काठमाडौं। बागती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्ताव पठाउनुपर्ने मिति गुज्रिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले आवश्यक सिलिङ प्राप्त गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०८३’ अनुसार मन्त्रालयले चैत १० भित्र सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वैशाख १० भित्र विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट प्रस्ताव आर्थिक मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सिलिङ प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयहरू योजना छनोट, कार्यक्रम निर्धारण र बजेट प्रस्ताव तयार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
योजना मन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (मर्जर) प्रक्रियाका कारण बजेट सिलिङ पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। ‘मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको छ। जिल्लामा रहेका करिब ५० वटा कार्यालय पनि गाभ्ने अभ्यास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रशासनिक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) टुंग्याउन समय लागेकाले सिलिङ ढिलो भएको हो।’
प्रदेश सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्य सम्पादनलाई चुस्त बनाउन जिल्लास्थित कार्यालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्री तामाङले भने, ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयलाई एउटै संरचनामा ल्याउने, कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने तथा उद्योग कार्यालयसँग पर्यटनसम्बन्धी कामलाई समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका १५ डिभिजन वन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरेर ‘एक जिल्ला, एक वन कार्यालय’ अवधारणामा लैजाने तयारी भएको उनले बताए। त्यस्तै, विभिन्न बोर्ड, आयोग तथा निर्देशनालयलाई पनि खारेज वा कटौती गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सार्वजनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
‘अनावश्यक संरचना हटाएर र कार्यालयहरू मर्ज गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार रिफर्ममा जाने भएपछि सबै संरचना नयाँ ढंगले पुनर्गठन हुन्छन्। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नरोकिने गरी नयाँ ‘ओ एन्ड एम’ तयार गरिनेछ । त्यसलगत्तै मन्त्रालयहरूले खर्च शीर्षकसहित सिलिङ पाउने छन्।’
प्रदेश सरकारको निर्देशिकाले बजेट निर्माणका लागि विस्तृत कार्य तालिकासमेत तय गरेको जनाएको छ।
-1750659465.jpg)
