काठमाडौं। प्रशासनिक संरचना सुधारको क्रममा सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने निजामती कर्मचारीलाई सुविधा दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो व्यवस्थाको घोषणा गर्नेछन्। सो रकम हाललाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत 'अर्थ विविध' शीर्षकमा राखिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू थप कटौती गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। यसले गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी खाली हुने अनुमान गरिएको छ।
"कर्मचारी र सरकार दुवैको हितमा हुने यो निर्णयमा अहिले अवकाश रोज्नेलाई बजेट मात्र छुट्याइएको हो," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। एकैपटक धेरै कर्मचारी सेवाबाट अलग हुँदा उपदान, पेन्सन र अन्य सुविधाबापत एकमुष्ट ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले नियमित बजेटबाट मात्र धान्न नसकिने भई छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ बमोजिम ५० वर्ष उमेर पूरा भई पेन्सन पाउने अवस्थामा पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्छन्। यस्ता कर्मचारीको सेवा अवधिमा बढीमा ७ वर्षसम्म थप गरिन्छ, तर पेन्सन अवधि ५८ वर्ष नाघ्ने गरी गणना गरिँदैन।
यसका साथै, अवकाश लिने कर्मचारी एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाउने अवस्थामा छन् भने बढुवासहित बिदाइ गर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ। सरकारलाई अनावश्यक भएका पदका कर्मचारीका लागि छुट्टै सुविधा र सर्त तोकेर राजपत्रमा सूचना निकाल्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।
कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश नरोजेको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक रणनीति अख्तियार गर्ने छ। लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नयाँ भर्ना उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ र अवकाशका कारण रिक्त हुने पदहरूमा फाजिलका कर्मचारीलाई नै मिलान गरिनेछ।
