’ भारतबाट उपभोक्ताले १०० भन्दा बढीको मालसामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने विगतको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्दा नेपाल बजारमा व्यापारिक हिसाबले पनि चहलपहल बढेको उनको भनाइ छ।
वनबासाबाट साइकलमा क्यारिङ गरेर मालसमान महेन्द्रनगर र आसपासका बजारसम्म पुर्याउने गतिविधि पनि बन्द भएको छ। ‘विवाह, व्रतबन्ध आदि पूजाआजा तथा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै सामान ल्याउने तर भन्सार दाखिला नगर्ने विगतको क्रियाकलाप अब हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘व्यापारिक हिसाबलाई व्यवहारिक हो भन्न मिल्दैन।’
गड्डाचौकी भन्सारबाट दैनिक उपभोग्य सामानका साथै लत्ताकपडा, इलेक्ट्रिक सामानलगायतका हुने गरेको छ। नेपाल–भारत मैत्री संघका महासचिव माधव जोशीले सीमामा भएको कडाइले केही समय नागरिकलाई असहज भएजस्तो देखिए पनि समग्रमा राज्यलाई फाइदा पुगेको बताए। ‘भन्सार कडाइले नेपालतर्फ व्यापार बढ्नु र पारि प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो’, जोशीले भने, ‘अहिलेको कडाइले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग बढ्यो। स्वदेशी उत्पादले बजार पाउनु र कारोबार बढ्नु राम्रो हो।’
उनले व्यापारका साथै स्वदेशमा रोजगारीसमेत बढ्ने भएकाले भन्सार कडाइलाई नियमनकारी निकायलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कोरोना महामारीका बेला पनि नेपाली वस्तु उपयोग गरेर जीवनयापन गरेकै हुन्’, उनले भने, ‘अहिले भारतबाट आयात कम हुँदा भन्सारको राजस्वमा असर गरेपनि समग्रमा राज्यको राजस्व घट्दैन। विगतमा दैनिक उपभोग्य सामान घरका लागि ल्याउने नाममा भइरहेको तस्करी अहिले नियन्त्रण भएको छ।’
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश मल्लले भारतमा मजदुरी गरेर फर्किरहेका नेपाली नागरिकलाई सीमामा कडाइका नाममा सास्ती दिन नहुने बताए। ‘भारतमा मजुदरी गरेर फर्किरहेका दाजुभाइसित पनि सरसामान हुन्छ, भन्सार दाखिलाका नाउँमा उनीहरुले दुखः पाउनुहँुदैन’, अध्यक्ष मल्लले भने, ङक्यारिंक गरेर सामान ल्याउने विषयमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।’–रासस
