नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त, लगानी अभाव र युवा शक्ति पलायनको गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट केवल परम्परागत खर्च बाँडफाँटको दस्तावेज नभई आर्थिक पुनर्जागरणको आधार बन्नुपर्छ।
विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति यस पटक बजेटको मुख्य प्राथमिकता बन्न आवश्यक छ। विश्वका धेरै मुलुकले आफ्ना प्रवासी नागरिकमार्फत ठूलो लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन्। नेपालले पनि अब भावनात्मक सम्बन्धलाई आर्थिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने समय आएको छ।
सबभन्दा पहिले सरकारले लगानीको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झटका कारण धेरै गैरआवासीय नेपाली लगानी गर्न डराइरहेका छन्। यदि, सरकारले निश्चित क्षेत्रका लगानीमा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्छ भने लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्ने छ। लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति पाएपछि मात्र दीर्घकालीन लगानी सम्भव हुन्छ।
त्यस्तै, ठूलो आर्थिक क्षमता भएका धेरै नेपालीले विदेशको नागरिकता लिइसकेका छन्। अहिलेको कानुनी संरचनाले उनीहरूलाई नेपालमा सहज लगानी गर्न पर्याप्त वातावरण दिएको छैन।
‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै पुरानो नेपाली नागरिकताको भावना जोगिने गरी विशेष आर्थिक नागरिकता वा लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ। यसले विदेशमा सफल भएका नेपालीलाई नेपालसँग पुनः आर्थिक रूपमा जोड्न सक्छ।
सरकारले करको दायरा घटाउने, दोहोरो कर नलिने र विदेशबाट आएको पुँजीलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन तथा आवश्यक परे फिर्ता लैजान मिल्ने ‘रिप्याट्रियसन’ प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ।
नेपालमा कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मको प्रक्रिया अझै जटिल छ। लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै ‘वन स्टप सर्भिस’ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, अनुमति प्रक्रियालगायत सबै सेवा अनलाइनमार्फत सहज रुपमा सम्पन्न हुने डिजिटल संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ। प्रशासनिक झन्झट कम भयो भने विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी स्वतः बढ्छ।
कर प्रणाली पनि लगानीमैत्री हुनुपर्छ। अत्यधिक कर, दोहोरो करको समस्या तथा अस्पष्ट नीतिले लगानी निरुत्साहित गरिरहेको छ। सरकारले करको दायरा घटाउने, दोहोरो कर नलिने र विदेशबाट आएको पुँजीलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन तथा आवश्यक परे फिर्ता लैजान मिल्ने ‘रिप्याट्रियसन’ प्रणाली सरल बनाउनुपर्छ। यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने छ।
नेपालले नयाँ आर्थिक अवधारणामा पनि प्रवेश गर्न आवश्यक छ। भर्चुअल अफिस, सेयर अफिसजस्ता आधुनिक व्यावसायिक मोडललाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ। साथै, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, उत्पादन, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्रका लागि फरक-फरक सहर घोषणा गरी सोहीअनुसार विशेष सुविधा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले क्षेत्रीय आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ।
स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा पनि सरकारले साहसिक नीति लिनुपर्छ। नयाँ व्यवसायमा सरकारले आधा र उद्यमीले आधा लगानी गर्ने मोडल ल्याउन सके हजारौँ युवाले विदेशिने सोच त्यागेर नेपालमै उद्यम गर्न सक्छन्।
विशेषतः वेलनेस टुरिजम, स्वास्थ्य पर्यटन, आयुर्वेद, हिमाली पर्यटन तथा डिजिटल सेवामा ठूलो सम्भावना छ। यी क्षेत्रमा कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र पूर्वाधार सहयोग उपलब्ध गराउन सके नेपाल दक्षिण एसियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ। आगामी बजेटले यही दिशामा स्पष्ट र दूरदर्शी सन्देश दिन आवश्यक छ।
