काठमाडाैं। आज जेठ ३। विश्वभर 'विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस' मनाइँदैछ। यही उत्सवी गहमागहमीको बीचमा एउटा प्रश्न मनमा उब्जन्छ — यो क्षेत्रले नेपाली नागरिककाे जीवनस्तरमा के फरक पारेकाे छ? अर्थतन्त्रमा कस्ताे याेगदान दिएकाे छ? तथ्याङ्कले के भन्छ?
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्कले अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.९४ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यस क्षेत्रको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ४.८१ प्रतिशत छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गर्दा निरन्तर माथि उक्लिँदै आएको देखिन्छ। सन् २०१२ देखि २४ सम्मको अवधिमा यो क्षेत्रले राष्ट्रिय वार्षिक वृद्धिदरमा ०.३ प्रतिशत बिन्दुको योगदान दिँदै आएको छ।
तर यो उज्यालोको एउटा अर्को पाटो पनि छ, जुन प्रायः बहसको केन्द्रमा आउँदैन। दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा, यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा ४.१९ प्रतिशत थियो। जुन आज घटेर मात्र १.३८ प्रतिशतमा झरेको छ। एक दशकभित्रै योगदान झन्डै तीन गुणाले सुक्नु— यो कुनै सामान्य उतारचढाव होइन, यो एउटा गहिरो संरचनागत संकटको संकेत हो।
सूचना प्रविधि सेवाको क्षेत्रमा भने सन्तोष गर्नलायक तस्वीर छ। नेपालको यस क्षेत्रको सेवा निर्यात पछिल्लो दुई दशकमा वार्षिक औसत ११.६ प्रतिशतले बढेको छ। यो वृद्धिदर अन्य सेवा निर्यातको भन्दा बढी हो। दक्षिण एसियामा भारतलाई मात्र पछाडि पारेर नेपाल यस क्षेत्रको सेवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातको हिसाबमा अग्रस्थानमा रहेको छ। यो सानो देशका लागि कम ठूलो उपलब्धि होइन। तर सपनाहरू अझ ठूला छन् — सरकारको सोह्रौं योजनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन योगदान ५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जुन हालको वास्तविकताभन्दा तीन गुणा बढी हो।
रोजगारी: सम्भावनाको झकिझकाउ
दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै करिब ६० हजार नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनसंख्या प्रतिवर्ष ५.१ प्रतिशतले बढिरहेको छ, जुन देशको समग्र श्रम बजारको चार दशमलव दुई प्रतिशत वृद्धिदरभन्दा माथि छ। सन् २०१७ देखि २३ सम्मको बीचमा मात्र यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीले १ सय ९ उद्योगमार्फत झन्डै ७ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्यो। लिभफ्रग टेक्नाेलाेजी, एफवान सफ्ट, क्लाउड फ्याक्ट्रीजस्ता संस्थाहरूले देशभित्र रोजगारको नयाँ परिदृश्य खडा गरिरहेका छन्।
तर यहाँ पनि एउटा सत्य लुकेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रले अझसम्म देशको कुल श्रमशक्तिको मात्र ०.३५ प्रतिशतलाई समेट्न सकेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले भन्छ— नेपालका ९१ प्रतिशत वयस्क नागरिक सङ्गणकमा प्रतिलिपि गरी टाँस्ने जस्तो एकदमै आधारभूत काम गर्न पनि सक्दैनन्। वाइलीको सङ्ख्यात्मक सीप सूचकाङ्कमा नेपाल १ सय ३४ अर्थतन्त्रमध्ये एक सय चौबीसौं स्थानमा छ। मात्र ०.१६ प्रतिशत जनसंख्याले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा औपचारिक शिक्षा पूरा गरेका छन्।
यी सङ्ख्याहरूले सम्भावना छ, तर त्यो सम्भावना अझसम्म बन्द मुठ्ठीभित्र थुनिएको छ।
लैंगिक पक्ष झनै चिन्ताजनक छ। नेपालमा १५ वर्षमाथिका ८१ प्रतिशत महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् — यो दर विश्वमै उच्च हो। तर तिनमध्ये मात्र ०.५ प्रतिशत महिलाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्छन्। आधा आकाश थाम्ने महिलाहरू यति टाढा छन् भने प्रविधि नेपालको सपना अधूरो हुनु स्वाभाविक हो।
दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको सामाजिक योगदानलाई मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा नाप्न मिल्दैन। यसले नेपाली समाजमा जे परिवर्तन ल्याएको छ, त्यो सङ्ख्याभन्दा बाहिरको कुरा हो। शिक्षाको क्षेत्रलाई नै हेरौं। कोभिड-१९ महामारीको बेला जब सबथोक बन्द भयो, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू अन्तर्जालमार्फत सञ्चालन हुन थाले। विद्युतीय बैठक र कक्षासञ्चालन गर्ने विभिन्न माध्यमहरू नेपाली विद्यार्थीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बने। महामारी एउटा त्रासदी थियो, तर त्यसले विद्युतीय शिक्षाको ढोका पनि खोल्यो। व्यापारिक क्षेत्रमा दराजजस्ता बजारहरूले आफ्नो विक्रेता आधार सन् २०१९ देखि २४ सम्म आठ गुणाले बढाएका छन्। यसले साना व्यापारीहरूलाई राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने अवसर दिएको छ जुन अघि कल्पना गर्न कठिन थियो।
स्वास्थ्य र सुशासनमा पनि यो प्रविधिले सुस्त तर ठोस परिवर्तन ल्याएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली द्रुत संकेत, विद्युतीय खल्ती आज काठमाडौँको तरकारी बजारदेखि दूरका गाउँबजारसम्म पुगिसकेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चौथो पुस्ताको सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या अढाई करोड नाघिसकेको छ।
अनुसन्धानहरू भन्छन्— विद्युतीय उपस्थिति भएका उत्पादन क्षेत्रका फर्महरूको श्रम उत्पादकत्व अन्यभन्दा सत्ताईस प्रतिशत बढी हुन्छ। सूचना प्रविधि पूँजीमा एक प्रतिशत वृद्धिले उत्पादकत्व दश प्रतिशत माथि उठाउँछ। महामारीकालमा प्रविधिमा लगानी गरेका फर्महरूको बिक्री अन्यभन्दा आठ प्रतिशत बढी भयो। यी सङ्ख्याहरू सुक्खा तथ्याङ्क मात्र होइनन् — यी नेपालको भविष्यको अर्थशास्त्रका सङ्केत हुन्।
राजस्व: सुनको अण्डा र कुखुरा दुवैको संकट
दूरसञ्चार क्षेत्र नेपाल सरकारको लागि राजस्वको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ६८.५ अर्ब रुपैयाँ आय गरे र त्यसमध्ये ३५.७ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न कर र शुल्कका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा गयो। एनसेलले मात्र आफ्नो स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म ३ सय ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर र गैर-कर राजस्व राज्यलाई बुझाइसकेको छ। यो आफैंमा उल्लेखनीय तथ्य हो।
सूचना प्रविधि निर्यातको हिसाबले पनि यो क्षेत्रको महत्त्व बढ्दो छ। सन् २०२० मा यस क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जम्मा २.९ प्रतिशत योगदान गर्थ्यो, जुन सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ५.५ प्रतिशत पुगेको छ। तर यो राजस्वको सफलताभित्र एउटा गम्भीर विरोधाभास लुकेको छ। जुन कुखुराले सुनको अण्डा दिइरहेको छ, त्यसैलाई थिचिरहने हो भने एकदिन त्यो पनि सिध्याउँछ। आज एनसेलको कुल आयको ५२ प्रतिशत कर र शुल्कमा जान्छ। नेपाल टेलिकमले ३८.७० अर्ब रुपैयाँ आय गरेर जम्मा २.६६ अर्ब नाफा देखाउन सक्यो। अघिल्लो वर्षको भन्दा आधाभन्दा कम।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूमाथि लाग्ने ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर लाग्छ। अन्य क्षेत्रमा यो २५ प्रतिशत मात्र छ। यसमाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क, ४ प्रतिशत राेयल्टी,२/२ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र स्वामित्व करको भार थप्दा याे क्षेत्र फस्टाउन सकेकाे छैन। "दूरसञ्चारलाई आधारभूत सेवाको रूपमा हेर्नुपर्ने हो, तर नेपालमा यसलाई रक्सी र चुरोटसरह करको दायरामा राखिएको छ।"
संकटको मूल: तीन थरी चुनौती
आजको नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्र एकसाथ तीन थरी संकटमा पिँधिएको छ। पहिलो हो — प्रविधिगत विस्थापन। ह्वाटसएप, भाइवर, म्यासेन्जर सञ्चार गर्ने सेवाहरूले यस क्षेत्रकाे आयलाई खियाउँदै लगेका छन्। सन् २०१२ मा नेपालमा प्रतिदिन एक करोड तेईस लाख मिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय कल आउँथ्यो। सन् २०२४ मा त्यो मात्र १६ लाख ५ हजारमा झरेको छ।
दोस्रो हो — मूल्य विरोधाभास। आँकडाको खपत सन् २०१७ देखि २४ सम्म ८ सय ३३ प्रतिशतले बढ्यो, तर त्यसबाट आएको राजस्व भने ३ सय ७७ प्रतिशत मात्र बढ्यो। प्रति सन्देशभार एकाइको मूल्य ९५ पैसाबाट घटेर मात्र ३ पैसामा झरेको छ। याे भनेकाे ९६.८४ प्रतिशत गिरावट। खपत बढे पनि आम्दानी घट्ने यो विरोधाभास नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक संकट हो।
तेस्रो संकट हो — पूर्वाधारको जटिलता। नेपाल भूपरिवेष्टित छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाप्रवाह भारत र चीनबाट आयात गर्नुपर्छ, जसमा मात्र सन् २०२३ मा ४.७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। हाल देशका झन्डै आधा जनसंख्या अझसम्म विस्तृत सञ्जालको मूल नोडबाट दश किलोमिटरभन्दा टाढा छन्। यही कारण ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना कानुनी र प्रशासनिक झमेलामा अड्किइरहेको छ।
