काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका पुराना र गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ ढङ्गले आउनुपर्ने बजेट परम्परागत कार्यक्रममै सीमित रहँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ।
श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया अर्थात् रिक्रुटमेन्ट चरणमा हुने ठगी र शोषणलाई रोक्न बजेटले कुनै ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन। विगतका कार्यक्रमहरूकै निरन्तरता जस्तो मात्र देखिएको बताउँदै उनले भने — "जहाँ सुधार हुनुपर्ने हो, त्यहाँ हुन सकेन। भर्नाको चरणमा हुने शोषणलाई सम्बोधन गर्न र सम्बद्ध संस्थाहरूलाई सबल तथा स्रोतसम्पन्न बनाउन जुन काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन।" यसले गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तत्काल सुधारको अपेक्षा गर्न मिल्दैन र यो बजेटबाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
कुल २१ खर्बको बजेटमा समग्र श्रम क्षेत्रका लागि जम्मा ३ अर्बको रकम विनियोजन गर्नु अत्यन्त नगण्य भएको उनले बताए। विगतका सरकारझैँ वर्तमान सरकारले पनि श्रम क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यस्तो स्रोत अभावमा उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा राख्न नसकिने उनको ठहर छ। सरकारले अघि सारेको 'रिभर्स माइग्रेसन' र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने दाबी पनि व्यावहारिक देखिँदैन। श्रमिकलाई शून्य लागत — फ्रि भिसा, फ्रि टिकट — को नीति बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भए पनि विगतका कार्यान्वयन कमजोरीका कारण यसमाथि शंका कायमै छ। सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के हो भने, भर्ना प्रक्रियामा हुने चरम शोषण रोक्न बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
अधिवक्ता तथा श्रम विज्ञ सोम लुइँटेलले पनि बजेटमा आप्रवासी श्रमिकहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने ठोस र नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको बताएका छन्। क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने — शून्य लागत, रेमिट्यान्सको सदुपयोग, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोगजस्ता विषयहरू विगतका सरकारले पनि उठाउँदै आएकाले यसपटक थप ठोस कदमको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ सरकार गठनमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको पृष्ठभूमिमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेकोमा उनले निराशा व्यक्त गरे।
तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायीले बताए— विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई निकै विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेको छ। आगामी कार्यविधिमार्फत कामदार, व्यवसायी र रोजगारदाता तिनैलाई न्याय हुने गरी व्यावहारिक लागत निर्धारण गरिएमा यो क्षेत्र पारदर्शी बन्नेछ, कामदारले आफूले बुझाएको रकमको आधिकारिक रसिद पाउनेछन् र व्यवसायीहरूले पनि राज्यलाई पारदर्शी ढङ्गले कर तिर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ भनी उनले आशा व्यक्त गरे।
श्रम क्षेत्रमा बजेटको आकार र समेटिएका कार्यक्रम
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा रिभर्स माइग्रेसनलाई प्रोत्साहन गर्दै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र युवाहरूलाई छोटो अवधिका तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाउने उल्लेख छ। यसका साथै श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहजरूपमा स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउने, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गर्ने र बिनाधितो ऋणको सुविधामार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा समेटिएको छ। शून्य लागत नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने, औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक रसिदमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन्।
-1709445825.jpg)
