काठमाडौं। नेपालका ठूला संगठित संस्थाहरू र बैंकहरूले सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) छली गरेको फेला परेको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका निकायले सेयर बिक्री गर्दा वास्तविक लाभ लुकाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर नतिरेको खुलासा गरेको हो।
महालेखाले ती संस्थाको कर पुनः निर्धारण गरी बाँकी रकम ब्याज र जरिवानासहित असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार एउटा ठूलो करदाता निकायका संस्थापक सेयरधनीले १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको देखिए पनि त्यसबापत नियमअनुसार लाग्ने ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाएका छैनन्। सो कारोबारमा ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ कर दाखिला हुनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायले जम्मा २३ लाख ३६ हजार मात्र तिरेर ८ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ।
यसैगरी अर्को एउटा कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण गर्दा संस्थाको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) का आधारमा हुन आउने लाभलाई नजरअन्दाज गरी १ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कम कर निर्धारण गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
यसअघि एनसेलको सेयर बिक्रीमा भएको अर्बौंको पुँजीगत लाभकर विवादले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चर्चा पाएको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र राज्यले ठूलो रकम कर असुल्न सफल भएको थियो।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले ठूला घराना र बैंकहरूले अझै पनि विभिन्न प्राविधिक छिद्र प्रयोग गरेर सेयर बिक्रीको लाभमा कर छली गरिरहेको पुष्टि गरेको छ।
आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने वास्तविक लाभमा संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै अवस्थामा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, महालेखाको छानबिनले ठूला करदाताले नै सेयरको खरिद–बिक्री मूल्यलाई न्यून देखाउने वा नेटवर्थ गणनामा त्रुटि गर्ने गरेको देखाएको छ। यसले ठूला संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
