काठमाडौं। सरकारले कुनै ठोस विकल्प र स्पष्ट समयसीमा तोक्न नसकी सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधनको दर्तामा रोक लगाएपछि देशभरका यातायात व्यवसायी, चालक तथा सर्वसाधारण नागरिकहरू गहिरो अन्योलमा परेका छन्। सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक यातायातलाई निरुत्साहित गर्दै निजी सवारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप यातायात क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा दिने बस, मिनिबस, माइक्रोबस र ट्याक्सीजस्ता सवारीसाधनको नयाँ दर्तामा कडाइ गरेको छ। तर निजी प्रयोजनका कार तथा अन्य सवारीसाधनको दर्ता भने यथावत् खुला रहेको छ। यसले गर्दा 'सार्वजनिक गाडी रोक्ने, निजीलाई छुट किन?' भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा सडकमा चाप अत्यधिक बढेको छ र यसलाई एकैसाथ सबै क्षेत्रमा नियमन गर्न सम्भव नभएकाले चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक यातायातबाट व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो। "सवारीसाधनले सडकमा चाप बढाएकाले व्यवस्थापन गर्दा एकैपटक सबै क्षेत्रमा हात हाल्न नसकिने भएकाले चरणबद्ध रूपमा नियमन सुरु गरिएको हो। सडकमा ट्राफिक जाम सार्वजनिकले मात्रै होइन, निजीले पनि बढाउँछन्। तर एकैचोटि सबैतिर हात हाल्न मिल्दैन," निर्देशक भुसाल भन्छन्।
विभागले यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हाल 'वैज्ञानिक व्यवस्थापन' सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। यस अध्ययनमा सडकमा कुन श्रेणीका सवारीसाधन कति आवश्यक छन्, तिनका सुरक्षा मापदण्ड के हुनुपर्छ, र समग्र माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषयहरू समेटिनेछन्। "अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र नयाँ दर्ता खोल्ने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थापनका विधिहरू अपनाउने र कुन बाटोमा जाने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ," निर्देशक भुसाल बताउँछन्।
व्यवसायीको प्रश्न : एउटै तर्क निजीमा किन लागू हुँदैन?
तर यातायात व्यवसायीहरू सरकारको यस तर्कसँग सहमत छैनन्। उनीहरूको प्रश्न छ — सडकमा चाप बढाउने कारण सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी हुन् भने, नियन्त्रण किन एकतर्फी मात्र? "एउटा बसले ४० जना बोक्छ, एउटा माइक्रोले दिनभर सयौं यात्रुलाई सेवा दिन्छ। तर एउटै निजी गाडीमा प्रायः एक वा दुई जना मात्र हुन्छन्। सडक जामको दोष सार्वजनिक सवारीलाई लगाएर निजी गाडीलाई खुला छोड्नु स्पष्ट नीतिगत विभेद हो," एक यातायात व्यवसायीले भने।
वास्तवमा सडकमा स्थान उपभोगको हिसाबले गणना गर्दा एउटा निजी कारले जति ठाउँ ओगट्छ, त्यति नै ठाउँमा एउटा माइक्रोबसले दसौं गुना बढी यात्रु ओसार्न सक्छ। यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा सार्वजनिक यातायात नियन्त्रण गर्दा सडकको कुशल उपयोग झन् घट्ने र निजी सवारीको चाप झन् बढ्ने तर्क व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्।
ईभी नीतिसँगको विरोधाभास
सरकारले एकातिर डिजेल र पेट्रोलचालित सवारी विस्थापन गरी विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत अवस्था देखिएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउँछन्। "निजी ईभीलाई प्रोत्साहन दिने, तर धेरै यात्रु बोक्ने सार्वजनिक ईभीलाई रोक लगाउने — यो दीर्घकालीन यातायात सुधारको लक्ष्यसँग कसरी मेल खान्छ?" थापाको प्रश्न छ।
उनका अनुसार यदि सरकारको वास्तविक उद्देश्य वायु प्रदूषण घटाउनु र सडक व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो भने, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु नीतिगत अन्तर्विरोध हो। एउटा विद्युतीय बसले सयौं निजी गाडीको विकल्प बन्न सक्छ। सार्वजनिक ईभीको दर्ता रोक्नु भनेको वातावरण र यातायात दुवैको दृष्टिकोणबाट प्रतिगामी कदम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यस विरोधाभासलाई झनै स्पष्ट पार्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनाको अवधि अर्थात् साउनदेखि वैशाखसम्ममा जम्मा १३ हजार ३६ युनिट निजी ईभी तथा इन्धन कार आयात भएका छन्, जबकि सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने बस, मिनिबस र माइक्रोबस जम्मा १ हजार ८१२ युनिट मात्र आयात भएका छन्। अर्थात् निजी कार आयातको गति सार्वजनिक यातायातको तुलनामा झन्डै सात गुना बढी छ।
मूल्यको हिसाबमा हेर्दा उक्त अवधिमा २० अर्ब ३२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय निजी कार आयात भए भने त्यसबाट सरकारले १२ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो। त्यस्तै इन्धन निजी कार आयातबाट ९ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्यो। यसको तुलनामा सार्वजनिक यातायात आयातबाट भने सरकारले जम्मा २ अर्ब १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो। यी तथ्यांकले के देखाउँछन् भने, सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा निजी सवारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, जबकि सडकको चाप न्यूनीकरण गर्न सक्षम सार्वजनिक यातायातलाई भने नियन्त्रणमा राखिरहेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ सवारी दर्तामा अनिश्चितकालीन रोक लगाउँदा दीर्घकालमा सबैभन्दा बढी मार सर्वसाधारण यात्रुले नै खेप्नुपर्नेछ। नयाँ सवारी थपिन नपाउँदा पुराना र जीर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनको एकाधिकार कायम रहनेछ। प्रतिस्पर्धाको अभावमा भाडादर मनमानी ढंगले बढ्न सक्छ, सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना घट्छ, र यात्रुले विकल्प नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। विशेषगरी नयाँ ट्याक्सी दर्ता लामो समयदेखि बन्द रहँदा राजधानीका सामान्य नागरिकले सहजै सेवा पाउन कठिन भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
"सार्वजनिक यातायात कमजोर हुँदा नागरिक झन् बढी निजी गाडीतर्फ आकर्षित हुन्छन्। त्यसले सडकमा चाप झनै बढाउँछ। यो एउटा दुष्चक्र हो जसलाई सरकारको यो नीतिले थप गहिरो बनाइरहेको छ," एक यातायात व्यवसायीले भने।
अस्थायी निर्णय, तर समयसीमा अज्ञात
सरकारले यो निर्णय अस्थायी भएको दाबी गर्दै यातायात व्यवस्थापन, रुट प्रणाली र नयाँ मापदण्ड तयार भएपछि मात्र दर्ता खुलाइने बताएको छ। तर कहिलेसम्म रोक रहने भन्ने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नगरिएकाले व्यवसायी र नागरिकको अन्योल कायमै छ। नीति निर्माताहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु आज आवश्यक भइसकेको छ — यदि सडकमा चाप व्यवस्थापन नै उद्देश्य हो भने, नीति सबै प्रकारका सवारीमा समान रूपमा किन लागू हुँदैन? र यदि यो एकतर्फी नीति नीतिगत मनसायले भन्दा सरकारको राजस्व हितले निर्देशित छ भने, त्यो सार्वजनिक यातायातमाथिको अन्याय हो — जसको सिधा मार अन्ततः सर्वसाधारण यात्रुले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
-1717480280.jpg)
