काठमाडाैं। सरकार यतिखेर ठूलाे आकारकाे बजेट ल्याएर मुलुककाे विकास गति तीब्र बनाउने साेचका साथ अघि बढेकाे छ। ठूलाे बजेट र राजस्वकाे लक्ष्य राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट निर्माण गरिररहेकाे छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट बनाइरहँदा चालू वर्षकाे बजेट र राजस्व लक्ष्यबारे चर्चा गर्न भुल्नु हुँदैन। चालू वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएकाे थियाे। १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व लक्ष्य तोकेको थियाे, तर राजस्व संकलनको गति ऐतिहासिक रूपमा त्यो लक्ष्यभन्दा सधैं पछाडि रहँदै आएको तथ्य सर्वविदित छ।
विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिक अनुसार कुल राजस्व (अनुदानसहित) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.४ प्रतिशतबाट घटेर ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ। आयकर र सार्वजनिक संस्थानको लाभांशमा आएको कमीले यो गिरावट आएको हो। यस्तो अवस्थामा एफएमसिजी स्वाभाविक रूपमा नीतिगत दृष्टिको केन्द्रमा आउँछ। तर यो क्षेत्रमाथि थप कर लगाउनु नै राजस्व बढाउने सही मार्ग हो भन्ने मान्यता तथ्याङ्कले सपाेर्ट गर्दैन।बरु विपरीत निष्कर्ष निकाल्छ।
नेपाली उद्योगहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघको तथ्याङ्क अनुसार एफएमसिजी उद्योगले नेपालको समग्र उत्पादन क्षेत्रको ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ कम्पनीहरूले मात्र कुल उत्पादन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.३ प्रतिशत योगदान गर्छन्, एक हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू सक्रिय छन् र ७१ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। समग्र निर्यातमा यस क्षेत्रको योगदान झण्डै २२ प्रतिशत छ। वितरण, ढुवानी, खुद्रा व्यापार र कृषि आपूर्ति श्रृंखलाका अप्रत्यक्ष रोजगारीहरू जोड्दा यो संख्या कयौं गुणा हुन्छ।
तथापि यो क्षेत्र पहिले नै गम्भीर दबाबमा छ। नेपाल उद्योग परिसंघको आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को सर्वेक्षणले उद्योगहरूको औसत उत्पादन क्षमताको उपयोग जम्मा ५२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। यसको अर्थ आधाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता उपयाेगबिहीन भएर बसेको छ। विश्व बैंकको नवीनतम तथ्याङ्क अनुसार नेपालको उत्पादन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा ४.३७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। जबकि विश्वको औसत १२.३७ प्रतिशत छ। नेपाल विश्व औसतको एक–तिहाइभन्दा पनि तल छ। “आधाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता खाली भएर बसेको उद्योगमाथि थप करको बोझ थप्दा उत्पादन विस्तार हुन्छ कि थप संकुचन?
बजेट बहसमा प्रायः अनुपस्थित रहने एउटा ठोस तुलनात्मक तथ्य यहाँ प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ। भारतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ क्षेत्रले कच्चा पदार्थमा वस्तु तथा सेवा करको केवल १८ प्रतिशत तिर्छ र त्यसमाथि निविष्टि कर फिर्ताको पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ,। अर्थात् उत्पादकले तिरेको कर पूर्ण रूपमा फिर्ता पाउँछ। नेपालमा भने उही कच्चा पदार्थमाथिको प्रभावकारी कर बोझ २९ प्रतिशत पुग्छ। यसमा लगभग ११ प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश छ।
तर यी करहरूमध्ये केवल मूल्य अभिवृद्धि करमात्र फिर्तायोग्य छ। भन्सार र अन्तःशुल्कमा तिरिएको रकम उत्पादकले कहिल्यै फिर्ता पाउँदैन। यसको परिणाम के हो भने नेपालमा कच्चा पदार्थमाथि १६ प्रतिशत बिन्दुको शुद्ध फिर्ता नहुने कर बोझ कायम हुन्छ। अन्ततः नेपाली उत्पादकको लागत भारतको तुलनामा करिब तेह्र प्रतिशत बिन्दुले संरचनागत रूपमा बढी हुन्छ। यो नेपाली उद्योगको प्रत्येक उत्पादन इकाइमाथि लाग्ने स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक हानि हो।
पेय पदार्थ क्षेत्रको उदाहरण झनै स्पष्ट छ। नेपाली पेय उत्पादकले कच्चा पदार्थदेखि तयार उत्पादनसम्म दुवै चरणमा अन्तःशुल्क तिर्छ, तर कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्कको कुनै फिर्ता पाउँदैन। यो दोहोरो कराधानको व्यवस्थाले उत्पादन लागत कृत्रिम रूपमा उच्च राख्छ, मूल्य प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ र निर्यातको सम्भावना सीमित गर्छ। यो संरचनागत असमानताले नेपाली उद्योगलाई न घरेलु बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन दिन्छ न निर्यातमा।
स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषणले देखाएअनुसार तीनवटा लक्षित नीतिगत परिवर्तनले आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको थप योगदान र २१ हजार ५३ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। ती परिवर्तनहरू हुन्ः कच्चा पदार्थमाथिको कुल कर बोझ १० प्रतिशतमा ल्याउने, कच्चा पदार्थको अन्तःशुल्कमा कर फिर्ताको सुविधा दिने र तयार उत्पादनमाथिको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतले घटाउने।
नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग दाँज्दा यसको महत्व अझ स्पष्ट हुन्छ। १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भनेको १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने राष्ट्रिय महत्वाकांक्षातर्फ केवल एउटा क्षेत्रबाट १ दशमलव २ प्रतिशतको योगदान हो। त्यस्तै २१ हजार रोजगारी भनेको सरकारले लक्षित गरेको १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्यको १४ प्रतिशत हाे। त्याे पनि एफएमसीजी एकलैबाट।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो कुनै उद्योगले बाहिरबाट ल्याएकाे माग होइन। नेपाल सरकारको सोह्रौं आवधिक योजनाले स्वयं स्वीकार गरेको छ कि लक्षित क्षेत्रीय नीतिहरूको आवश्यकता छ। उच्चस्तरीय कर सुधार समिति प्रतिवेदनले पनि कच्चा पदार्थमाथिको भन्सार र अन्तःशुल्क दरहरूमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। अर्थात् माथि उल्लिखित सुधारहरू सरकारकै नीतिगत प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्।
कर बढाउँदा राजस्व बढ्छ?
नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत रहेको छ, जुन तथ्य राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। यो तथ्याङ्क आफैंमा नीतिनिर्माताहरूका लागि एउटा ठूलो सन्देश बोकेको छ। एफएमसीजी जस्तो उच्च प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा जहाँ उपभोक्ताको मूल्य संवेदनशीलता अत्यन्त उच्च छ, उत्पादन लागत बढ्दा उपभोक्ताहरू अनियमित र अनौपचारिक विकल्पतर्फ सर्छन्। गत वर्ष भारतले आफ्नो वस्तु तथा सेवा कर दर समायोजन गरेपछि नेपालमा अनौपचारिक आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्य यसको जीवन्त प्रमाण हो।
कर फिर्ता अभावले यो समस्यालाई झनै गहिरो बनाउँछ। जब उत्पादकले कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउँदैन, त्यो लागत तयार उत्पादनको मूल्यमा थपिन्छ। औपचारिक उत्पादन महँगो हुन्छ, अनौपचारिक विकल्प सस्तो देखिन्छ र उपभोक्ता त्यतैतर्फ सर्छ। अर्थशास्त्रको लाफर वक्र सिद्धान्त अनुसार एक निश्चित बिन्दुपछि कर बढाउँदा कुल राजस्व बढ्दैन। बरु कर आधार नै साँघुरिन्छ र राजस्व घट्छ। नेपालको एफएमसीजी क्षेत्रमा, जहाँ उद्योगहरू ५२ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् र अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३८.६ प्रतिशत रहेको छ, थप कर बोझले त्यो अवांछनीय बिन्दुतर्फ धकेल्ने जोखिम वास्तविक छ। “कर नबढाई पनि, कर लाग्ने आधार फराकिलो हुँदा राजस्व स्वतः बढ्छ।
विश्व बैंकको नवीनतम तथ्याङ्क अनुसार नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग २६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसामा निर्भर छ। यो निर्भरता नेपालको विकास अर्थशास्त्रको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन जोखिम हो। गन्तव्य देशहरूको नीति परिवर्तन वा वैश्विक आर्थिक मन्दीले एकैचोटि अर्थतन्त्रको एक–चौथाइ हिस्सामा आघात पुर्याउन सक्छ। यस जोखिमको एकमात्र दिगो उत्तर घरेलु उत्पादन क्षेत्रको विस्तार हो।
एफएमसीजी क्षेत्र यस रूपान्तरणको सबैभन्दा तयार माध्यम हो, किनकि यसको आधारभूत संरचना, बजार संरचना र दक्ष जनशक्ति पहिले नै विद्यमान छ। यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर एकसाथ धेरै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ— वैदेशिक आम्दानीमाथिको निर्भरता घटाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने र कृषि तथा उद्योगबीचको जोडान बलियो बनाउने।
नीतिगत अनुमानयोग्यता सुधार गर्ने, कर प्रशासन सरल बनाउने र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउने याे सरकारकाे प्रमुख लक्ष्य छ। यो जनादेश र उत्पादन क्षेत्रमाथि थपिने करको बोझ एकसाथ सम्भव छैन। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन बजेटमा तोकिएको रकम खर्च हुँदैन। निजी क्षेत्रको उत्पादन लगानी नै त्यो खाडललाई पूर्ति गर्ने एकमात्र व्यावहारिक विकल्प हो।
उत्पादन क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, वैदेशिक आम्दानी जीडीपीको २६ प्रतिशत छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३८.६ प्रतिशत छ र यी सबै तथ्याङ्कहरूले एउटै कुरा देखाउँछन्ः नेपाललाई अहिले उत्पादन क्षेत्रलाई थिच्ने होइन, उड्न दिने वातावरण चाहिएको छ।
कर लचिलोपन देखाउनु कमजोरी होइन। यो आर्थिक दूरदृष्टि हो, उत्पादन क्षेत्रमाथिको विश्वास हो र नेपालको भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो।
