काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विशेष कानुन बनाएर ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। यस्ता मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने तथा मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेको छ।
यस्तै आयोगले तत्कालीन एआईजी तथा हालका नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहित विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो।
यसैगरी, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
