काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीयदेखि स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र संस्थाको असुली र नियमित गरी ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति/अन्य संस्थाको बेरुजु उल्लेख गरिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा असुल गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ भने नियमित गर्नुपर्ने ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। असुली गर्नुपर्नेमा ३७.०६ प्रतिशत छ भने नियमित गर्नुपर्नेमा ५९.०६ रहेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
सोही ऐनले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा वर्गीकरण गरेको छ। बेरुजु वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र फर्छ्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजुलाई समावेश गरेको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ।
अनियमित भएको बेरुजु २७ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ भने प्रमाण कागज पेस नभएको ७६ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो। जिम्मेवारी नसारेकोमा बेरुजु छैन। यस्तै, शोधभर्ना नलिएको १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम र पेस्की ५ अर्ब १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महालेखापरीक्षक रायाले नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी तथा धारा २९४ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।
-1750659465.jpg)
