काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपछि विनियोजित रकमको आकार २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। विगतका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिकामा सीमित रहँदै आएकोमा यस वर्ष भने बजेट आकार विस्तारमा कार्यालय सिधै सक्रिय रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मस्यौदा तयार भइरहेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको बजेट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चर्चा सिंहदरबारभित्र चलिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भमा निर्धारण गरेको बजेट सिलिङ १८ खर्ब ९०अर्ब रुपैयाँ थियो। सोही सीमालाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाएको र मन्त्रालयहरूले त्यसैभित्र रहेर आयोजना छनोट गरेका थिए। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपले बजेट त्यो सीमा नाघेर जाने देखिएको छ।
सरकारले पाँच वर्षयता एक पटक पनि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ७४ अर्बको लक्ष्यमा ९३८ अर्ब मात्र संकलन हुँदा उपलब्धि ८७.३ प्रतिशतमा सीमित थियो। त्यसको पछिल्लाे वर्ष ९०.४ प्रतिशतसम्म पुगेर केही सुधार देखिए पनि २०७९/८० मा अवस्था झन् बिग्रियो। त्यस वर्ष १४ खर्ब ३ अर्बको ठूलो लक्ष्यमा जम्मा ९५७ अर्ब, अर्थात् ६८.२ प्रतिशत मात्र संकलन भयो, जुन पाँच वर्षकै सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था थियाे।
नेपालजस्तो अल्पविकसित र साँघुरो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो बजेट ल्याउँदाका जोखिमहरू बहुआयामिक हुन्छन्।
त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ७६.१ र ८२.४ प्रतिशतसम्म सुधार देखिए पनि लक्ष्य कहिल्यै छुन सकिएन। चालू आर्थिक वर्षमा त अझ चिन्ताजनक अवस्था छ। चैत मसान्तसम्म १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्यमा ८९१ अर्ब मात्र संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत पनि पुग्दैन।
ठूलो बजेटले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा पार्ने असर
नेपालजस्तो अल्पविकसित र साँघुरो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ठूलो बजेट ल्याउँदाका जोखिमहरू बहुआयामिक हुन्छन्। राजस्वले नछोपेको बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकार अनिवार्य रूपमा ऋणमा निर्भर हुन्छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यो अनुपात थप बढेमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले ऋण सहायतामा कडा सर्त थोपर्न सक्छन्, जसले नेपालको वित्तीय स्वायत्तता सँघुरिन सक्छ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारले आन्तरिक बजारबाट ट्रेजरी बिल वा विकास ऋणपत्रमार्फत ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउँदा बजारमा साखको उपलब्धता घट्छ र ब्याजदर बढ्छ। यसले निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन महँगो र कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई 'निजी लगानी विस्थापन' भनिन्छ। पहिले नै निजी क्षेत्रको लगानी र ऋण प्रवाह शिथिल रहेको नेपालको सन्दर्भमा यो प्रभाव झन् गम्भीर हुन सक्छ।
यसका साथै ठूलो बजेट घाटा र आन्तरिक ऋणको दबाब बढ्दा अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति बढ्न सक्छ, जसले मूल्यवृद्धिलाई थप उचाल्छ। आयातमा उच्च निर्भरता रहेको नेपालमा मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारको क्रयशक्तिमा सिधै आघात पर्नु हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि इन्धनसम्म सबैको मूल्य चर्को हुँदा यसको पीडा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणले भोग्नुपर्छ।
सरकारको ऐतिहासिक कमजोरी नै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो। विगतका वर्षहरूमा असार मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटको ५०/६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क छ। बजेट कागजमा मात्र ठूलो भए पनि कार्यान्वयन क्षमता नसुधारिएसम्म त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सीमित हुन्छ। खर्च नहुने बजेट राज्यको साधन र समयको अपव्यय मात्र हो।
वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले पनि अत्यधिक सार्वजनिक ऋण र बढ्दो बजेट घाटाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालप्रतिको आकर्षण घटाउँछ। लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुअघि कर नीतिको स्थायित्व, ऋणको दिगोपना र सरकारको वित्तीय विश्वसनीयतालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्छन्। यी पक्षमा प्रश्न उठेपछि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआइ) स्वाभाविक रूपमा पर हट्छ। अन्तमा, अहिले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी भोलि गर्नुपर्छ। नेपालको साँघुरो कर आधार र सीमित राजस्व क्षमतालाई हेर्दा यसको सिधा अर्थ हो- भावी पुस्तामाथि वित्तीय दायित्वको थप भार।
अत्यधिक ऋणले निजी क्षेत्रको लगानी विस्थापित गर्ने र भावी पुस्तामाथि ऋणको बोझ थुपार्ने दुहरो जोखिम रहेको उनको स्पष्ट चेतावनी छ।
डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ठूलो बजेट ल्याउन अघि सरकारले राजस्वका ठोस स्रोत पहिचान गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारको वार्षिक राजस्व लक्ष्य १२ देखि १३ खर्बको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा त्यो समेत पूरा हुन नसकेको यथार्थलाई हेर्दा राजस्वको अनुपातमा मात्र बजेट निर्धारण हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। अत्यधिक ऋणले निजी क्षेत्रको लगानी विस्थापित गर्ने र भावी पुस्तामाथि ऋणको बोझ थुपार्ने दुहरो जोखिम रहेको उनको स्पष्ट चेतावनी छ।
याेजना आयाेगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार बजेट आकार बढाउने क्रममा करका दर वृद्धि वा कर दायरा अत्यधिक फराकिलो बनाइएमा व्यावसायिक गतिविधि झन् सुस्ताउने खतरा छ। "नेपालको कर-जिडिपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च छ। आर्थिक गतिविधि र जिडिपी वृद्धि नभई राजस्व स्वाभाविक रूपमा बढ्दैन," उनले भने। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गरेर कर दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना भए पनि त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन प्रक्रियासँग जोडिएको भएकाले तत्काल राजस्वमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ। विगत पाँच-छ वर्षदेखि बजेटको आकार बढाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले सरकारप्रति जनताको विश्वासमा क्रमशः ह्रास ल्याउने प्रति उनले सचेत गराए।
पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पनि ५०-६० वटा अनुत्पादक आयोजना रहेकाले ती सबैको पुनःसंरचना गरेर मात्र सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्ली खनालले भ्रष्टाचार, भाडा अन्वेषण र बिचौलिया तन्त्र जीवित रहेको अवस्थामा बजेट विस्तारले अनुत्पादक र फजुल खर्चलाई मात्र हौसला दिने खतरा रहेको बताए। पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पनि ५०-६० वटा अनुत्पादक आयोजना रहेकाले ती सबैको पुनःसंरचना गरेर मात्र सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
"बजेटको आकार अत्यधिक बढाउनु सम्भव छैन, तर केही हदसम्म बढाउन सकिन्छ। त्यो बढाउने भनेको अनुत्पादक खर्च थप्ने होइन। त्यसो गरियो भने त्यो बजेट अर्थतन्त्रका लागि वरदान होइन, अभिशाप बन्नेछ," उनले भने। अनुत्पादक खर्च कटौती गरी रणनीतिक र रूपान्तरकारी महत्त्वका पुँजीगत आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्दै बजेटको आकार साढे १९ देखि २० खर्बसम्म सीमित राख्नु वित्तीय विवेकको दृष्टिले उपयुक्त हुने उनकाे सुझाव छ
बजेटको आकारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यसको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमता। थप बजेटका लागि विश्वसनीय राजस्व स्रोत पहिचान गर्नु, अनुत्पादक आयोजना हटाएर रणनीतिक पुँजीगत खर्च बढाउनु र कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ बनाउनु- यी तीन सर्त पूरा नगरी केवल आकार बढाउँदा जनताको विश्वास झन् खस्किने र नेपालको वित्तीय अनुशासन थप कमजोर हुने खतरा टड्कारो छ।
