काठमाडाैं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गर्न सक्ने देखिएकाे छ। हालसम्म दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तुमा भ्याट नलागेकाेमा अब ती वस्तुहरूमा पनि कर लगाउने सरकारको तयारी पूरा भइसकेको अर्थमन्त्रालयका स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची-१ मा हालसम्म जुन वस्तु तथा सेवाहरू भ्याटमुक्त राखिएका थिए, तिनीहरूमध्ये ९० प्रतिशतसम्मका वस्तुमा अब भ्याट लाग्ने भएको हो। उक्त अनुसूचीमा कृषि उपज, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा-मासु, जीवित पशुपन्छी, बीउ-बिजन, मलखाद, कृषि औजार, पिउने पानी र विद्युतसम्म पर्छन्। यी भनेकाे एउटा सामान्य नेपाली परिवारले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सबै वस्तु हुन्।
विद्युतमा पनि भ्याट, उपभोक्तालाई मार
त्यसैगरी, सरकारले यस वर्षबाट विद्युतमा पनि भ्याट लगाउन सक्ने देखिएकाे छ। अहिलेसम्म बिजुलीमा भ्याट नलाग्दै आएकोले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा खरिद गरिएका मेसिनरी, निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा तिरिएको भ्याट फिर्ता पाउन (इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिन) जलविद्युत् उत्पादकहरू सक्षम थिएनन्। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले ठूलो रकम गुमाउँदै आएका थिए र यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षणको एउटा प्रमुख बाधा पनि थियो।
विद्युतमा भ्याट लाग्दा यो समस्या एकैचोटि हल हुने जलविद्युत् उद्यमीहरूको भनाइ छ। तर यसको ठीक उल्टो असर उपभोक्तामाथि पर्नेछ। मासिक बिजुली महसुल बढ्नेछ, र घरपरिवारदेखि साना तथा मझौला उद्योगसम्म सबैले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुनेछ।
आलु, गोलभेडा, प्याज, लसुन, गाजर, काउली, बन्दागोभी, दाल, चामल, गहुँ, मकै, माछा, कुखुराको मासुलगायत सबै वस्तु अहिलेसम्म भ्याटमुक्त छन्। तर सरकारको नयाँ योजना कार्यान्वयन भएमा यी वस्तुमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ, जसले बजारमा प्रत्यक्ष मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ।
खाद्यान्नमा भ्याट लाग्दा खानेकुराको मूल्य बढ्छ, जसको भार सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका परिवार र शहरी मजदुर वर्गले बोक्नुपर्छ। पहिले नै महँगीको मारमा रहेको नेपाली उपभोक्ताले यो निर्णयलाई कसरी लिनेछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले नेपाललाई करको दायरा फराकिलो बनाउन र अनावश्यक छुटहरू हटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर राजस्व अनुपात दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोरमध्येको एक मानिन्छ।
यसका साथै, अहिले सरकारी ढुकुटीमाथि ठूलो दबाब छ। सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ, विकास खर्चका लागि पैसा अपुग छ, र सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि थप राजस्व चाहिएको छ। भ्याट छुट खारेज गर्दा एकैपल्ट ठूलो परिमाणमा राजस्व सङ्कलन हुने सरकारको अनुमान छ।
कृषि क्षेत्रमा दोहोरो चोट
भ्याट छुट खारेजीको सबैभन्दा जटिल पक्ष कृषि क्षेत्रमा देखिन सक्छ। एकातिर किसानले उत्पादन गरेको सामानमा भ्याट लागेमा बजारमा त्यसको मूल्य बढ्छ, जसले माग घटाउन सक्छ। अर्कातिर, मलखाद, बीउ र कीटनाशकमा भ्याट लाग्दा उत्पादन लागत बढ्छ र किसानको आम्दानी थप सङ्कुचित हुन सक्छ।
कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि वस्तुमा भ्याट लगाउनु एक विवादास्पद विषय हो। विश्वका धेरै देशमा खाद्यान्न र कृषि उत्पादनलाई भ्याटमुक्त राख्ने परम्परा छ, किनभने यी वस्तु गरिब वर्गको मूल आहार हुन् र यिनमा कर लगाउनु प्रत्यक्ष रूपमा गरिबमाथि थप बोझ थप्नु हो।
