काठमाडाैं। जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एउटा ऐन पारित भयो। सरकारका समर्थकहरूले यसलाई 'मास्टरस्ट्रोक' भने प्रतिपक्षले औपचारिक विरोध जनाए पनि सत्ताधारी दलको सहयोगमा स्वीकृत भयो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२' कानुन बन्यो। यसले नेपालमा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि (सडक, ऊर्जा, विमानस्थल, सिँचाइ) नयाँ वित्त परिचालनको बाटो खोल्ने दाबी गरिएको छ। अधिकृत पुँजी एक खर्ब, चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ आकर्षक देखिन्छ। तर ऐन पारित भएको एक साता नबित्दै अर्थविद्हरूले यसका भित्री प्रावधानतर्फ औँल्याउन थालिएको छ र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
नेपालको पूर्वाधार संकट नयाँ विषय होइन। दशकौंदेखि नेताहरूले मञ्चमा ठूला सपना बाँड्छन्। ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, देशैभरि फैलिएको स्मार्ट सिटी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यातायात सञ्जाल बनाउने योजना अघि सारिन्छ। तर वास्तविकतामा वार्षिक दुई देखि तीन खर्ब रुपैयाँ मात्र पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ। आवश्यकता र उपलब्धताको यो खाडल पुर्न विशेष वित्तीय संरचना बनाउनुपर्ने कुरामा अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता र पूर्वाधारविद् सबैको सहमति छ।
कोषले ठ्याक्कै त्यही गर्न पाउँदैन, जुन गर्नु थियो
अर्थविद् मनोज पौडेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको धारणाअनुसार ऐनले कोषलाई 'उच्च प्रतिफल र कम जोखिम' भएका आयोजनामा मात्र लगानी गर्न अनुमति दिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो सावधानीपूर्ण नीति जस्तो लाग्न सक्छ। तर यही सर्तले ऐनको आत्मामा घाउ गर्छ।
वास्तवमा राष्ट्रिय आवश्यकता सबभन्दा ठूलो छ कहाँ? त्यही ठाउँमा जहाँ तत्काल व्यापारिक प्रतिफल देखिँदैन (ग्रामीण सडक, सीमान्त क्षेत्रका विमानस्थल, सिँचाइ योजना, वितरण पूर्वाधार)। यी आयोजनाहरूको सामाजिक र आर्थिक महत्त्व दीर्घकालमा अपरिमेय छ, तर अल्पकालमा यिनले व्यापारिक मापदण्डमा कम 'आकर्षक' देखिन्छन्। धितो राख्न गाह्रो, प्रतिफल ढिलो। ऐनले ठ्याक्कै यिनलाई बाहिर धकेल्छ।
"जुन आयोजनामा धेरै नाफा छ, जोखिम कम छ र धितो पनि छ — त्यसलाई सरकारी कोषको के खाँचो? त्यस्ता आयोजनालाई ऋण दिन त बैंकहरू नै तँछाडमछाड गरिरहेका हुन्छन्। निजी क्षेत्रले त झन् भोलि नै बनाइदिन्छ।" — अर्थविद् मनोज पौडेल
संसारभर विकास वित्त संस्था विश्व बैंकको आईएफसी होस्, एसियाली विकास बैंक होस्, वा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू होस्, ठ्याक्कै त्यही 'लगानीको खाडल' पुर्नका लागि बनाइन्छन् जहाँ बजारले आफैँ नपुग्ने वा नपुग्न नचाहने अवस्था छ। राज्यको पुँजी त्यही 'असम्भव' ठाउँमा जान्छ, र यसैले निजी लगानी पनि त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ। हाम्रो ऐनले यो मौलिक तर्कलाई उल्टो पारिदिएको छ. कोषलाई बजारले पहिले नै छोपेको सजिलो ठाउँतिर धकेल्छ, र वास्तविक जरुरत भएको कठिन ठाउँ रित्तै छाड्छ। यसको परिणाम दोहोरो हानि हुन्छ। एकातर्फ राज्यको पुँजी त्यहाँ जान्छ जहाँ बैंक र निजी क्षेत्र पहिले नै तयार छन् — यो स्रोतको फजुल प्रयोग हो। अर्कोतर्फ जहाँ राज्य पुग्नैपर्थ्यो, त्यो ठाउँ ऐनकै कारण रित्तै रहन्छ।
निर्णय गर्ने हात कसको — र किन यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ?
ऐनको अर्को गम्भीर कमजोरी शासन संरचनामा लुकेको छ। कोषको बोर्ड अध्यक्ष अर्थ सचिव हुनेछन्। चार जना सदस्यहरू सरकारी कर्मचारी हुनेछन्। स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा जम्मा एक जना व्यक्ति रहनेछन् — उनलाई पनि सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बोर्डले नै छान्नेछ। संस्था दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने महाप्रबन्धकसँग मत दिने अधिकार समेत हुँदैन। ऐनले स्पष्ट गरेको छ — कुनै पनि निर्णयमा सरकारलाई अल्पमतमा पार्न असम्भव छ।
यो संरचनाको समस्या गहिरो छ। एउटा वित्तीय संस्था सफलतापूर्वक चलाउन तीन कुरा चाहिन्छ — स्वायत्तता, पेशागत विशेषज्ञता र बाह्य जबाफदेहिता। यही तीनैमा यो बोर्ड कमजोर छ। जब सबै निर्णायक शक्ति प्रशासनिक पदसोपानमा केन्द्रित हुन्छ, तब लगानीका निर्णय बजारको तर्क र आयोजनाको गुणस्तरभन्दा बढी राजनीतिक सुविधा र प्राथमिकताका आधारमा हुने जोखिम उत्पन्न हुन्छ। नेपालमा यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरू त्यही बाटो हिँडेको इतिहास नयाँ छैन। विकास बैंकिङको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सफल विकास वित्त संस्थाहरूमा सरकारको उपस्थिति हुन्छ — तर नीतिगत निर्देशनका रूपमा, दैनिक निर्णयमा होइन। ब्राजिलको बिएनडिइएस होस्, जर्मनीको केएफडब्लु होस् — यी संस्थाहरूले स्वतन्त्र पेशागत नेतृत्वअन्तर्गत काम गरेर राष्ट्रिय पूर्वाधारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेलेका छन्। हाम्रो ऐनले यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने अवसर गुमाएको छ।
पैसा जम्मा हुन्छ, लगानी हुँदैन?
ऐनमा एउटा प्रावधान छ जुन साधारण पढ्दा त्यति उल्लेखनीय नलाग्न सक्छ, तर गहिरिएर सोच्दा चिन्ताजनक छ — आयोजना नजुटुन्जेल सञ्चित रकम बैंकको मुद्दती खातामा राख्न पाइने व्यवस्था। नेपालमा यस्तै सरकारी पूर्वाधार कोषहरू पैसा जम्मा गरेर बसेको तर लगानी गर्न नसकेको अनुभव कम छैन। कोषले ठूलो रकम सङ्कलन गर्छ, उपयुक्त आयोजना खोज्ने क्रम लम्बिन्छ, रकम बैंकमा थन्किन्छ, र अन्तमा उद्देश्यहीन संस्थामा परिणत हुन्छ। यो ऐनले त्यही पुरानो बानीलाई कानुनी आवरण दिएको छ।
"हामीले २५ अर्बको एउटा यस्तो संस्था बनायौं जसलाई आफ्नो मुख्य काम गर्नै रोकिएको छ। बरु यसलाई बजारले आफैं लगानी गर्ने सजिला आयोजनातिर धकेलिएको छ। यो नयाँ स्रोत जुटाएको होइन — यो त राज्यले सजिलो बाटो रोजेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको मात्र हो।" — अर्थविद् मनोज पौडेल
स्रोत परिचालनको प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संयुक्त रूपमा २५ प्रतिशत, र जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूबाट २४ प्रतिशत सेयर लगानी हुने व्यवस्था छ। बाँकी ५१ प्रतिशत सरकारको — जसमध्ये १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सरकारले नै हाल्नुपर्ने छ। समस्या यो हो कि यी स्रोत संस्थाहरू स्वयं लगानी व्यवस्थापनमा अन्योलमा छन्। करोडौं कर्मचारीको बचत पैसा कहाँ लगाउने भनेर तिनले हात मलिरहेका बेला, त्यही पैसा अर्को थप अन्योलग्रस्त संरचनामा थप्नु समस्याको समाधान होइन, समस्याको विस्तार हो। पौडेलले यो कुरालाई तीखो भाषामा भनेका छन् — ज्ञान र बुद्धिमत्ता एउटै कुरा होइनन्। धेरै थोक थाहा हुनु र सही निर्णय गर्न सक्नु फरक कुरा हो।
पूर्वाधारविद्को फरक नजरिया — र यसको सीमा
सबैको धारणा एकै छैन। पूर्वाधारविद् कमल पण्डितले ऐन बन्नु नै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा पूर्वाधार लगानीको संस्थागत ढाँचा अभावमा ठूला आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंकमा कागज बनेर थन्किने गर्छन्। यो ऐनले त्यस्तो संस्थागत जग बसाल्ने प्रयास गरेको छ। विदेशी वित्तीय संस्था, गैर-आवासीय नेपाली र बैंकहरूलाई सहभागी हुने ढोका खुला राखिएको छ। नियमावली निर्माणको क्रममा व्यावहारिक कमजोरी थप स्पष्ट हुने र परिमार्जन हुने अवसर बाँकी नै छ भन्ने उनको तर्क छ।
यो दृष्टिकोणमा सत्यताको अंश छ। ऐन नहुँदाको भन्दा ऐन भएको अवस्था निस्सन्देह अगाडि बढेको हो। नेपालमा प्रायः नीतिहरू वर्षौं बहस गरेर पनि कानुनी रूप लिँदैनन् — त्यसको सन्दर्भमा यो ऐनको पारित हुनु आफैँमा उल्लेखनीय हो। प्रश्न त्यहाँ छैन। प्रश्न यो हो कि ऐनका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै रहे भने नियमावलीले पनि ती मूलभूत त्रुटिहरू सच्याउन सक्छ? कि कोषले स्थापना भएको केही वर्षपछि थप एउटा 'असफल प्रयोग' को रूपमा इतिहासका पानामा ठाउँ पाउँछ?
नियमावली — सुधारको अन्तिम, सायद एकमात्र ढोका
ऐन अहिले नियमावलीको प्रतीक्षामा छ। नियमावली नबनुन्जेल कोष कार्यान्वयनमा जाँदैन। यही अन्तरकाल — जब नियमहरू कागजमा लेखिँदैछन् — नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। अर्थविद् पौडेलले राखेका सुझावहरू यसै सन्दर्भमा पढ्नुपर्छ। कोषलाई व्यापारिक दृष्टिले कम आकर्षक तर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ। बोर्डमा स्वतन्त्र वित्तीय विज्ञहरूको संख्या र अधिकार बढाइनुपर्छ, र महाप्रबन्धकलाई वास्तविक निर्णय शक्ति दिइनुपर्छ। आयोजनाको पहिचान र पूर्व-तयारी गरेपछि मात्र स्रोत परिचालन गर्ने अनुशासन बसाल्नुपर्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण — निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने ठाउँमा मात्र राज्यको पुँजी जाने नीति स्पष्ट पारिनुपर्छ। यी सुझावहरू नियमावलीमार्फत आंशिक रूपमा सम्बोधन हुन सक्छन् — तर ऐनको मूल संरचना नबदले पूर्ण सुधार सम्भव छैन।
यो ऐनको बहसले एउटा व्यापक प्रश्न पनि उठाएको छ — नेपालमा नीति निर्माण कसरी हुन्छ? ऐन बनाउनुपूर्व नै आयोजनाहरूको पहिचान गरिसकेको भए, स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको भए, र शासन संरचनामा विशेषज्ञहरूसँग गहन परामर्श गरिएको भए — आजको यो बहस पैदा हुने थिएन। तर नेपालमा प्रायः ऐन पहिले आउँछ, आलोचना पछि — र आलोचना आउँदासम्म बहस गर्न ढिलो भइसकेको हुन्छ।
२५ अर्बको यो कोष नेपालको पूर्वाधार इतिहासमा निर्णायक मोड बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्र पुग्दैन — संरचनागत शुद्धता चाहिन्छ। ऐनको सोचमा त्यो शुद्धता छ, तर प्रावधानमा छैन। यो खाडल नियमावलीमार्फत कति पुरिन्छ, त्यो नेपालको अर्को ठूलो परीक्षा हो। अर्थविद् पौडेल अन्तमा भन्छन् — म आशा गर्छु म गलत साबित होऊँ। यो एउटा इमानदार आशा हो। तर आशाले मात्र कोष चल्दैन।
1677243823-1775234234.jpg)
