काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी वर्ष २०८३र८४ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो सुझाव प्रस्ताव गरेका हुन्।
अध्यक्ष कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा निजी क्षेत्रले सरकारले अघि सार्न लागेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिलका लागि योगदान गर्न तयार रहेको बताए।
उनले यसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डबाट समयमै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आयोजनालाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सरकारले नीतिगत र कानूनीगत रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए।
भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी, उपाध्यक्षत्रय आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा र भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, मोहन डाँगी लगायतले सरकारले राखेको लक्ष्य हासिलका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको बताउँदै यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र सरकारले अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने क्षेत्रको रूपमा ऊर्जालाई विकास गर्न खोजेको बताउँदै यसमा साथ दिन आग्रह गरे। ‘सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पक्षमा छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दो छ। अर्थतन्त्र हाँक्ने क्षेत्र बनाउने गरी नीति पनि बनाउँछौ’,उनले भने,‘लगानीकर्ताहरूको साथ सरकार चाहन्छ, लगानीकर्ताहरूले पनि उच्च व्यावसायिक र इमानदारिता साथ लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा हो भन्ने देखिने गरी अघि बढ्नुपर्छ।’
इप्पानले सुझावमा नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्यलाई साकार पार्न विद्युत् खरिद–बिक्रीका अन्य विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूले स्वदेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् खरिदका साथै छिमेकी देशबाट विद्युत् आयातका लागि हालसम्म चलिरहेको एकल क्रेता प्रणालीलाई अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने, उत्पादित विद्युत् प्रबाहका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।
